पाणी मुबलक, म्हणून पंजाब-हरियाणातही भाताची लागवड. पाणी कमी, तरीही मराठवाडय़ात वा सोलापूरसारख्या जिल्ह्य़ांत ऊस! धोरणशून्यता ही अशी सार्वत्रिक. प्रश्न केवळ धूर दिल्लीकडे जातो एवढय़ापुरता नाही, हे ओळखणार कोण? भारतात प्रवेश करण्यासाठी सध्याचा काळ सर्वोत्तम असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बँकॉक येथे सांगत असताना भारताच्या राजधानीतील हवा अजिबात श्वसनयोग्य नसल्याचे जाहीर झाले. यातून आपल्याविषयीचा क्रूर योगायोग तेवढा सिद्ध होतो. एका बाजूला देश जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकावा यासाठी प्रयत्न केले जात असताना शुद्ध नको पण किमान श्वसनयोग्य हवा - तीदेखील राजधानीच्या शहरात - देता न येणे हे आपल्या गोंधळलेल्या विकास प्रारूपाचे फलित. आज दिल्लीतील जनतेस मुखवटा घालून जगण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. आधीच दिल्लीत खरा चेहरा कोणता आणि मुखवटा कोणता हे ओळखणे अवघड. त्यात ही अशी हवा. त्यामुळे दिल्लीचा खरा चेहरा कोणता हे ओळखणे अधिकच अवघड होणार. यंदा तर हवा इतकी खराब झाली की भरदुपारी वाहने दिवे लावून चालवण्याची वेळ दिल्लीकरांवर आली. अशक्त दृश्यमानतेमुळे विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली आणि शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करावी लागली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हेच होत आले आहे. यातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे हे का होते, यामागील कारण आपणास माहीत आहे. पण तरी ते टाळणे आपणास शक्य झालेले नाही. ते का, याचा विचार यानिमित्ताने केला जाणे गरजेचे आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांत शेतकरी आपली लागवडीखालील जमीन रापवण्यासाठी या काळात शेतात गवत पेटवतात. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी शेत लवकर सज्ज होते. एकटय़ा संगरूर जिल्ह्य़ात साधारण एका महिन्यात या वेळी तब्बल २१५७ इतक्या ठिकाणी शेतांना आगी लावल्याने प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावरून याचे प्रमाण किती मोठे आहे, याचा अंदाज यावा. दिल्लीस स्वत:चे असे काही नाही. हिमाचलात वा वर जम्मू-काश्मिरात बर्फवृष्टी झाली की राजधानी कुडकुडते आणि पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी शेतजमिनी पेटवल्या की दिल्लीकरांचा श्वास कोंडतो. यंदाही तसेच झाले आहे. वास्तविक या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतजमिनी जाळू नयेत यासाठी जोरदार प्रचार झाला. काही ठिकाणी कारवाईचे इशारे दिले गेले. पण तरी या शेतकऱ्यांनी करावयाचे तेच केले आणि या दोन्ही राज्यांत आगीचे अनेक प्रकार घडले. यातील पंजाब हे काँग्रेसशासित आहे तर हरियाणात भाजपचे राज्य आहे. तरीही दोन्ही राज्यांत हे प्रकार घडले. त्यामुळे त्यास पक्षीय राजकारणाचा रंग देता येणार नाही. मग असे असेल तर या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांना आपापल्या जमिनी जाळण्याची गरज का वाटते? या प्रश्नाचे उत्तर या राज्यांत गेल्या काही वर्षांपासून बदलल्या गेलेल्या पीक पद्धती आणि पीक यांत आहे. ऐतिहासिकदृष्टय़ा ही दोन्ही राज्ये गव्हाच्या पिकासाठी ओळखली जातात. गव्हाचे कोठार असेच यामुळे या दोन्ही राज्यांना म्हटले जाते. काही दशकांपूर्वी राबवल्या गेलेल्या हरितक्रांती योजनेचा सर्वाधिक फायदा घेणारी राज्येदेखील हीच. मुबलक जलसंपदा आणि पाटबंधाऱ्यांचे उत्कृष्ट जाळे यामुळे या राज्यातील शेतकरी नेहमीच प्रयोगशील आणि यशस्वी राहिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर साधारण दहा वर्षांपूर्वी या राज्यांतील पीक पद्धतीत मोठा बदल केला गेला. त्यामागचा विचार शेतजमिनीचा अधिकाधिक उत्पादक वापर कसा केला जाईल हाच होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना भातपिकाची लागवड जूनच्या मध्यास करण्याचा आदेश या दोन्ही राज्यांत दिला गेला. त्याआधी ही लागवड एप्रिल-मे या काळात होत होती. हा बदल केला