पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात कार्यक्रमांची रेलचेल होती; तरी आवर्जून दखल घ्यावी असे त्यातील अगदीच मोजके. अमेरिकी उद्योग/व्यापार धुरिणांशी झालेली चर्चा आणि संयुक्त राष्ट्रांतील मोदी यांचे भाषण हे त्यातील दोन महत्त्वाचे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाउडी अमेरिका दौऱ्याचे फलित दोन आघाडय़ांवर मोजायला हवे. वैयक्तिक आणि देश. नेत्यांतील वैयक्तिक स्नेहसंबंधांचा फायदा ते ज्या प्रदेशाचे नेतृत्व करतात त्या प्रदेशांना होतो. त्यामुळे मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील कथित मधुर संबंधांचा उपयोग देशासाठी होईल असे मानता येईल. मोदी यांच्या या दौऱ्यात कार्यक्रमांची रेलचेल होती. तथापि आवर्जून दखल घ्यावी असे त्यातील अगदीच मोजके. अमेरिकी उद्योग/व्यापार धुरिणांशी झालेली चर्चा आणि संयुक्त राष्ट्रांतील त्यांचे भाषण हे त्यातील दोन महत्त्वाचे. बाकी नुसताच बेंडबाजा. यातील सर्वात कर्कश आणि कंठाळी कार्यक्रम म्हणजे ‘हाउडी, मोदी!’. ट्रम्प आता निवडणुकांच्या उंबरठय़ावर आहेत. याआधी आपल्या पहिल्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी न्यू जर्सी येथे हिंदू मेळाव्यास हजेरी लावली होती. ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष अमेरिकेतील आंधळ्या धर्मवाद्यांना नेहमीच चुचकारतो. प्रसंगी उत्तेजनही देतो. त्यामुळे त्या देशातील ख्रिश्चन धर्मगुरू, यहुदी आदी रिपब्लिकनांचे प्राधान्याने आश्रयदाते असतात. तेव्हा आगामी निवडणुकांचे हिशेब मनात ठेवून अमेरिकेतील हिंदू मतांसाठी ह्य़ुस्टन येथे ‘हाउडी, मोदी!’ मेळाव्यास ट्रम्प यांनी उपस्थित राहणे हे फार काही हुरळून जावे असे नाही. तथापि, वैयक्तिक पातळीवर ही बाब मोदी यांना निश्चितच सुखावणारी असेल. प्रचाराच्या निमित्ताने का असेना, अमेरिकी अध्यक्षास वाकडी वाट करून हय़ुस्टनला यावे लागले आणि हा अध्यक्ष तसे आला हे त्यांच्यातील अधिक प्रबळ व्यापारीवृत्तीचे निदर्शक ठरते. जो वर्ग मोदी यांना ऐकण्यास आला, त्यास मोदी सरकारच्या काश्मीरसंदर्भातील भूमिकेबाबत काही संदेह नाही आणि मोदी सरकारने भारतात किती स्वच्छतागृहे बांधली, याविषयीदेखील काही घेणेदेणे नाही. त्यामुळे त्या वर्गास मोदी याबाबतची निरुपयोगी माहिती देत असताना ट्रम्प मात्र भारतात अमेरिकी आयात कशी वाढेल, याबाबत भाष्य करीत होते. यावरून या व्यासपीठाचा उपयोग आपल्या देशासाठी कोणी अधिक करून घेतला, हे कळते. या कार्यक्रमात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, मोदी यांनी दिलेली ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ ही हाळी. यामुळे मोदी यांनी कशी सभा जिंकली अशा ‘आनंदात’ अनेक असले, तरी याची उपयुक्तता काय, हा प्रश्न उरतो. उद्या भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकी अध्यक्षाने स्थानिक निवडणुकीसंदर्भात कोणा एका उमेदवाराचा.. आणि तो एक मोदी नसले.. पुरस्कार केला, तर त्याची ही कृती हा भगतगण गोड मानून घेणार काय? तेव्हा आनंदाच्या नादात विवेकास इतकी घाऊक सोडचिठ्ठी देण्याचे कारण नाही. आणि दुसरे असे की, मोदी हे अमेरिकेत ट्रम्प यांना उघड पाठिंबा देत असताना पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीत डेमॉकॅट्रिक पक्षाचा उमेदवार विजयी झाल्यास अमेरिका-भारत संबंधांचे काय? मोदी यांनी ट्रम्प यांना असा जाहीर पाठिंबा दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांत अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाने त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ट्रम्प यांची राजकीय पुण्याई किती आहे, ते दिसले. याचा अर्थ मौजमज्जा ‘करवा माटे’ आलेल्या प्रेक्षकांचे ठीक. पंतप्रधानांना याचे भान हवे. या कार्यक्रमात ट्रम्प काही महत्त्वाची घोषणा करणार असल्याचे जाहीर झाले होते. त्या घोषणेचे काय झाले, हे समजल्यास कार्यक्रमाचे फलित मोजण्यास उपयुक्त ठरले असते. ते काही झाले नाही. मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्यात