राज्याचे उत्पन्न निम्मे झाल्यानंतर टाळेबंदी हाच एकमेव उपाय मानत राहणे आर्थिक आणि शारीरिक आरोग्यालाही अपायकारकच.. सरसकट टाळेबंदी सहन करण्याची नागरिकांची क्षमता पूर्ण संपुष्टात आली असून त्यामुळे तिचे उल्लंघन सुरू राहाते आणि करोनाही पसरत राहातो. त्यापेक्षा बाधित वाडय़ावस्त्यांवरच शासकीय यंत्रणांनी लक्ष केंद्रित करणे अधिक परिणामकारक ठरेल.. प्रत्येक शासकाच्या काळात एक क्षण असा येतो की त्याने आपण निवडलेल्या मार्गाकडे मागे वळून पाहायचे असते आणि स्वत:च स्वत:चे प्रामाणिक प्रगतिपुस्तक स्वत:लाच सादर करायचे असते. यात कुचराई वा टाळाटाळ झाल्यास आगामी काळ हा घसरगुंडीचा असू शकतो. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षीय महाराष्ट्र सरकारसाठी हा क्षण दरवाजावर धडका देऊ लागला आहे. त्याची जाणीव सरकार चालवणाऱ्यांना एव्हाना झाली नसेल तर ती मंगळवारच्या ‘लोकसत्ता’तून व्हावी. या अंकात लोकसत्ताने राज्याच्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव सादर केले. ज्यास अर्थशास्त्रात काहीही गती नाही, त्याचीदेखील झोप ते पाहून उडावी. नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत राज्याच्या महसुलास लागलेल्या गळतीचा तपशील यातून समजून घेता येईल. ही गळती सार्वत्रिक आहे. म्हणजे या काळात राज्याच्या सर्व प्रकारच्या महसुलात मोठी कपात झाली. त्यामुळे एप्रिल- मे- जून या तिमाहीत राज्यास ८४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित असताना जेमतेम ४२ हजार कोटी रुपयेच तिजोरीत जमल्याचे दिसते. यातही वस्तू व सेवा कर, पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर आदींतून रु. ३९,७२४ कोटी इतक्या सणसणीत महसुलाची आवक अपेक्षित होती. पण प्रत्यक्षात तिजोरीत पडले रु. १६,४४५ कोटी. ही घट निम्म्यापेक्षाही अधिक आहे. अन्य उत्पन्नासही कमीअधिक प्रमाणात अशीच गळती लागलेली आहे. त्या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की राज्य सरकारने या टप्प्यावर आपल्या ध्येयधोरणांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुळात आपले ध्येयधोरण आखावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत असे काही असल्याचे अजिबात दिसत नाही. करोनाबाधितांची संख्या कमी करणे ही आभासी कल्पना हेच काय ते सरकारचे धोरण. पण ती कशी कमी करावी याबाबत काही एक सरसकट नियम आहे का असे पाहू गेल्यास त्याबाबतही नन्नाचाच पाढा. त्यामुळे एका शहरातील सुभेदारास वाटते की हा प्रसार रोखण्यासाठी १० दिवसांची टाळेबंदी आवश्यक, दुसऱ्या शहरातील सुभेदारास त्यासाठी आठवडाच पुरतो तर तिसऱ्या शहरात याच उद्देशाने तीन आठवडे टाळेबंदी केली जाते. आपल्या देशात पावलापावलावर भाषा बदलते असे म्हणतात. ते किती सत्य हे ठावके नाही. पण महाराष्ट्रात पावलापावलावर सरकारचे करोना धोरण बदलते हे निश्चित. यातही गंमत अशी की तूर्त हे सरकार जरी तीन पक्षांचे असले तरी धोरणात्मक अधिकार फक्त दोनच पक्षांकडे असल्याचे दिसते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे ते दोन पक्ष. या दोन पक्षांचे जे कोणी मंत्रिमंडळात आहेत त्यांचे पक्षात किती वजन आहे यावर त्या नेत्यांचे त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील धोरण ठरते. म्हणून सध्या राज्यांत अनेक ठिकाणी जे काही होताना दिसते ते त्या परिसरातील नेत्यास वाटले वा वाटते म्हणून. उदाहरणार्थ पुणे. त्या शहरात शिवसेनेचा कोणी मातबर नाही. सध्या या शहराची सुभेदारी अजितदादा पवार यांच्याकडे आहे. म्हणून पुण्यात जे काही सुरू आहे ते अजितदादांचे धोरण. तशीच बाब ठाणे-नवी मुंबई परिसराची. