बिहारच्या पोलीसप्रमुखांचा राजीनामा तातडीने मंजूर होऊन त्यांच्या राजकारणप्रवेशाची वाट खुली केली जाणे हे उदाहरण ताजे; पण अधिकाऱ्यांचे राजकीय संधान जुनेच.. या सर्वानी वा अशा अनेकांनी, आपापला राजकीय सेवाकाळ हा काही राजकीय पक्षांशी संधान बांधण्यात घालवला; म्हणजे ते आपापल्या कामाशी प्रामाणिक राहिले नाहीत असेच म्हणावे लागेल. तसे ते राहिले असते तर ते कोणा एका राजकीय पक्षास जवळचे वाटलेच नसते.. कोणी कोणता पेशा निवडावा आणि कोणता उद्योग करावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. लोकशाही व्यवस्थेत त्यात अन्यांनी नाक खुपसण्याचे कारण नाही. तथापि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग, खासदार अपराजिता सारंगी, महाराष्ट्रात गाजलेले अधिकारी टी. चंद्रशेखर, साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील, छत्तीसगडातील रायपूरचे जिल्हाधिकारी ओ. पी. चौधरी आणि त्याच राज्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, माजी लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार, माजी तेलमंत्री मणिशंकर अय्यर असे अनेक आणि बिहारचे मावळते गुप्तेश्वर पांडे यांनी जे केले आहे ते पाहता या पेशानिवडीच्या मुद्दय़ात नाक खुपसण्याची वेळ आली आहे. या सर्व मान्यवरांत एक साम्य आहे आणि ते मिरवावे असे नाही. ते म्हणजे वर उल्लेखलेल्या सर्वानी आपापल्या सेवाकाळात राजकीय संधान बांधले आणि राजीनामा देऊन थेट राजकारणात प्रवेश केला. गुप्तेश्वर पांडे हे अशांतील तूर्त सर्वात अलीकडचे. या सर्वाची कृती पाहता प्रशासन हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आपण किती पोकळ आणि ठिसूळ करून टाकला आहे हे लक्षात येऊन या सत्यदर्शनाने आपणास किमान लाज तरी वाटायला हवी. प्रश्न या सर्वाचा राजकारण प्रवेश हा नाही आणि त्यांची पक्षनिवड हादेखील यातील कळीचा भाग नाही. म्हणजे या पक्षाऐवजी ते त्या पक्षात गेले असते तर कमी लाज वाटली असती असे नाही. याबाबत सर्व पक्ष सारखेच. यास झाकावा आणि त्यास काढावा इतके समान. त्यामुळे हा मुद्दा पक्षनिरपेक्ष पद्धतीने चर्चिला जायला हवा. कारण या सर्वानी आणि अन्य अनेकांनी ज्या प्रकारे राजकारण पेशा निवडला तो मार्ग. तो निश्चितच आक्षेपार्ह ठरतो. या सर्वाच्या चेहऱ्यामागे प्रभावळ निर्माण झाली ती प्रशासनातील त्यांच्या उच्चपदामुळे. या काळात त्यांना वेतन भत्ते आदी मिळत होते ते जनतेच्या पैशातून. त्यामुळे त्याचे इमान राखत त्यांनी सेवा देणे अपेक्षित होते. ती त्यांनी दिली असेल वा नसेल. पण आपली जबाबदारी टाळून या सर्वानी राजीनामे दिले आणि राजकारणाचा पेशा निवडला. बरे, राजकारणात हे सर्व काही धर्मार्थ हेतूने उतरले असेही नाही. तसे असते तर त्यांनी तळापासून सुरुवात केली असती. या सर्वानी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आणि केजरीवाल यांचा अपवाद वगळता प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी त्यांना थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. याचा सरळ अर्थ असा की या सर्वानी आपापला प्रशासकीय सेवाकाळ हा काही राजकीय पक्षांशी संधान बांधण्यात घालवला. म्हणजे ते आपापल्या कामाशी प्रामाणिक राहिले नाहीत असेच म्हणावे लागेल. तसे ते राहिले असते तर ते कोणा एका राजकीय पक्षास जवळचे वाटलेच नसते. सरकारी अधिकारी म्हणून या सर्वाचे वर्तन हे पक्षनिरपेक्ष आणि नागरिक-केंद्री असायला हवे होते. त्याऐवजी या सर्वानी आपापल्या कुवतीप्रमाणे राजकीय पक्षांशी जवळीक निर्माण करण्यात सेवाकाळ व्यतीत केला. याचाच अर्थ या सर्वानी जनतेच्या जिवावर राजकीय पक्षांची चाकरी केली. व्यक्ती म्हणून ही बाब जितकी त्यांच्यासाठी लाजिरवाणी ठरते त्यापेक्षा किती तरी पट अधिक ती आपल्या व्यवस्थेसाठी शरमेची ठरते. म्हणून या गुप्तेश्वर पांडे यांच्या कृत्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. एरवी बिहारी पोलीस काय लायकीचे असतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या पांडे यांनी याआधीही स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. तेव्हाही त्यामागे राजकारण हेच कारण