हिंसेत सहभागी होणाऱ्या वकिलांची सनद रद्द व्हायला हवी आणि पोलिसांची वर्दी काढून घ्यायला हवी. हे होणार नसेल तर दिल्लीतील घटना ही या हिंसाचाराच्या, बेमुर्वतखोरीच्या मालिकेतील एक केवळ स्वल्पविराम ठरेल. हिंसा हाच आविष्कार ठरत राहील.. देशाची राजधानी नवी दिल्लीत वकील आणि पोलीस यांच्यातील संघर्ष एक व्यवस्था म्हणून आपले मागासपण दाखवणारा आहे. वकील पोलिसांवर हात उचलतात, पोलीस वकिलांना बडवू पाहतात, डॉक्टरांना रुग्णाचे नातेवाईक शारीरिक इजा करतात, गोमांसाच्या संशयावरून जमाव एखाद्याचा जीव घेतो, राजकीय पक्षाचे कार्यकत्रे थेट गणवेशातील पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करतात, विधानसभेच्या प्रांगणातच जनप्रतिनिधी म्हणवणारे पोलिसांना मारहाण करतात, टोल बूथवर थांबावे लागले म्हणून तेथील कर्मचाऱ्यास हिंसेला सामोरे जावे लागते, एखाद्या राजकीय पक्षाचा टिनपाट कार्यकर्ता भर रस्त्यावर महिला पोलिस कर्मचाऱ्याची इभ्रत मातीस मिळवतो.. असे किती दाखले द्यावेत. त्यातून एक देश, कायद्याने चालणारी व्यवस्था म्हणून आपण कित्येक योजने मागे आहोत याचेच दर्शन घडते. हे अंतर नेमके किती आहे याचा अंदाज दिल्लीतील या भयावह घटनेमुळे येऊ शकेल. समाजातील अन्य कोणा घटकाचा हिंसाचार हा इतका दखलपात्र ठरला असता असे नाही. पण दिल्लीतील हिंसाचारात कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित दोन यंत्रणांतच जुंपली. न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित वकील आणि कोणताही गुन्हा न्यायालयापर्यंत नेण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस यांच्यातच दोन हात झाले. यातील वकील होण्यासाठी काही एक बौद्धिक कसब आवश्यक मानले जाते आणि पोलीस होण्यासाठी काही प्रमाणात हे कसब आणि शारीरिक क्षमता गरजेची असते. म्हणजे काही अंशांनी आणि कधी ना कधी तरी या दोन घटकांचा बुद्धी या संकल्पनेशी संबंध आलेला असतो. पण दिल्लीत जे काही घडले त्यातील व्यक्तींचे वर्तन बुद्धी, विचार, सभ्यता आदी मूल्यांशी कित्येक पिढय़ांत संबंध आला होता किंवा काय, असा संशय निर्माण करणारे होते. माणसे इतकी हिंसक का होतात, असा प्रश्न जे काही झाले ते पाहून येतो. म्हणजे अिहसक मार्गाने सर्व प्रश्न सुटू शकतात, हा भाबडा विचार झाला हे मान्य. पण म्हणून कोणत्याही कारणासाठी हिंसा क्षम्य ठरू शकत नाही. याचा अर्थ कशासाठी काय करायचे याचे एक साधे समीकरण प्रत्येकाच्या मनात असायला हवे. ते असेल तर त्यावरून त्या व्यक्तीची आणि अशा व्यक्तींच्या समाजाची संस्कृती दिसून येते. ती समृद्ध असेल तर अशा समाजात हिंसा हा अभिव्यक्तीचा शेवटचा टप्पा असायला हवा. पण ती नसेल तर अशा समाजात हिंसा हा अभिव्यक्तीचा पहिला हुंकार असतो. दिल्लीत तो दिसून आला. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी या हिंसाचारामागील कारण लक्षात घ्यायला हवे. वाहन उभे करण्याच्या जागेवरून निर्माण झालेला वाद इतके क्षुल्लक कारण या हिंसाचारामागे आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल आणि एक वकील यांच्यातील इतक्या किरकोळ कारणाने झालेली बाचाबाची हे या अनागोंदीसदृश वातावरणामागील कारण. त्यामुळे वकील विरुद्ध पोलीस असे युद्धच सुरू झाले. त्याची दूरचित्रवाणीवरून प्रक्षेपित झालेली चित्रे खरी असतील तर वकिलांचा काळा डगला आणि हे वर्तन यांत जवळीक दिसून येते. त्यातील एका प्रसंगात तर एक कंपू दुचाकीवरील पोलीस स्वारास हेल्मेट फेकून मारताना दिसतो. सत्ताकेंद्राजवळ असलेल्या व्यक्तीस आपल्याकडे काही विशेष सामर्थ्य आहे असे वाटत असते. हे तर वकील. न्यायव्यवस्थेस खेटून असलेले. आणि त्यात पुन्हा दिल्लीतील. त्यामुळे दुबार बंदुकांसारखे त्यांना स्वत:स दुहेरी ताकद असल्याचे वाटत असेल तर त्यामागील कारण समजून घ्यायला हवे. त्यामुळे याआधीही असा काळ्या कोटांचा हिंसक आविष्कार दिल्ली न्यायालयात पाहावयास मिळालेला आहे. कन्हैया कुमारच्या