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे या परिसरातील दोन नेते मंत्रिमंडळात आहेत. पण या दोघांतील शिवसेनेचा अधिक प्रबळ. म्हणून ठाणे- नवी मुंबई परिसरातील घडामोडी हे या शिवसेना नेत्याचे धोरण. ते सरकारचे असेलच असे नाही. या परिसराला खेटून मुंबई आहे. ठाण्यातील सुभेदारास वाटले म्हणून त्या शहरातील मंडई वगैरे सर्व बंद. पण तेथून चार पावलांवर मुंबई सुरू होते. तेथे सर्व व्यवहार बऱ्यापैकी सुरू आहेत. तेव्हा ठाणेकरांनी मुंबईस जाऊन जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी केल्यास- आणि ती करून येताना वा करण्यास जाताना करोना विषाणूचे वहन केल्यास- ठाणे सुभेदाराची काही हरकत नाही. पुण्याचेही तसेच. त्या शहराच्या सुभेदारास कडेकोट बंद हवा. का? तर करोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून. पण या बंदआधी, आणि बंदनंतरही, पुणेकरांनी मंडयांतून तुडुंब गर्दी केली तरी त्यातून मात्र करोनाचा प्रसार होणार नाही, अशी या सुभेदाराची समज. वर पुन्हा, राज्याच्या विकासासाठी आता टाळेबंदी मागे सारून विकासकामांस गती देण्याची कशी गरज आहे हे या सरकारमागील समीकरणांचे सूत्रधार शरद पवार सांगणार. पण सरकारातील त्यांचे पुतणे मात्र पुन्हा टाळेबंदीचाच मार्ग चोखाळणार. हे नक्की काय सुरू आहे? सत्ता राबवताना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे हे खरे. पण विकेंद्रीकरण म्हणजे प्रत्येक सुभेदारास वाटेल ते करायची हमी नव्हे. सर्वाना स्वातंत्र्य हवे म्हणून घरातील चार घडय़ाळांनी चार वेळा दाखवण्यात जसा आणि जितका वेडेपणा आहे तसा आणि तितकाचा शहाणपणाचा अभाव महाराष्ट्रात सध्या जे काही सुरू आहे त्यामागे आहे. अशाने करोना तर आटोक्यात येणारच नाही. पण अर्थव्यवस्था मात्र कोलमडून माणसे भिकेला लागतील. म्हणजे नागरिकांनी निवड करायची ती फक्त दोन मरणांतून : विषाणुबाधा वा भूकबळी. जनतेशी नाळ असलेल्या कोणाही व्यक्तीस जाणवेल इतका असंतोष सध्या जनतेत ठासून भरलेला आहे. साथ आवरण्याच्या कारणाखाली सरकार जी काही जनतेची मुस्कटदाबी करीत आहे ते या नाराजीचे मुख्य कारण. बरे, या टाळेबंदीच्या अघोरी आणि अन्याय्य उपायांतून रोगप्रसार आवरताना दिसत असता; तरी नागरिकांनी हा अन्याय गोड मानून घेतला असता. पण तेही नाही. करोनाबाधितांची वाढ अव्याहत सुरूच आहे. मग टाळेबंदीने काय साधले याचा हिशेब मांडण्याचा प्रामाणिकपणा सरकार दाखवणार की नाही? वास्तविक सरसकट टाळेबंदीने काहीही साध्य होत नाही आणि याउलट निश्चित काही प्रदेश केंद्रस्थानी ठेवून टाळेबंदी राबवली तर बरेच काही साध्य होते याचे उदाहरण या राज्याच्या राजधानीनेच घालून दिलेले आहे. धारावी परिसरात करोना कह्य़ात आला तो काही संपूर्ण मुंबईवर लादलेल्या टाळेबंदीने नव्हे. तर फक्त त्या परिसर-केंद्रित टाळेबंदीमुळे. या आपल्याच यशोकथेकडेही सरकार दुर्लक्ष करत असून त्यामुळे त्यातून संपूर्ण राज्यभर स्थानिक सुभेदारांची मक्तेदारी तेवढी सुरू झाली आहे. हे धारावी यश लक्षात घेऊन याप्रमाणे प्रत्येक शहरात करोनाबाधित वस्त्यांचीच नाकाबंदी करायला हवी. ते अधिक परिणामकारक ठरते हे जगात अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. चार महिन्यांनंतर सरसकट टाळेबंदी सहन करण्याची नागरिकांची क्षमता पूर्ण संपुष्टात आली असून त्यामुळे तिचे उल्लंघन सुरू राहाते आणि करोनाही पसरत राहातो. त्यापेक्षा बाधित वाडय़ावस्त्यांवरच शासकीय यंत्रणांनी लक्ष केंद्रित केल्यास करोनास अधिक परिणामकारक आळा घालता येईल. हे लक्षात घेऊन सरकारी धोरणात आवश्यक तो बदल तातडीने झाला नाही तर रोगही आटोक्यात येणार नाही आणि अर्थव्यवस्थाही हातातून गेली असेल. ती आताच निसटू लागली आहे. पुढील आठवडय़ात मंगळवारी श्रावण लागेल. मराठी जनांचे सणउत्सवांचे दिवस सुरू होतील. चार महिन्यांच्या पिचलेल्या मनांना हा सणांचा हंगाम काही एक उभारी देऊ शकेल. याचे भान सरकारला असेल ही आशा. नाही तर आहेच ऐन श्रावणातील शिमगा, शारीरिक आणि आर्थिक आरोग्याचा!
