आगामी दशकभरात जगास सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानांचे दिशादर्शन करणाऱ्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्याची चैन आपणास परवडणारी नाही.. या अहवालानुसार, पर्यावरणीय बदल आणि मानवी कृतीतून होणारी पर्यावरण हानी, यांच्या जोडीला आगामी काळातील आणखी एक महत्त्वाचा धोका म्हणजे : मूठभरांहाती जाणारी डिजिटल युगाची नियंत्रणे.. बरोबर १५ वर्षांपूर्वी, २००६ साली, याच काळात दावोस येथे भरलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अर्थकुंभात दिल्या गेलेल्या जगासमोरील संभाव्य धोक्याच्या इशाऱ्याचे महत्त्व आज लक्षात येईल. ‘आगामी काळात जगास सर्वात मोठा धोका आहे तो जीवघेण्या फ्लूच्या अनावर साथीचा. आधुनिक काळातील प्रवास पद्धती, आरोग्य धोक्यांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि पुरेशा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव यांमुळे या फ्लूचे गंभीर परिणाम संभवतात,’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने या धोक्याची जाणीव करून दिली होती. सध्याचा करोनाचा हाहाकार पाहता ती पूर्णाशाने खरी ठरली. हा करोना धडकायच्या आधी एबोला, सार्स आदी फ्लूबंधूंनी काय होऊ शकते याची तुतारी फुंकलेली होतीच. या पार्श्वभूमीवर, दावोस येथे नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या परिषदेत यंदाचा ‘धोका अहवाल’ प्रसृत केला असून त्याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. यासाठी ‘फोरम’चे जगभरातील ६५० नामांकित सदस्य आपापल्या देशांसमोरील आव्हानांची माहिती सादर करीत असतात. ही माहिती, ‘फोरम’ची धोकेनिश्चितीसाठी तयार करण्यात आलेली तज्ज्ञ समिती आणि जगातील काही भविष्यवेधी अभ्यासगट यांच्या आधारे हा ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट’ सादर करण्यात आला असून ‘फोरम’च्या मालिकेतील हा १६वा अहवाल अत्यंत वाचनीय आणि मननीय ठरतो. आगामी दशकभरात जगास कोणकोणत्या आव्हानांस सामोरे जावे लागेल याचे दिशादर्शन या अहवालाच्या आधारे होऊ शकेल. कमालीचे बेभरवशाचे हवामान, जगातील अनेक देशांत होत असलेले पर्यावरणीय बदल आणि उपाययोजनांकडे होणारे दुर्लक्ष- त्यामुळे मानवी कृतीतून होणारी पर्यावरण हानी, याच्या जोडीला आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा धोका हा अहवाल अधोरेखित करतो. तो म्हणजे मूठभरांहाती जाणारी डिजिटल युगाची नियंत्रणे आणि कमालीच्या वेगाने वाढती डिजिटल असमानता. तसेच आगामी काळात जगातील अनेक देशांस माहिती महाजालातील धोक्यास मोठय़ा प्रमाणावर सामोरे जावे लागेल, असे हा अहवाल बजावतो. मुंबईने अलीकडेच अनुभवलेला वीजपुरवठा व्यत्यय हा माहिती महाजालातील दहशतवादी कृती होती असे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकतेच सूचित केले. यावरून हा धोका किती उंबरठय़ावर येऊन ठेपलेला आहे याचा अंदाज यावा. सध्या जग अनुभवत असलेल्या करोनाकाळाने निर्माण होणारी विषमता काहीएक निश्चित उपाययोजना करण्याची दूरदृष्टी न दाखवल्यास अधिक जोमाने वाढण्याची शक्यता स्पष्ट असून, ही गरीब आणि श्रीमंतांतील वाढती दरी हेदेखील जगासमोरचे मोठे आव्हान असेल. ‘ऑक्सफॅम’च्या अलीकडेच प्रसृत झालेल्या अहवालात करोनाने मुळातच जगात असलेली विषमता किती प्रमाणात वाढवली हे सत्य समोर आले. याचा अर्थ असा की, ‘फोरम’चा अहवाल हा केवळ सुखासिनांचा कल्पनाविलास असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची चैन आपणास परवडणारी नाही. हा अहवाल विविध धोक्यांची कालानुक्रमे मांडणी करतो. म्हणजे जगासमोर असलेले तातडीचे काही धोके आणि यथावकाश निर्माण होणारी संकटे. यातील तातडीचे आव्हान असेल ते प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या बेरोजगारीचे. करोनाकाळाने जगभरात डिजिटलायझेशनला मोठीच गती आली. उत्पन्न आणि जगण्याची शाश्वती असणाऱ्यांना डिजिटलायझेशनचा आनंद घेण्याची चैन परवडेलही. हा वर्ग ‘करोनाकाळाचे फायदे’ आदी मुद्दय़ांवर परिसंवादात बाजी मारेलही. परंतु प्रत्यक्षात त्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर बेरोजगारी वाढणार असल्याचा सोदाहरण इशारा हा अहवाल देतो, तेव्हा डिजिटलायझेशनच्या कथित आनंदावर थंडगार पाणी पडू शकते. आगामी काही वर्षांत जगातील तब्बल ८.