विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद दूरस्थ असला तरी परराष्ट्र खात्याच्या पूर्वपरवानगीची अट आणि ईशान्येकडील राज्यांबाबतही चर्चेस नकार, ही मुस्कटदाबीच.. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मार्गात अडसर ठेवून न थांबता खिळे रोवणाऱ्या सरकारनेच विद्यापीठांतील ज्ञानाच्या मुक्त आदानप्रदानाविरुद्ध असे आदेश काढावेत यात नवल नाही. हा निर्णय मागे न घेतल्यास क्षुद्रपणाचेच दर्शन घडेल.. आंदोलक शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी कोंडी करणे आणि विद्यापीठांस आभासी जगातसुद्धा ‘आंतरराष्ट्रीय’ परिषदा आयोजित करण्यापासून रोखणे या दोहोंमागील मानसिकता एकच. पूर्वी राजेमहाराजे आपल्या किल्ल्याचे रक्षण करण्यासाठी त्या भोवती खंदक खणत, खणलेल्या खंदकांत पाणी सोडून त्यात मगरी ठेवत, त्याउप्परही कोणी ही आव्हाने पराभूत करून पुढे आलाच तर मार्गावर अणकुचीदार खिळे ठोकून त्याची नाकाबंदी करीत. आज कागदोपत्री तरी राजेशाही नाही. पण त्याबदल्यात सत्तेवर आलेल्यांचे वर्तन त्या राजांपेक्षा फार वेगळे नाही. पण या काळाचा फरक असा की, त्या राजेशाहीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय दबाव हा मुद्दा नव्हता. आता तो आहे आणि तो निर्णायकरीत्या परिणामकारकही ठरतो. कॅनडाचे व काही ब्रिटिश राजकारणी, रिहानासारखी लोकप्रिय गायिका वा ग्रेटा थनबर्गसारखी पर्यावरण कार्यकर्ती अशा अनेकांनी या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी भाष्य केले आहे. त्याची परिणामकारकता दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. म्हणजे आंदोलक शेतकऱ्यांची भौगोलिक कोंडी करण्यात भले संबंधित सरकारला यश आले असेल. पण त्यामुळे या आंदोलनास उलट अधिकच प्रसिद्धी मिळत आहे. हे यशदेखील सरकारचेच. बरे, या मंडळींच्या या प्रतिक्रिया भारताच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ आहे असेही म्हणायची सोय आपणास नाही. यास ढवळाढवळ म्हणायचे तर अमेरिकेत जाऊन ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ ही दिलेली हाक काय होती, याचे उत्तर द्यावे लागेल. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याखेरीज पर्याय नाही. दडपशाही जितकी जास्त तितकी त्यावरील प्रतिक्रिया अधिक तीव्र. या संदर्भात मागील काँग्रेस सरकारने नरेंद्र मोदी यांची केलेली मुस्कटदाबी प्रत्यक्षात त्यांच्या लोकप्रियतेच्या गुणाकारास कारणीभूत ठरली, हे विसरता नये. तेव्हा शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचा जितका प्रयत्न अधिक तितका त्याचा प्रसार अधिक हे सत्य. ते विद्यापीठांबाबतच्या निर्णयासही लागू होते. या सरकारातील कोणा सुपीक मेंदूधाऱ्याने घेतलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, यापुढे देशातील कोणाही विद्यापीठास आभासी पातळीवरदेखील आंतरराष्ट्रीय परिषद, परिसंवाद, चर्चा असे काही जरी ऑनलाइन- म्हणजे दूरस्थ पद्धतीने आयोजित करावयाचे असेल तरीही त्यास केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. म्हणजे एखाद्या विद्यापीठाने ‘जागतिक तापमानवाढीचे वैश्विक परिणाम’ वा तत्सम काही विषयावर चर्चासत्र आयोजित करून कोणा परदेशस्थ अभ्यासकाने त्याच्याच देशातून संपर्कमाध्यमांद्वारे त्यात सहभागी व्हावे, असे ठरवल्यास त्यासाठीही यापुढे केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र खात्याचा हिरवा झेंडा