आपल्या तज्ज्ञांच्या समितीने बाजारपेठीय गरजा व लोकानुनयी राजकारणाचा दबाव यांची अजिबात दखल न घेता लशीबद्दलची शास्त्रीय सावधगिरी महत्त्वाची मानली.. सरकारांनी या लशींच्या संशोधनाच्या खर्चाचा भार उचलणे वेगळे आणि अन्य कोणी केलेल्या संशोधनाची उपयुक्तता सिद्ध व्हायच्या आत ब्रिटनने दाखवला, तसा लस खरेदी करण्याचा उत्साह दाखवणे वेगळे.. कोणत्याही आजारावरील लस ही बाजारपेठेची गरज असू शकत नाही हे सत्य गेल्या बुधवार-गुरुवारी अवघ्या २४ तासांत दोन देशांत घडलेल्या घटना दाखवून देतात. ते तसे दाखवून देणाऱ्या नियंत्रकांतील एक भारतीय आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय. या घटनांमुळे फायझर, सीरम इन्स्टिटय़ूट आणि भारत बायोटेक या तीन लशींचे बाजारागमन लांबणीवर पडेल. यापैकी फायझरची लस देण्यास इंग्लंडमध्ये सुरुवात झाली असली तरी त्या देशाच्या आरोग्य नियंत्रकांनी त्यानंतर लशीबाबत सावधानतेचा इशारा दिला आहे. ही लस घेणाऱ्या दोघांच्या अंगावर मोठय़ा प्रमाणावर पुरळ आले. ते जीवघेणे नाही. पण तरीही त्या देशाच्या वैद्यकीय नियंत्रकांनी याबाबत इशारा दिला. हे एका अर्थी घोडा तबेल्यातून गेल्यावर खिट्टी लावण्यासारखे. पण सरकारच्या निर्धाराची पर्वा न करता ब्रिटिश आरोग्य नियंत्रकांनी लशीबाबत धोक्याचा इशारा दिला, ही बाब वाखाणण्यासारखी. भारत सरकारच्या विशेष तज्ज्ञ समितीबाबतही असेच म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लसीकरण कंपन्यांचा मार्गदर्शन दौरा, त्यानंतर बुधवारी जवळपास पाच डझन देशांच्या दूतावासांतील अधिकाऱ्यांची या लस निर्मिती कारखान्यास भेट, लस निर्मात्यांकडून वर्षांखेरीस भारतीयांना लशीची भेट देण्याचे वादे-इरादे, केंद्र सरकार कोटय़वधी लसकुप्यांची मागणी नोंदवणार असल्याची चर्चा इत्यादीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्याच्या लसतज्ज्ञ समितीची पहिलीवहिली बैठक म्हणजे केवळ उपचार असेल, असा सार्वत्रिक समज होता. त्यामुळे या बैठकीत लशीच्या आणीबाणी वापरास परवानगी मिळणार आणि लवकरच एखाद्या भव्य, नेत्रदीपक सोहळ्यात लसीकरण सुरू असेच चित्र मनामनांत निर्माण झाले होते. त्यास या तज्ज्ञ समितीच्या निर्णयाने तडा गेला. याचे कारण भारत बायोटेक आणि सीरम या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनास लस दर्जा देण्यासाठी दिलेली माहिती, नमुना संख्या पुरेशी नाही, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा या समितीने दिला आणि या कंपन्यांना नव्याने माहिती सादर करण्यास सांगितले. भारतीय समितीसमोर फायझर सादरच झाली नाही. त्यामुळे त्या लशीस परवाना देण्याचा विचार या समितीने केला नाही. आता अन्य दोन कंपन्यांना नव्याने अधिक व्यापक माहिती सादर करावी लागेल. परिणामी भव्य लसीकरण सोहळ्यासाठी भारतीयांना काही काळ आणखी वाट पाहावी लागेल. कोणत्याही लशीची चाचणी किमान तीन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यात या औषधाची सुरक्षितता तपासली जाते. म्हणजे लस म्हणून ते उपयोगी असेल/नसेल; पण निदान ते जीवघेणे तरी नाही ना याची खातरजमा केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात लशीमुळे ती घेणाऱ्याच्या शरीरात प्रतिपिंडे तयार होऊन प्रतिकारशक्ती निर्माण होते का, याची नोंद केली जाते. आणि तिसरा टप्पा मात्र हे दोन्ही घटक लक्षात घेऊन चाचणीतील औषध संभाव्य लस म्हणून वापरता येईल का हे तपासण्याचा. त्यानंतर ही समिती आपल्या औषध नियंत्रकांना याबाबतचा अहवाल देते आणि मग सदर औषध हे लस म्हणून बाजारात आणू द्यायचे किंवा काय, याचा निर्णय घेतला जातो. बुधवारी झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत सीरम इन्स्टिटय़ूटला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील भारतातील चाचण्यांचा अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. तसेच या लशीबाबत इंग्लंडच्या औषध नियंत्रकांचा अहवालही सीरमने सादर करावा असे