आरसेप दुग्धजन्य पदार्थ आदी कृषी बाजारपेठेस मुक्तद्वार देतो, त्यामुळे देशांतर्गत आव्हान निर्माण झाले असते हे मान्य. पण असे काही दुखरे मुद्दे सोडता उर्वरित कराराबाबत आपण सकारात्मक भूमिका का घेऊ शकत नाही? काहीही झाले तरी त्यात आपलाच विजय आहे असे एकदा का मानायचे ठरवले की प्रत्येक घटना ही साजिरीच वाटू लागते. आरसेप करारातून अंग काढून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने वरील बाब सिद्ध होते. या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चच्रेत इतका काळ भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे वाणिज्य व रेल्वेमंत्री पीयूष गोएल यांनी आरसेप करारात सामील न होण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय अत्यंत धाडसी असल्याचे कौतुक केले. काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गेल्याच आठवडय़ात हाच ‘धाडसी’ (?) पर्याय सरकारने स्वीकारावा असा सल्ला दिला होता. त्या वेळी याच गोएल यांनी त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला आणि काँग्रेस या प्रश्नावर किती सातत्यशून्य आहे, अशी टीका केली. आता खुद्द पंतप्रधानांनीच या ‘धाडसी’ प्रस्तावाचा स्वीकार केला आणि तसे करून पीयूष गोएल यांनाच या मुद्दय़ावर उघडे पाडले. पंतप्रधानांच्या या कृतीस गोएल आता धाडसी म्हणताना दिसतात. यातून या विषयांवरची आपली धोरणधरसोड ध्यानात यावी. या व्यापार कराराचा प्रारंभ मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झाला. त्या वेळेस अर्धवट राहिलेल्या या कराराच्या चर्चेचा धागा नरेंद्र मोदी यांनी पुढे नेला. ‘आधार’, ‘वस्तू सेवा कर’, ‘मनरेगा’ या सिंग सरकारच्या मुद्दय़ांप्रमाणे आरसेपदेखील मोदी सरकारने आपलाच असल्यासारखा पुढे नेला, त्याचा हिरिरीने प्रचार केला, तो करताना काँग्रेसला जागा दाखवून दिली आणि अखेरच्या क्षणी कच खात या करारातून माघार घेतली. हे सगळे राजकारण मागे सारून या निर्णयाचा जमाखर्च मांडायला हवा. दक्षिण आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘आसिआन’ या व्यापार संघातील इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थायलँड, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया अशा दहा देशांनी आसपासच्या चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या सहा देशांशी मुक्त व्यापार करारासाठी चालवलेला प्रयत्न म्हणजे रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ऊर्फ आरसेप. या गटाद्वारे सदस्य देशांनी आपापल्या देशांच्या सीमा व्यापारउदिमासाठी पूर्ण खुल्या करणे अपेक्षित आहे. भारताने या करारातून माघार घेतल्याने आता ही संधी आपणास नाही. पण अन्य १५ देशांस हा करार मान्य असल्याने त्यांच्यातील व्यापारास गती येईल. कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्दय़ाप्रमाणे आपल्याकडे यावर दोन तट आहेत. करारास विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की यामुळे आपल्या देशांच्या सीमा अन्य देशांसाठी सताड खुल्या केल्या जातील आणि परदेशातून भरमसाट वस्तू आपल्या बाजारात येतील. परिणामी आपल्या देशांतर्गत उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ते डावे आणि काँग्रेस या सर्वानाच हा युक्तिवाद मान्य असून यातूनच खरे तर विरोधाचा फोलपणा लक्षात यावा. घराबाहेरील अन्य हुशार विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागली तर आपले चिरंजीव उघडे पडतील या भीतीने त्याची घरातल्या घरातच परीक्षा घेऊन गुणवत्ता जाहीर करणाऱ्या पालकांप्रमाणे आपल्या सरकारचे या प्रश्नावरचे वर्तन आहे. यास सुरक्षावाद असे म्हणतात. भारताच्या वेशीवर व्यापाराची मोठी संधी हाताशी आलेली असताना आपण बाहेरील वारे आत येऊ नयेत म्हणून दरवाजे बंद करून घेऊ पाहतो. हे आपले दुर्दैव. हा व्यापार करार हे जितके आव्हान होते त्यापेक्षाही किती तरी अधिक ती मोठी संधी