होते. पण तेव्हा त्यांना राजकारण प्रवेश जमला नाही. म्हणून मग आले पुन्हा पोलीस दलात. वास्तविक अशा छचोर व्यक्तीकडे राज्याचे पोलीसप्रमुखपद देणे हीच आगळीक. ती कडवे निधर्मी म्हणून मोदी विरोधक ते धर्मप्रेमी- मोदी समर्थक असा झोका लीलया घेणाऱ्या नितीशकुमार यांनी केली. तिचे पांग या गुप्तेश्वराने सुशांतसिंह प्रकरणात यथासांग फेडले. आणि आता त्यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजीनामा दिला. यातही परत राजकारण असे की जितक्या तडकाफडकी अशा ज्येष्ठ नोकरशहाचा राजीनामा मंजूर झाला तितक्या लगोलग मुक्ती साध्या कारकुनालाही मिळत नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालय ते राज्य प्रशासन या प्रकरणात इतक्या कार्यक्षमतेने हलले की बिहारची दृष्ट काढावी. यापुढची पायरी म्हणजे त्यांना सत्ताधारी पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाणे. ती एकदा का मिळाली आणि पाचपन्नास लाभार्थी ‘गुप्तेश्वरजी आगे बढो..’च्या घोषणा देते झाले की आपल्या व्यवस्थेच्या अगाध निलाजरेपणावर आणखी एक शिक्कामोर्तब होईल. सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेल्याने राज्यपालपदाची झूल पांघरून सत्तेच्या भोलानाथासमोर आपल्या मानेचे बुगबुग करणे आपण अनुभवले आणि या सर्वोच्च आणि एकमेवाद्वितीय पदावरून उतरल्या उतरल्या अडीचशे खासदारांतील एक बनून राहण्यात आनंद मानणारे आपण पाहतो आहोतच. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासारख्या घटनात्मक पदावरून पायउतार झाल्यावर बेतासबात क्रीडामंत्रिपद झेलण्यात धन्यता मानणारे, लष्करप्रमुखपदासारखा सर्वोच्च लष्करी गणवेशीय मानमरातब भोगल्यानंतर चतकोर राज्यमंत्रिपदात समाधान मानणारे, दूरसंचार मंत्रालयात सर्वोच्च पद अनुभवल्यानंतर खासगी दूरसंचार कंपनीस जाऊन मिळणारे असे अनेक सत्तालोलुप आपल्या नाकावर टिच्चून आसपास मिरवताना दिसतात. त्यांना भले यातून अधिकारपदाचा आनंद मिळत असेल. पण त्यामुळे आपण जनतेस मात्र अधिकाधिक अधिकारशून्य करीत आहोत, याचे भान आपल्या राज्यकर्त्यांना नाही. हे खरेच. त्याहीपेक्षा अशा बेभान राजकीय पक्षांना भानावर आणण्याचा विवेक दाखवण्याइतकी प्रगल्भता जनतेतदेखील नाही, हे खरे अधिक दुर्दैवी. बोट दिल्यावर हात मागणे हे राजकारण्यांचे सर्वपक्षीय वैशिष्टय़. पण आपण काय करीत आहोत याचा काही एक किमान विवेक आपणासही नसावा हे सत्य भयंकरच. यातून आपला जनुकीय अप्रामाणिकपणा दिसून येतो आणि असा अप्रामाणिकपणा शिरोधार्य मानून आला दिवस ढकलण्याचा निबरपणाही त्यातून समोर येतो. आज देशात लाखो तरुण विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांना बसतात. त्यांच्यासमोर आपण काय आदर्श ठेवतो आहोत, याचेही भान आपणास नाही. या परीक्षांतून यशस्वी झाल्यावर मिळणाऱ्या सरकारी चाकरीत लाल दिव्याचे अधिकार उपभोगत राजकीय पक्षांशी संधान बांधल्यास सेवाधिकारापेक्षाही अधिक व्यापक अधिकार आपणास सेवोत्तर काळात गाजवता येतो, असाच संदेश इतक्या निर्लज्जपणे आपण सनदी/ पोलीस अधिकाऱ्यांना असे राजकारणात स्वीकारून देत आहोत, हे लक्षात येण्याइतकी आपली विचारशक्ती शाबूत आहे काय? सरकारी अधिकाऱ्यांचा हा बाहेरख्यालीपणा आपण गोड मानून घेणार असू तर ही मंडळी राजकारणात आल्यावर त्यांच्यावर टीका करण्याचा अधिकार आपणास नाही. म्हणून न्यायपालिका, लष्कर, प्रशासन इतकेच काय माध्यमे आदींत कारकीर्द करणाऱ्यांस सक्रिय राजकारणात उतरू देण्याआधी काही काळ थंडय़ा बस्त्यात ठेवणे अत्यावश्यक असायला हवे. वास्तविक निवडणूक आयोगानेदेखील अशा प्रकारचा दोन वर्षांचा निवृत्त्योत्तर निवतीचा काळ- ‘कूलिंग ऑफ पीरिअड’ - अमलात आणण्याची सूचना केली होती. अर्थात ही निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांस पाठीचा कणा होता तेव्हाची बाब. तरीही त्या वेळी तीकडे राजकीय पक्षांनी काणाडोळा केला. आता काही बोलायचीच सोय नाही. प्रशासन- न्यायपालिका- माध्यमे अशा मार्गानी राजकारणात शिरण्याची चोरवाट बुजवण्याचे शहाणपण राजकीय पक्ष दाखवतील ही अपेक्षाच नको. पण नागरिकांनाही त्याची गरज वाटत नसेल तर असे सरकारी गुप्तेश्वर पुन:पुन्हा प्रकटतच राहतील.
