टाळेबंदी कमीअधिक प्रमाणात पाचदा लादून साध्य होऊ शकले नाही ते सहाव्या टाळेबंदीने कसे काय साध्य होणार, इतकाही विचार करण्याची इच्छा सरकारी यंत्रणांची नाही.. विरोध टाळेबंदी हा उपाय निवडण्यास नाही. तर टाळेबंदी काळात क्षमतावाढीचे वा अन्य निश्चित उद्दिष्ट जाहीर न करणाऱ्या आणि या उपायाने काय साध्य केले याचा कोणताही तपशील न देणाऱ्या सरकारी धोरणांना आहे. अधिकाऱ्यांच्या टाळेबंदी आग्रहामागील स्वार्थ लक्षात घेण्यास मुख्यमंत्री तयार नसणे, हे आणखीच खेदजनक.. १८९७ सालच्या अखेरीस पुण्यात प्लेगची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने जे अन्याय्य मार्ग पत्करले त्यावर जनतेच्या मनातील संतापाचा आविष्कार बाळ गंगाधर टिळक यांच्या ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय,’ या शीर्षकाच्या संपादकीयातून उमटला. टिळकांच्या या अग्रलेखाचे स्मरण होण्यामागेही एक साथच आहे, सोमवार हा तिच्या टाळेबंदी मार्गाने नियंत्रणाचा ९७ वा दिवस आणि ही साथ आटोक्यात आणण्याचे आताच्या सरकारचेही मार्ग न्याय्य नाहीत. जवळपास १०० दिवस टाळेबंदी आणि तिचे निर्विवाद, देदीप्यमान अपयश अनुभवल्यानंतर सोमवारी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा तोच मार्ग निवडला. एका बाजूला ‘टाळेबंदी’ हा शब्द आपल्या कोशातून काढून टाका असे म्हणायचे, ‘पुन्हा नव्याने सुरुवात’ अशी काही चमकदार भाषा करायची; पण कृती मात्र तीच- ‘टाळेबंदी वाढवणे’. महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदी सरकारांची ‘टाळेबंदी एके टाळेबंदी’ ही असोशी लक्षात घेता ‘गेट आऊट’ हा एकच इंग्रजी शब्द माहिती असलेल्या अधिकाऱ्याची आठवण व्हावी. ‘गेट आऊट’ असा आदेश देऊन बाहेर काढलेल्यास पुन्हा आत बोलावण्यासाठी काय आदेश द्यायचा हे त्या बापुडवाण्यास माहीत नव्हते. त्यामुळे त्याची कोंडी झाली. तद्वत आपल्याकडील या कर्तृत्ववान नेत्यांना करोनाच्या हाताळणीत टाळेबंदीखेरीज अन्य काही माहीतच नाही असे दिसून येते. हा देश २५ मार्चपासून कमीअधिक प्रमाणात टाळेबंदीच अनुभवत आहे. या टाळेबंदीच्या पाच फेऱ्या झाल्या. त्यांचे फलित इतकेच की, करोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढली. टाळेबंदी उठवण्याचा प्रयत्न झाल्यावर तर हा वेग अधिकच वाढला. त्यामुळे या सरकारचालक धुरिणांनी पुन्हा एकदा डोळे गच्च मिटून घेतले आणि टाळेबंदीचा सुरक्षित मार्ग निवडला. सुरक्षित अशासाठी की, त्यातून काहीही हाताला लागले नाही तरी त्याचा काही अपायही नाही. काही मोजके विचारी नागरिक संतापतात, अस्वस्थ होतात आणि आपल्या जिवासाठीच हे चालले आहे असे समजून शांत बसतात. काही आदेश आल्यास अधेमधे आपापल्या घरांच्या गॅलऱ्यांतून थाळ्या वगैरे वाजवतात. तेवढेच समाजासाठी काही तरी केल्याचे त्यांना समाधान. पण आतापर्यंतच्या टाळेबंदीने तुम्ही काय साधलेत असे काही प्रश्न या नागरिकांकडून विचारले जात नसल्यामुळे सरकार सुखासमाधानाने आणखी एक टाळेबंदी सहज लादू शकते. आताही सरकारने तेच केले. विरोध टाळेबंदी हा उपाय निवडण्यास नाही. तर या उपायाने काय साध्य केले याचा कोणताही तपशील न देता खाका वर करणाऱ्या सरकारी धोरणांना आहे. करोनाच्या साथीवर टाळेबंदी हे (आणि हेच) औषध आहे असे मानण्याचा अधिकार सरकारांना निश्चितच आहे. पण या औषधाचे परिणाम/दुष्परिणाम काय, असे विचारण्याचा अधिकार नागरिकांनाही आहे. या औषधाने रुग्णास काही बरे वाटताना दिसते म्हणावे तर तेही नाही. हा रुग्ण दिवसेंदिवस अधिकाधिक खंगतच चाललेला. पण तरीही औषध बदलून पाहावे अशी काही सुबुद्धी सरकार नावाच्या अजस्र यंत्रणेस असण्याची शक्यता नाही. ज्या ज्या सुशासित देशांनी टाळेबंदी हा मार्ग अनुसरला त्या त्या देशांच्या यंत्रणांसमोर टाळेबंदीची अखेर कशी होईल याचे स्पष्ट चित्र होते आणि दरम्यानच्या काळात काय काय उपाय योजायचे याचा त्या देशांतील यंत्रणांना पूर्ण अंदाज होता. म्हणून दरम्यानच्या काळात त्या देशांत वैद्यकीय यंत्रणांची क्षमतावाढ होऊ शकली. आपल्याकडे या सगळ्याची