५ कोटी रोजगार या डिजिटलायझेशनमुळे काळाच्या उदरात गडप होणार आहेत. ही आपल्यासारख्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ची स्वप्ने रंगवणाऱ्या देशासाठी धोक्याची घंटा ठरते. ‘करोनाकालीन’ गृहकार्यालये संकल्पनेमुळे जगभरातील ७० टक्के महिलांच्या व्यावसायिक कारकीर्दीची गती मंदावल्याचे हा अहवाल नमूद करतो, तेव्हा आपल्याकडील घराघरांत कार्यालयीन कामांचे डोंगर उपसून करवादलेल्या महिलांचे चेहरे समोर आल्याखेरीज राहात नाहीत. महिलांना या काळात घर आणि कार्यालय या दोन्ही आघाडय़ांवर लढावे लागले. या कार्यपद्धतीचा सर्वात मोठा ताण त्यांच्यावर पडला. धोरणकर्त्यांनी याची तातडीने दखल घेऊन नवे काही मार्ग शोधले नाहीत तर महिलांवर मोठा अन्याय होणार हे उघड आहे. करोना रोखता येईल या भ्रमात अनेक देशांत करकचून टाळेबंदी राबवली गेली. यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण झालेल्या मानसिक असंतुलनाची दखलही हा अहवाल घेतो. याचाही फटका महिलांनाच अधिक बसला. डिजिटलायझेशनमुळे घटणारे रोजगार आणि करोनाने वाढवलेला ताण असे दुहेरी संकट आगामी काळात महिलांसमोर उभे राहणार आहे. काही निवडकांहाती असलेली ही डिजिटल युगाची सूत्रे हा या अहवालातील आणखी एक गंभीर इशारा. त्याचा वास्तववादी प्रत्यय आसपास डोळे उघडे ठेवून पाहिल्यास आपल्यालाही जाणवेल. ही डिजिटल कार्यपद्धती संगणकीय समीकरणांच्या आधारे चालते. डिजिटल साधने वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या आवडीनिवडी, तिची खर्च करण्याची क्षमता, तिचे उत्पन्न, राहणीमान आदी घटकांच्या आधारे संगणक काही समीकरणे तयार करतो आणि या व्यक्तीस आपल्या जाळ्यात ओढतो. यास ‘अल्गोरिदम’ या तांत्रिक नावाने ओळखले जाते. ही समीकरणे आणि त्यांचे नियंत्रण करण्याची मूठभरांची क्षमता हे आगामी काळात मानवतेसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. योगायोग असा की, हा अहवाल प्रसृत होत असतानाच ‘अ‍ॅपल’ कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांनीही असाच इशारा दिला. यावरून या अहवालातील धोक्याची सत्यता आणि गांभीर्य याची जाणीव व्हावी. समाजाची प्रगती ही सर्वसमावेशक असली तरच ती स्थायी असते. अन्यथा काही मूठभरांचेच त्यातून फावते. या प्रगतीच्या केंद्रीकरणास डिजिटल युगात कमालीची गती येण्याचा वास्तव धोका आहे. याचे कारण समाजातील एका मोठय़ा वर्गाहाती ही डिजिटल साधने नाहीत. हा वर्ग किमान प्रगती साधू शकलेला नाही. डिजिटल युगातील प्रवेश ही त्यानंतरची बाब. तेव्हा इतक्या असमान पातळीवर जगणाऱ्या समाज घटकांतील असमानता डिजिटल साधनांनी अधिकच वाढेल आणि ती दुहेरी असेल. मुळात या साधनांची उपलब्धता आणि ती उपलब्ध झाल्यानंतर ज्यांच्या हाती त्यांचे नियंत्रण आहे त्यांच्या हाती ग्राहक म्हणून जाणारे नियंत्रण, असे हे दुधारी आव्हान असेल. या अहवालात सर्व नागरिकांस इंटरनेट सुविधा असणाऱ्या देशांची यादी देण्यात आली आहे, ती मुळातूनच पाहणे उद्बोधक ठरेल. याचा थेट संबंध इंटरनेटवरील सरकारी नियंत्रणे आणि माहिती दडपशाही या घटकांशी मोठय़ा प्रमाणावर आहे. ‘फोरम’च्या अहवालातही तो जोडून दाखवण्यात आला आहे. आधीच ‘डिजिटल डिव्हाइड’ आणि त्यात वर ही इंटरनेट नियंत्रणशाही. यातून काय सूचित होते हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नसावी. हे सर्व अप्रत्यक्षपणे होत असताना, प्रत्यक्षपणे होत असलेल्या पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे कोणते संकट किती प्रमाणात आपल्यासमोर उभे ठाकणार आहे याची सविस्तर मांडणी हा अहवाल करतो. पर्यावरणीय ऱ्हास रोखण्यास कोणतीही लस नाही. हा ऱ्हास थांबवणे हाच त्यावरील मार्ग. पण तो पत्करायचा तर त्याचीदेखील काही किंमत मोजावी लागते. ती परवडणार आहे का, हादेखील प्रश्नच. याची उत्तरे ज्यांच्याकडे आहेत वा ती ज्यांना परवडू शकतात त्यांच्या हाती जगाचे नियंत्रण जाऊ लागले आहे. या ध्रुवीकरणाचे आपण मूक साक्षीदार. मूक आहोत, कारण या साऱ्याबाबत कमालीची अनभिज्ञता आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व काही उत्तम असल्याची खात्री असलेला समाज, या दुहीत आपण आहोत. त्यातून बाहेर यावयाचे असेल तर या अहवालाची दखल घेणे आवश्यक. अन्यथा अनभिज्ञतेचा अज्ञानी आनंद आहेच.