गेला कारण पावसाळ्यानंतर भूपृष्ठाखालील पाण्याचा जास्तीत जास्त विनियोग करता यावा यासाठी. या अनुषंगाने या दोन्ही राज्य सरकारांनी कायद्यात बदल केले आणि सरकारी आदेशाद्वारे शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीत बदल करायला लावला. पण त्याचा परिणाम असा की भाताचे पीक लांबल्याने त्यानंतरच्या हंगामात गव्हाचे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा जमिनीची मशागत करण्यासाठीचा वेळ घटला. भाताचे पीक लांबणीवर आणि ते घेतल्यानंतर गव्हासाठी जमीन तयार करण्याची घाई. परत वेळ कमी. यावर मार्ग काय? तर जमीन जाळणे. एरवी जी जमीन नैसर्गिकरीत्या फेरलागवडीसाठी तयार झाली असती तिला सज्ज करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना जाळून रापवावे लागते. याच काळात उत्तर भारतात वारे असतात. शिशिराची चाहूल लागण्याआधीचा हा काळ. त्यात सुटणाऱ्या वाऱ्यांनी पंजाब, हरयाणा राज्यांतील शेतजमिनींवरचा धूर सर्रासपणे दिल्लीकडे ढकलला जातो. तथापि, दिल्लीच्या हवेची हानी हा एकच याचा परिणाम नाही. यामुळे होणारा आणखी एक परिणामही तितकाच गंभीर आहे. तो म्हणजे भाताचे अनावश्यक पीक. पाणी मुबलक. वर मोफत आणि त्यात वीज मीटर विनाशुल्क. यामुळे त्या राज्यांतील शेतकऱ्यांत भाताचे अनावश्यक पीक घेण्याचा हव्यास वाढू लागला असून त्यामुळे पाणी आणि जमीन या दोहोंचीही मोठीच धूप होते. एक टन भात घेण्यासाठी ७० हजार टन पाणी लागते. याचा अर्थ भात हे उसाच्या तुलनेत कमी पण तरी मोठय़ा प्रमाणावर पाणी पिणारे पीक आहे. भाताचे अनावश्यक आणि अतिरिक्त पीक ही एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. प्रथेप्रमाणे शेती झाल्यास या काळात, म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत आपल्या देशात भाताचा साठा १.०२ कोटी टनांच्या आसपास असतो. परंतु गेले काही महिने हा भातसाठा २.७ कोटी टनांवर गेला आहे. त्यामुळे आपल्याला यंदा चांगला भाव नसतानाही भात निर्यात करावा लागला. ही निर्यात एक कोटी टनापेक्षा अधिक आहे. पण याचाच दुसरा अर्थ असा की आपण त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पाणीही निर्यात करतो. देशात अन्यत्र पाण्याची टंचाई. इतकी की आवश्यक पिकेही घेता येण्याची मारामार. आणि दुसरीकडे पाण्याचा अपव्यय आणि अनावश्यक उत्पादन. यातून दिसतो तो केवळ समन्वयाचा अभाव आणि दीर्घकालीन धोरणशून्यता. हे केवळ पंजाबात होते असे नाही. सर्वच राज्यांत कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र. आपल्याकडे ज्या प्रदेशात कमालीची पाणीटंचाई आहे तेथे साखरेचे कारखाने निघतातच कसे? सोलापूर, अहमदनगर हे महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त जिल्हे. तेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार. पण उसासाठी मात्र तेथे पाणी भरपूर उपलब्ध असते, मराठवाडय़ात साखर कारखाने चालवले जातात, हे अनाकलनीय आहे. आपल्याकडेही पीक पद्धती बदलण्याची गरज आणि त्याबाबतची चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. पण ती नुसतीच चर्चा. पंजाब आणि हरियाणात अशी चर्चा झाली होती की नाही हे माहीत नाही. पण त्यांनी पीक पद्धत बदलून टाकली. तसे करताना परिणामांचा विचारदेखील करण्याची गरज त्या राज्यांना लागली नाही. एकीकडे विनाविचार कृती आणि दुसरीकडे नुसताच विचार आणि कृती शून्य. दिल्लीत आता जे काही होत आहे तसे काही झाले की आपल्याकडे या अशा मुद्दय़ांवर चर्चा होते आणि परिस्थिती निवळली की पुन्हा आपले ये रे माझ्या मागल्या. मग नव्या संकटापर्यंत एक सार्वत्रिक आनंदमयी शांतता. पण हा आनंद अज्ञानापोटी आलेला. त्यामुळे पंतप्रधान भले सांगोत भारतात गुंतवणुकीचे महत्त्व. पण आपली शहरे जोपर्यंत राहण्यायोग्य होत नाहीत तोपर्यंत या विक्रीकलेस कोणी फारसे भुलणार नाही. यात तातडीने बदल होण्याची गरज आहे. नपेक्षा गोरक्षनाथांच्या एका अभंगात म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीची अवस्था ‘शून्य गढ़ शहर..’ अशी झाली आहे. उद्या ती सर्वच शहरांची होईल.