खटल्याप्रसंगी याच राजधानीतील वकिलांनी असाच आपला हिंसक आविष्कार सादर केला होता. त्या वेळी पत्रकारांना तो सहन करावा लागला. या वेळी पोलिसांना. पत्रकारांचे एक वेळ ठीक. त्यांना तशीही दोन्ही बाजूंनी टोले खायची सवय असते. आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या अंगावर वर्दी नसते. पोलिसांचे तसे नाही. वर्दीतल्या माणसास असे अंगावर हात उगारलेले खपत नाही. त्यामुळे वकिलांच्या विरोधात दिल्लीत पोलीस एकवटले आणि त्यातून वकिलांची फौज विरोधात पोलिसी तुकडय़ा असे युद्ध पाहायला मिळाले. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की पोलीसप्रमुखांनी जातीने आवाहन करूनसुद्धा पोलीस या संघर्षांतून माघार घेण्यास तयार नव्हते. हे असे होऊ शकते कारण या मंडळींना असलेले विशेषाधिकारांचे कवचकुंडल. त्यांच्याकडून झालेले कायद्याचे उल्लंघन कितीही गंभीर असो, ही कवचकुंडले त्यास परावर्तित करतात. त्यामुळे या अशा कृत्यांसाठी त्यांतील कोणासही शिक्षा झाल्याचे दिसत नाही. गेल्या वेळच्या हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या कोणत्याही वकिलावर कारवाई झाली नाही. कारवाई करणार कोण? त्यांचीच संघटना. त्यामुळे ती याही वेळी होण्याची शक्यता नाही. ही अशी कवचकुंडले वकिलांना असतात. न्यायाधीशांना असतात. लोकप्रतिनिधींना असतात. सरकारी अधिकाऱ्यांनाही काही प्रमाणात असतात. नसतात ती कर भरणाऱ्या सामान्यांना. मुका, बिचारा कोणीही कोठेही हाकावा असा हा भारतीय सामान्य. त्याच्या हालास पारावार नाही आणि त्याची दखल घेणारेही कोणी नाही. त्यामुळे अशा समाजात तरुणांच्या बव्हंश प्रेरणा असतात त्या कोणत्या ना कोणत्या कवचकुंडलधारी गटात आपला समावेश करून घेण्याच्या. वकील, पोलीस, लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी वगैरे का व्हायचे? तर त्यामुळे काही एक कवचकुंडले प्राप्त होतात म्हणून. यातील काहीही होता आले नाही तरी निदान धनाढय़ तरी होता यावे असेही अनेकांना वाटते. कारण सर्वे गुणा: कांचनम् आश्रयन्ते या उक्तीप्रमाणे धनाढय़ हवी ती कवचकुंडले मिळवू शकतो. हे आदर्श समाजव्यवस्थेचे लक्षण नव्हे. आदर्श समाजात कायद्याचे राज्य असते आणि त्यासमोर सर्व समान असतात. परिणामी अमेरिकी अध्यक्ष असो वा त्याची पत्नी वा पुतणी वा चिरंजीव. त्यांना कायद्याची जरब असते. विकसित आणि अर्धविकसित वा अविकसित देश यांतील फरक हा काही केवळ पंचतारांकित पायाभूत सोयीसुविधांचा नसतो. तो हा कायद्याची जरब आहे किंवा नाही, हाच असतो. अध्यक्षपदी असतानाही बिल क्लिंटन यांची झालेली चौकशी, अध्यक्ष बुश यांच्या कन्या आणि पुतणीस मद्य पिऊन मोटार चालवली म्हणून पोलीस स्थानकाच्या कोठडीत रात्र काढावी लागणे वा ब्रिटिश अर्थमंत्री जोनाथन अ‍ॅटकेन यांस पदावर असताना भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा होणे असे घडू शकते. आपण त्या अवस्थेपासून दूर आहोत हे खरे. ही ‘दूरा’वस्था प्रत्येक देशाने अनुभवलेली आहे. पण प्रश्न या अंतराचा नाही. तर हे अंतर कमी करण्यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहोत की नाही, हा आहे. आतापर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे होते. ते तसेच राहणार आहे का हे दिल्लीतील हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या वकील वा पोलिसांवर काय कारवाई होते यावर ठरेल. हिंसेत सहभागी होणाऱ्या वकिलांची सनद रद्द व्हायला हवी आणि पोलिसांची वर्दी काढून घ्यायला हवी. हे होणार नसेल तर दिल्लीतील घटना ही या हिंसाचाराच्या, बेमुर्वतखोरीच्या मालिकेतील एक केवळ स्वल्पविराम ठरेल. अन्य अनेक अशा स्वल्पविरामांसारखा. तेव्हा कायद्याचे राज्य आणावयाचे असेल तर काही मूठभरांची ही कवचकुंडले आधी हटवायला हवीत. त्याची सुरुवात करण्याचा हाच क्षण आहे. ते न झाल्यास व्यवस्थाधारित विकसित देशांच्या मालिकेत बसण्याची ‘दिल्ली बहोत दूर है’, हेच वास्तव असेल.
