यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांचा मुद्दा काय, या प्रश्नास- ‘कोणी विरोधकच समोर नाही, म्हणजे काही विरोधी नाही,’ हे सत्ताधाऱ्यांचे उत्तर. परंतु ‘विरोध’ हा विचार असतो आणि त्यामागे काही मुद्दे असतात. त्यामुळे विरोध म्हणजे एखादी व्यक्ती वा नेता असे मानणे ही मोठी चूक.. सर्वाच्या सर्व यात्रा, अर्थसंकल्पातील साप्ताहिक सुधारणा, पंतप्रधानांचा दौरा असे सर्व झाल्याखेरीज निवडणुका जाहीर होणार नाहीत हा मंत्रालयातील ‘अनुभवी’ नोकरशहांचा तर्क अखेर खरा ठरला आणि त्यानुसार निवडणुकांची घोषणा झाली. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभांसाठी २१ ऑक्टोबरला मतदान होईल आणि २४ तारखेस मतमोजणी. म्हणजे धनत्रयोदशीआधी जनत्रयोदशी झालेली असेल. त्यानंतर राजकीय पक्ष तसेच मतदार आपापल्या परीने दिवाळी साजरी करण्यास आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांच्या नावे आंघोळ करण्यास रिकामे. पाच वर्षांपूर्वी- २०१४ सालीदेखील निवडणुका अशाच झाल्या होत्या. त्या निवडणुकांवर त्याआधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कथित ‘भ्रष्ट’ राजवटीचे सावट होते. वाचकांतील स्वघोषित नैतिकांच्या भुवया यातील ‘कथित’ या शब्दप्रयोगाने येथे उंचावतील. या धोक्याची पूर्ण कल्पना असूनही हा शब्दप्रयोग येथे जाणीवपूर्वक निवडला. याचे कारण भ्रष्टाचार या मुद्दय़ाची आपल्याकडील अखंड तरंगती अवस्था. कोणत्याही भ्रष्ट कृतीची परिणती ही त्या भ्रष्टाचाऱ्यास शासन होण्यात व्हायला हवी. तसे होत नसेल तर दोन संभावना असतात. एक म्हणजे, भ्रष्टाचार प्रत्यक्षात घडलेलाच नाही. म्हणजे नुसते तसे आरोप झाले. आणि दुसरी संभावना म्हणजे, तो झाला असेल तर तो करणाऱ्यास शासन व्हायला हवे. पण असे शासन झाले नसेल, तर ते करण्याची सत्ताधाऱ्यांची इच्छा नसणे हादेखील भ्रष्टाचारच. तो भले प्रत्यक्ष कृतीतून झाला नसेल. परंतु कृती न करणे हीदेखील ठरवून केलेली कृतीच असते, हे ध्यानात घेतल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई न करणे हा वैचारिक भ्रष्टाचार ठरतो. अलीकडच्या काळात अशा भ्रष्टाचाराचे पातक मनमोहन सिंग यांना आपल्या खांद्यावर वागवावे लागले. कारण काँग्रेसच्या बेधुंद नेतृत्वाने सिंग यांचे हात बांधलेले होते. त्यामुळे कथित गैरव्यवहारींविरोधात ते कारवाई करू शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकांत त्यांची सत्ता गेली आणि त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही सत्तांतर झाले. त्या वेळी केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातील निवडणुकांतही भ्रष्टाचार हा मध्यवर्ती मुद्दा होता. त्याचे वर्णन आता ‘कथित’ असे करायचे, कारण तो करणाऱ्यांविरोधात गेल्या पाच वर्षांत अजिबात न झालेली कारवाई. मग तो भ्रष्टाचार केंद्रातील असो वा राज्यातील. केंद्रातील वादग्रस्त दूरसंचार घोटाळा म्हणजे केवळ प्रचाराचा धुरळा होता, हे न्यायालयात जे काही झाले त्यातून दिसून आले आणि हरीश साळवे यांच्यासारख्या विधिज्ञानेही ते तसे बोलून दाखवले. केंद्रातील दूरसंचार घोटाळ्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील निवडणुकांत मुद्दा होता तो काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झालेल्या पाटबंधारे खात्यातील ‘भ्रष्टाचारा’चा. त्याची चौकशी दूरसंचार घोटाळ्याप्रमाणे न्यायालय नियंत्रित नसल्याने पुढे गेली नाही. उलट, त्या वेळेस ज्या प्रकल्पांविरोधात त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने अयोग्य, भ्रष्ट ठरवून प्रचाराची राळ उडवून दिली, तेच प्रकल्प सत्तेवर आल्यावर भाजपने रेटले. त्याचा तपशील आम्ही गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केला. (‘भाजपच्याच काळ्या यादीतील सिंचन प्रकल्प सत्तांतरानंतर पावन’, लोकसत्ता, २० सप्टेंबर) असे झाले यात आश्चर्य नाही. काँग्रेसच्या काळात केंद्रातील ‘भ्रष्टाचाराचे मूर्तिमंत प्रतीक’ असा आरोप केल्या गेलेल्या मनरेगा योजनेसाठी सत्ता मिळाल्यावर उलट भाजपने तरतूद वाढवली. तेव्हा आता प्रश्न असा की, महाराष्ट्रात २०१४ पर्यंत १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे गेल्या पाच वर्षांत काय झाले? त्याची