गांभीर्याने घ्यायला हवा असा पहिला कार्यक्रम त्यामुळे होता तो व्यापार/उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांच्या चर्चेचा. जेपी मॉर्गनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन, बँक ऑफ अमेरिकाचे ब्रायन मोयनिहन, आयबीएमच्या गिनी रोमेटी, ब्लॅकस्टोनचे स्टीव श्वार्झमॅन आदी अशा ३६ महत्त्वाच्या व्यक्ती या चर्चेत सहभागी झाल्या. यावरूनच भारताचे महत्त्व लक्षात यावे. याचे कारण चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण होत असताना भारत काय करू इच्छितो, हे जाणून घेण्यात सर्वाना असलेला रस हे आहे. चीनमधून अमेरिकी उद्योग बाहेर पडू पाहत असताना त्यांना स्वीकारण्यास भारत सुसज्ज आहे का, हाच प्रश्न या सर्वाच्या मनात असणार. ‘तुम्ही भारतात या, मी तुमच्या सर्व अडचणी दूर करेन,’ असे आश्वासन पंतप्रधानांनी या बैठकीत दिले. हे पुरेसे सूचक म्हणावे असे. एखाद्या उद्योग स्थापनेत लक्ष घालण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांना द्यावे लागत असेल, तर ते देशाच्या धोरणात्मक व्यवस्थेवर भाष्य ठरते. ही बैठक ‘अत्यंत यशस्वी’ झाल्याचे या बैठकीनंतर आपल्यातर्फे सांगण्यात आले. तथापि, या बैठकीत सहभागी झालेले वॉलमार्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डग मॅक्मिलन यांचे विधान बोलके ठरते. ई-कॉमर्ससंदर्भात भारत सरकारचे धोरणहिंदोळे हे अनेक परदेशी कंपन्यांच्या नाराजीचे कारण आहे. काही विशिष्ट देशी उद्योगसमूहांच्या हितासाठी वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉन अशांना सरकारच्या धोरणहिंदोळ्याचे झोके सहन करावे लागले. त्यामुळे भारत सरकारच्या एकूणच धोरण स्पष्टतेबाबत उद्योगजगतात साशंकता आहे. या पाश्र्वभूमीवर बैठक यशस्वी झाल्याचे दावे पंतप्रधानांकडून केले जात असताना, वॉलमार्टचे मॅक्मिलन मात्र ‘भारत सरकारच्या कृतीबाबत लक्ष ठेवावे लागेल,’ अशा प्रकारचे विधान करत होते. ‘थांबा आणि पाहा’ ही त्यांची भारतासंदर्भातील भूमिका. यातच काय ते आले. पंतप्रधानांचा दुसरा दखलयोग्य कार्यक्रम म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषण. या भाषणात मोदी यांनी पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीर यांचा उल्लेखदेखील केला नाही, हे उत्तम झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही भूमिका घ्यायची आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्याचा उल्लेख करायचा हे परस्परविरोधी आहे. ते मोदी यांनी टाळले. दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त प्रयत्न हवेत आणि ते सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात असायला हवेत, हे मोदी यांचे प्रतिपादन सर्वानाच स्वीकारार्ह असेल. ‘भारताने जगास युद्ध नव्हे, तर बुद्ध दिला’ हे त्यांचे विधानदेखील आपल्या धोरणसातत्याची प्रचीती देणारे आहे. सरकार कोणाचेही असो. आपल्या परराष्ट्र धोरणात मूलभूत बदल होत नाही, हे महत्त्वाचे. तेच आताही दिसून आले. वास्तविक या भाषणात पाकिस्तानच्या नावे खडे बोल सुनावण्याचा मोह होण्याचा धोका होता. मोदी यांनी तो टाळला. ही बाब आपल्या देशातील लोकशाही परंपरा आणि पं. नेहरू यांच्यापासून चालत आलेल्या काही मूल्यांची निदर्शक ठरते. बाकी या दौऱ्यात मोदी यांना बिल आणि मेलिंडा गेट्स प्रतिष्ठानचा पुरस्कार वगैरे दिला गेला ते ठीक. सत्ता असली की असले पुरस्कार पैशाला पासरी मिळतात. त्यात नवीन काही नाही. तथापि, त्यानंतर गेट्स फाऊंडेशनला भारतात देणग्या देण्यासंदर्भातील धोरणात काय बदल होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मोदी सरकारने फोर्ड फाऊंडेशनसह अनेक संघटनांना भारतात देणग्या देण्यास मनाई केली आहे म्हणून हे पाहणे महत्त्वाचे. तेव्हा हा सत्कारसमारंभांचा धुरळा खाली बसल्यानंतर आणि वाजंत्री शांत झाल्यानंतर या दौऱ्याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. तसा तो मांडल्यास वैयक्तिक रकान्यातील जमा अधिक दिसण्याची शक्यता आहे.