होती. त्यानिमित्ताने सरकारी संरक्षणाच्या मेदाने आपल्या उद्योगक्षेत्राच्या कंबरेभोवती जमलेली चरबी कमी झाली असती. १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी उदारीकरण राबवले तेव्हा त्या नावाने गळे काढणाऱ्यांत आरसेपला विरोध करणाऱ्यांतीलच काही होते. यांना नफा हवा पण स्पर्धा नको. सरकारी हस्तक्षेप हवा, पण केव्हा? जेव्हा स्पर्धेमुळे यांच्या नफ्याची जाडी कमी होते तेव्हा. परदेशी स्पर्धेचा धोका संपला की मग मात्र सरकारने उद्योगक्षेत्रात लुडबुड करू नये असा ठामपणा हा वर्ग दाखवतो. आरसेपच्या निमित्ताने हेच होताना दिसते. आरसेप दुग्धजन्य पदार्थ आदी कृषी बाजारपेठेस मुक्तद्वार देतो, त्यामुळे देशांतर्गत आव्हान निर्माण झाले असते हे मान्य. पण असे काही दुखरे मुद्दे सोडता उर्वरित कराराबाबत आपण सकारात्मक भूमिका का घेऊ शकत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. कारण हाच मुद्दा आपण चिनी आयातीबाबत उपस्थित केला आहे. तो फसवा ठरतो. याचे कारण अन्य १५ देशांचा याबाबत काहीही आक्षेप नाही. त्या सर्व देशांतही आपल्याइतकीच चिनी उत्पादने मोठय़ा प्रमाणावर विकली जातात. पण ‘आमच्या देशांतील उत्पादनांना चीनचे आव्हान आहे, सबब त्यांना दरवाजे बंद करा,’ असे हे देश म्हणताना दिसत नाहीत. तेव्हा स्पर्धेच्या भीतीने आपल्याच उद्योग वा कृषी क्षेत्राच्या हातापायांस का घाम फुटतो, हा प्रश्न खरे तर आपण यानिमित्ताने विचारायला हवा. परदेशी मालाच्या आयातीस मुक्तद्वार दिल्याने जशी त्यांच्याकडील उत्पादने आपल्याकडे येऊ शकतात, तशीच आपल्याही उत्पादकांना त्यांच्या देशात तितक्याच मोकळेपणे जाण्याची संधी आहे, याकडे आपण का दुर्लक्ष करतो? अकार्यक्षमता आणि अनुत्पादकता हे यामागील कारण. आपणास सुरक्षित वातावरण भावते, असा त्याचा अर्थ. आरसेप करारास विरोध करणारे चीन आणि भारत यांतील व्यापार तफावतीचा वारंवार दाखला देतात. ती शेकडो कोटींची आहे. याचा अर्थ चीन जितका माल भारतात पाठवतो त्यापेक्षा किती तरी कमी भारतीय माल चिनी बाजारात जातो. पण या समस्येच्या नावाने आपण किती काळ गळा काढणार? आणि व्यापारातील तूट हाच जर मुद्दा असेल तर आरसेपच्या १६ पैकी ११ देशांशी आपली तूटच आहे. तिचा आकार १०,७०० कोटी डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. म्हणजे या सगळ्या देशांना आपण जितके विकतो त्याच्या किती तरी पट अधिक त्या देशांकडून घेतो. हे जर सत्य आहे तर मग या देशांशीपण आपण व्यापार करार करायचा नाही की काय? चीनला घाबरून आपण पळणार असू तर आपल्यापेक्षाही किती तरी लहान देशांना चीन हा आव्हान का वाटत नाही? आता आपल्या या पलायनवादी धोरणाचा फायदा घेत चीनने आपले हातपाय अधिकच पसरले तरीही पुन्हा आपण त्या देशाच्या नावे गळा काढायला तयार. ‘अंतरात्मा’, ‘गांधीजी’ आणि ‘गरिबांचे हित’ यांमुळे आपण या करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, असे पंतप्रधान म्हणतात. या तिनांतील एकाचीही जाणीव गोयल यांना कशी काय झाली नाही, हा प्रश्न विचारायचा नाही असे ठरवले तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे गरिबांचे हित. परदेशातील स्वस्त उत्पादने भारतात येण्याने गरिबांचे हित साधले जाईल की देशांतर्गत मक्तेदारीतून तयार होणारी दुय्यम आणि महाग उत्पादने घ्यावी लागल्याने ते साध्य होईल? तसेच या मुद्दय़ावर गांधीजींना खेचणे अगदीच विसंगत. गांधीजींच्या अर्थविचाराचे पालन करावयाचे असेल तर निर्यातीचा विचारदेखील करायला नको आणि उद्योगधंदे तर नकोच नकोत. तेव्हा ऊठसूट गांधीजींचा दाखला देण्याची काहीही गरज नाही. राहता राहिला मुद्दा अंतरात्म्याचा. त्याचा उल्लेख झाल्याने सोनिया गांधी यांनाही काही वर्षांपूर्वी ऐकावयास आलेल्या अंतरात्म्याच्या आवाजाची आठवण झाली इतकेच. हे सोडून जगाकडे पाहण्याचे आपले धोरण काय, हे एकदा सर्वपक्षीयांनी ठरवायला हवे. कारण घरातल्या घरात डरकाळी फोडून जंगलचा राजा होता येत नाही.