दोन उत्तरे. फारसे काहीही नाही, हे एक आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले त्यातील बरेच काही भाजपतच आले, हे दुसरे. अन्य पक्षांतील कचरा इतक्या आनंदाने, वाजतगाजत आपला म्हणण्याची भाजपची कृती खुद्द त्या पक्षातील अनेकांनाही अनाकलनीय आहे. बरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रगतीपुस्तकावर दाखवण्यासारखे काहीच नाही, असेही नाही. अनेक आघाडय़ांवर त्यांची कामगिरी उत्तम म्हणता येईल अशीच आहे. केवळ त्या कामगिरीच्या जोरावरदेखील फडणवीस मतदारांकडे पुन्हा कौल मागू शकतात इतकी ती निश्चित प्रबळ आहे. असे असतानाही त्यांनी इतक्या आनंदाने इतकी मोठी गणंग भरती का करावी? केवळ राजकारण, असे म्हणावे तर त्याचीदेखील त्यांना आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे सर्वपक्षीय पाहुणचार झोडून आलेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारख्या वा कोणाही सत्ताधीशांच्या वरातीत नाचणाऱ्या हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारख्यास आपल्यात ओढण्यात काय आनंद किंवा मोठेपणा? हे असले कचकडय़ाचे नेते पैशास पासरी असतात हे फडणवीस यांना ठाऊक नसावे? यातील काही.. यात विखे आणि पाटीलही आले.. १९९५ साली सत्ता आल्यावर सेना-भाजपच्या वळचणीला होतेच. १९९९ साली सत्ता गेल्यावर पुन्हा ही मंडळी नव्या सत्ताधीशांना लोंबकळू लागली. आपापली दुकानदारी टिकविण्यासाठी या सत्तापारंबीवरून त्या पारंबीवर हेलखावे घेत आपली राजकीय कारकीर्द आनंदात घालवणाऱ्यांचा जमाखर्च या निवडणुकांच्या निमित्ताने मांडायला हवा. तसे केल्यास भाजपचे बरेचसे तेव्हाचे विरोधक आता सत्ताधीशांच्या मांडीस मांडी लावून या निवडणुकांच्या पंगतीतही आढळतील. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा गेल्या निवडणुकीतील प्रचारमुद्दा भाजपस या वेळी मांडता येईल काय? त्याची आता गरज नाही, असे मानावयाचे तर मग- या ‘भ्रष्टाचारी’ पक्षांतील नेत्यांची गरज भाजपस का लागावी, हा प्रश्न. बहुमताधारे काहीही रेटण्याच्या आजच्या वातावरणात तो कोणी विचारणार नाही आणि विचारला तरी त्यास बगल देण्याचे चातुर्य भाजपने हस्तगत केले आहेच. एके काळी या चातुर्यावर काँग्रेसची मक्तेदारी होती. आता भाजपनेही ती मिळवलेली असल्याने लोकशाही आपल्या देशात रुजली असे मानता येईल. तेव्हा अशा वातावरणात या निवडणुकांचा मुद्दा काय, हा प्रश्न. त्यास- ‘कोणी विरोधकच समोर नाही, म्हणजे काही विरोधी नाही,’ हे सत्ताधाऱ्यांचे उत्तर. यात समाधान मानणे आत्मघातक ठरणारच नाही, असे नाही. याचे कारण ‘विरोध’ हा विचार असतो आणि त्यामागे काही मुद्दे असतात. निदान ते असायला हवेत. त्यामुळे विरोध म्हणजे एखादी व्यक्ती वा नेता असे मानणे ही मोठी चूक. एके काळी मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स. का. पाटील यांच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याचा विचारदेखील ‘विरोधक’ करू शकत नव्हते, इतका त्यांचा दबदबा होता. त्या स. का. पाटील यांना कसलाही आगापिछा नसलेल्या जॉर्ज फर्नाडिस यांनी किरकोळीत हरवले हा इतिहास आहे. त्यांच्या इतकी नव्हे, पण तरीही लक्षणीय ताकद असलेल्या ‘बलाढय़’ छगन भुजबळ यांना बाळा नांदगावकर या नवख्याने होत्याचे नव्हते केले. असे अनेक दाखले आढळतील. त्या सगळ्यांचा अर्थ इतकाच की, सत्ताधाऱ्यांना विरोध असलाच तर तो मतदारांच्या मनात असतो. नेता, पक्ष या दुय्यम बाबी. म्हणून ‘समोर विरोधात आहेच कोण’ असा प्रश्न विचारण्याची चूक भाजपने करू नये. या निवडणुकीत राहता राहिला आणखी एक मुद्दा. तो म्हणजे शिवसेना. गेली पाच वर्षे हा पक्ष ‘आपुला संवाद आपणासी’ करण्यात मग्न आहे. त्या पक्षाच्या भूमिकेविषयी स्वतंत्रपणे भाष्य या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाल्यावर करणे योग्य ठरेल. कारण फडणवीस यांच्या भाजपने हालचाल करण्यासाठी सेनेस फारशी जागा ठेवलेली नाही. तरीही तो पक्ष काय करतो, हे पाहायचे. तेव्हा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दिवाळीआधी हा जनत्रयोदशीचा सोहळा संपेल. त्या वेळेस राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्याही पुढील राजकारणावरचे जौळ (म्हणजे मळभ) ही निवडणूक दूर करेल, ही आशा.