बोंबच. तरीही उपाय मात्र तोच टाळेबंदीचा. जे पाच टाळेबंदींतून साध्य होऊ शकले नाही ते सहाव्या टाळेबंदीने कसे काय साध्य होणार, इतकाही विचार करण्याची इच्छा सरकारी यंत्रणांची नाही. अर्थात त्यानंतर सातवी, आठवी, नववी टाळेबंदी हा मार्ग सरकारसमोर आहेच आणि तो पत्करण्याइतका निलाजरेपणाही त्या ठायी आहे. त्याचमुळे सरकार ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ या उक्तीनुसार पुन्हा एकदा टाळेबंदीचा मार्ग स्वीकारू शकले. यातही सरकार चालवणाऱ्यांचे चातुर्य असे की, हे सर्व निर्णय घेतले जात आहेत ते नोकरशाहीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून. ‘हो, आमच्या समोर टाळेबंदीखेरीज अन्य उपाय नाही,’ हे निधडय़ा छातीने सांगण्याची हिंमत सरकारी नेतृत्वात नाही. मग कुठे आयुक्त बदल, कुठे पोलिसांकरवी हास्यास्पद निर्णय जाहीर कर असे उद्योग आपल्याकडे सुरू आहेत. ‘स्थानिक प्रशासनास अधिकार आहेत,’ या गोंडस विधानाखाली आपले सर्व अपयश दडवण्याची राज्य सरकारची खुबी सुरुवातीला खपून गेली. पण एकच हातचलाखी वारंवार यशस्वी ठरत नाही, इतकेही ज्ञान या सरकारला नाही. स्थानिक प्रशासनास सर्व अधिकार होते तर त्या त्या परिसरांत रुग्णवाढ झाली म्हणून आयुक्तांची बदली कशासाठी? एका फटक्यात अलीकडे सरकारने अनेक शहरांचे आयुक्त बदलले. ते बदलून काय होणार? याच अट्टहासापायी मुंबईच्या आयुक्तपदावरून प्रवीण परदेशी यांना हटवण्यात आले. तो प्रशासकीय अधिकार सरकारला असतोच, हे मान्य. पण ज्या कारणांसाठी नवा आयुक्त आणला त्या कारणाचे काय झाले? मुंबईत आजही करोनाबाधितांची संख्या वाढतीच आहे. अन्य काही महानगरपालिकांचेही आयुक्त बदलले गेले. नव्या आयुक्तांस मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय चालवणाऱ्या अधिकाऱ्याचा आदेश काय? तर ‘काही करून दाखवा’. त्यानंतरही आपापल्या भागांत करोनाबाधितांची संख्या कमी झाली नाही तर बदली आहेच. मग हा अधिकारी एकमेव मार्गाचा अवलंब करतो. तो म्हणजे टाळेबंदी. पण ती कधी ना कधी उठवावी लागली की पुन्हा तेच. संख्यावाढ. नंतर आयुक्त बदली. मग नव्या येणाऱ्यास परिणामकारक उपाय योजण्याचा आदेश. म्हणजे पुन्हा टाळेबंदी. यातून काहीही साध्य होणारे नाही. पण हे समजून घेण्याचे राजकीय कौशल्य आणि धाडस यांचा पुरेसा समुच्चय आपल्या ठायी आहे याची आवश्यक ती जाणीव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रास करून द्यायला हवी. ते एकमेव अधिकाऱ्याच्या जोरावर सरकार चालवण्यात मग्न. या अधिकाऱ्याचा पाठिंबा त्यांच्यासाठी अजेय असेलही. पण त्यांचे सहकारी राजकीय पक्ष या अधिकाऱ्याच्या तालावर नाचण्यास बांधील नाहीत आणि तयार तर मुळीच नाहीत. कारण स्वत:च्या प्रशासन क्षमतेवर त्यांचा विश्वास आहे. म्हणून अधिकाऱ्यांआडून सरकार चालवण्यात त्यांना रस नसेल तर साहजिक. ही बाब मुख्यमंत्री किती जाणतात हा प्रश्न अलाहिदा. पण अधिकाऱ्यांच्या टाळेबंदी आग्रहामागील स्वार्थ लक्षात घेण्यास मुख्यमंत्री तयार नाहीत, हे निश्चित. म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना टाळेबंदीसारखे उपाय आवडणारच. त्यात त्यांचे हितसंबंध आहेत. एकदा का टाळेबंदी लावली की या अधिकाऱ्यांचेच राज्य. मनमानी करण्यास ते तयार. आपल्या कोणत्याही शहरातील परिस्थिती पाहिल्यास याचाच प्रत्यय येईल. वातावरणातील मुक्ततेत या अधिकाऱ्यांना कोणी विचारत नाही. त्यांना किंमत येते ती या अशा टाळेबंदीच्या काळात. नगरपालिका ते पोलीस अशा सर्वच सरकारी सेवकांची ‘किंमत’ या काळात वाढते. अशा वेळी सरकारचा मुखत्यार हा धाडसी नसेल तर हा अधिकारी वर्ग टाळेबंदीचाच पर्याय सुचवणार. तसेच होताना दिसते. दुष्काळ जाहीर झाला की ज्याप्रमाणे महसूल आदी खात्यांतील कर्मचाऱ्यांना ‘सुगीचे’ दिवस येतात; त्याचप्रमाणे टाळेबंदीच्या काळात अनेक सरकारी यंत्रणांच्या अडलेल्या कामांची टाळी उघडतात. म्हणून अधिकाऱ्यांसाठी ‘टाळेबंदी आवडे सर्वाना’ अशीच स्थिती असते. राजकीय नेतृत्वाने त्याच सुरात सूर मिसळावा ही शोकांतिका.