या समितीने स्पष्ट केले. ‘‘सीरमने सादर केलेला सुरक्षा चाचण्यांचा तपशील १४ नोव्हेंबपर्यंतचा आहे,’’ हा या समितीचा शेरा पुरेसा सूचक म्हणावा असा. त्यात सीरमच्या चाचण्यांचे सूत्रधार स्वत:च या बैठकीस गैरहजर होते, असे याबाबतच्या वृत्तांतातून दिसते. याच्या जोडीला ‘भारत बायोटेक’ने सादर केलेला तपशील तर फक्त पहिल्या दोन टप्प्यांतील हंगामी सुरक्षा चाचण्यांपुरताच मर्यादित आहे. साहजिकच लशीस परवानगी मागण्याआधी या कंपनीने तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचा तपशीलही सादर करावा असे या समितीने बजावले. या कंपनीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या अगदी अलीकडे- नोव्हेंबरच्या मध्यात सुरू झाल्या आणि फेब्रुवारीपर्यंत त्या चालणे अपेक्षित आहे. या तुलनेत ‘सीरम’ने आपल्या लशीचा इंग्लंड, ब्राझील, दक्षिण अफ्रिका येथील चाचण्यांचा तपशील समितीस सादर केला. मात्र या कंपनीने स्वत: घेतलेल्या चाचण्यांची नमुनासंख्या फक्त १६०० इतकी आहे. याच्या बरोबरीने फायझरने आपल्या कंपनीच्या लशींच्या चाचण्यांचा आग्रह भारताने धरू नये, अशी विनंती केल्याचे दिसते. या कंपनीच्या लशीस इंग्लंडने मान्यता दिलेली असल्याने पुन्हा नव्याने चाचण्यांची काय गरज असा या कंपनीचा युक्तिवाद असावा. ते काहीही असेल. पण आपल्या तज्ज्ञांच्या समितीने बाजारपेठीय गरजा आणि लोकानुनयी राजकारणाचा दबाव यांची अजिबात दखल न घेता या तिघांनाही आवश्यक तो तपशील, आवश्यक तितक्या संख्येने सादर करण्यास सांगितले ही बाब निश्चितच आश्वासक ठरते. तसेच त्यातून सत्ताधीशांचा हुच्चपणाही दिसून येतो. विशेषत: इंग्लंडमध्ये जे घडले ते हेच अधोरेखित करते. लस टोचून घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्या देशाच्या आरोग्य नियंत्रकास नागरिकांसाठी धोक्याचा इशारा द्यावा लागला. ज्यांना अ‍ॅलर्जी आहे, त्यांनी लस घेण्याची घाई करू नये असे हा इशारा सांगतो. पण तोपर्यंत अशा अनेकांनी लस टोचून घेतली असेल त्याचे काय? करोनाचा अखंड धुमाकूळ लक्षात घेता त्यास रोखणाऱ्या लशीचे महत्त्व कोणीही नाकारणार नाही. तसेच, वर उल्लेखलेल्या लशी उपयुक्त नाहीत असेही कोणी म्हणणार नाही. पण मुद्दा इतकाच आहे की त्यांची सुरक्षितता, उपयुक्तता आणि परिणामकारकता शास्त्राच्या कसोटीवर आधी सिद्ध तर होऊ द्या. तशी ती व्हायच्या आधीच सरकारांनी आपापल्या गळक्या खजिन्यातील कोटय़वधींची रक्कम या लशी खरेदी करण्यासाठी या कंपन्यांना देण्याची तयारी दर्शवली आहे वा देऊ केली आहे. हे धोकादायक नव्हे काय? बाजारात येणारे उत्पादन काय आहे, कसे आहे, त्याचे चांगलेवाईट काय हे काहीच माहीत न करता ते उत्पादन खरेदी करण्यासारखेच हे. पण अधिक गंभीर. कारण येथे प्रश्न लाखो जीवांचा आहे. सरकारांनी या लशींच्या संशोधनाच्या खर्चाचा भार उचलणे वेगळे आणि अन्य कोणी केलेल्या संशोधनाची उपयुक्तता सिद्ध व्हायच्या आत लस खरेदी करण्याचा उत्साह दाखवणे वेगळे. त्याची काही गरज नाही. सर्वच काही इतरांच्या आधी करून दाखवण्याची घाई कशाला? टाळेबंदी आपण अशी इतरांच्या आधी ‘करून दाखवली’. लसीकरणातही पहिल्या क्रमांकाची आस बाळगण्याची गरज नाही. आणि दुसरे असे की या घाईमुळे अन्यत्र कोणी लशीवर प्रामाणिकपणे संशोधन करीत असेल आणि त्याची लस ही बाजारात आधीच आलेल्या लशींपेक्षा अधिक परिणामकारक असेल तर त्याकडे दुर्लक्षच होण्याची शक्यता अधिक. कारण आधीच ‘नावारूपा’ला आलेल्या लशींची नोंदणी झाली असेल तर या मागून येणाऱ्यांकडे पाहणार कोण? सबब लशीसाठी घाई न करण्यात आणि मागे राहण्यातच शहाणपण आहे. सत्तरच्या दशकात ‘चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक’ या लोकप्रिय प्रायोगिक नाटकातील प्रसंगात बालकलाकारास समोरून येणारी प्रत्येक बस आपली आहे असे वाटत असे. त्यावर त्याची आई सांगे, ‘‘आपली नाही ती बस’’. हे नाटकात ठीक. पण प्रत्यक्षात लशीच्या बाबत तसेच घडत राहिले तर ते दुर्दैवी आणि तितकेच धोकादायकही ठरेल.