अत्यावश्यक. तसा तो नसेल तर अर्थातच ही कृती बेकायदा ठरू शकते. राष्ट्रवादास सध्या आलेले उधाण लक्षात घेतल्यास अशा विद्यापीठ वा प्राध्यापकांविरोधात या सरकारच्या समाजमाध्यमी पित्त्यांकडून थेट राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा हे राष्ट्रद्रोहाचे आरोप टाळायचे असतील तर सरकारी मदतीवर जगणाऱ्या विद्यापीठांना आपल्या संभाव्य आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचा प्रस्ताव- तो परिसंवाद जरी दूरस्थ असला तरी, सार्वभौम सरकारच्या परराष्ट्र खात्यास सादर करावा लागेल. तसा तो दफ्तरी दाखल झाल्यानंतर सचिव, अवर सचिव वा तत्सम कोणा अधिकाऱ्याकडून त्याची छाननी होईल. ती केवळ विषयाशी संबंधित नसेल. तर या दूरस्थ परिसंवादात कोण कोण सहभागी होणार आहेत त्या व्यक्तींची यादीही सरकारला सादर करावी लागेल. त्यानंतर या जिवाजी कलमदान्यांचे समाधान झाल्यास सदरहू कार्यक्रमांची परवानगी संबंधित विद्यापीठास मिळेल. या परवानगीसाठी अर्थातच कोणतीही कालमर्यादा नाही. इतक्या सोपस्कारानंतर मग हा आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद वा चर्चासत्र विद्यापीठ आयोजित करू शकेल. किमान विचारक्षमता असणाऱ्या सरासरी बुद्धिवानासदेखील या नव्या नियमांतील हास्यास्पदता लक्षात येईल. पण ती तेथेच थांबत नाही. तर या निर्णयानुसार भारताचे संरक्षण धोरण, त्याबाबतची आव्हाने, ईशान्य भारतातील राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख याबरोबरीने देशाच्या ‘अंतर्गत’ धोरणात्मक कोणत्याही मुद्दय़ावर यापुढे आपल्या विद्यापीठांना ‘आंतरराष्ट्रीय’ पातळीवर अजिबात विद्यापीठीय चर्चादेखील करता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, उपरोल्लेखित विषयांतील एकही मुद्दा हा यापुढे चर्चा वा विचारविनिमयासाठी घेण्यास विद्यापीठांना पूर्ण मनाई असेल. या विषयांवर आपल्या विद्यापीठांना कोणाही आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकाची मते जाणून घेता येणार नाहीत. या निर्णयासाठी केंद्र सरकारचा धिक्कार करावा की संबंधितांच्या विचारक्षमतेची कीव करावी, या प्रश्नाचे उत्तर हे ‘दोन्ही’ असे असेल. याचे कारण इतक्या मागास नियमनाच्या मानसिकतेतून सरकारचे स्वत:चे भित्रेपण तेवढे दिसून येते. शिक्षण, अर्थात ते प्रामाणिकपणे झाले असेल तर, हे व्यक्तीस मुक्त करते असे म्हणतात. म्हणजे सुशिक्षित व्यक्ती अशिक्षिताच्या तुलनेत अधिक सजग आणि शक्याशक्यतांबाबत मनाने मुक्त असते. चांगल्या शिक्षणाचा हा परिणाम. खऱ्या शिक्षिताच्या वैचारिक मुक्ततेची अनेक उदात्त उदाहरणे इतिहासात आढळतील. असे असेल तर विद्यापीठांची मुस्कटदाबी करणारा हा निर्णय घेणाऱ्यांच्या शिक्षिततेच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक. वास्तविक याच सरकारने अलीकडे आपले शैक्षणिक धोरण मोठा गाजावाजा करून सादर केले. त्यातील काही तरतुदी खरोखर उत्तम आहेत. म्हणून ‘लोकसत्ता’नेही त्याचे स्वागत केले. या शैक्षणिक धोरणामागील मूलगामी विचार हा भारतीय शिक्षणव्यवस्थेस आणि येथील शिक्षितांस जगाशी जोडणे हा आहे. या धोरणाने आपल्या शिक्षणाचे वैश्वीकरण होईल असे या धोरणकर्त्यांनी आपणास उच्चरवात सांगितले. हे उद्दिष्ट निश्चितच स्वागतार्ह. पण त्याच्या स्वागताचे हारतुरे वाळलेही नसतील तोच सरकारचा हा ताजा निर्णय आला. एका बाजूला शिक्षणाच्या वैश्वीकरणाची भाषा करायची, तशी अपेक्षाही करायची आणि दुसरीकडे त्याचवेळी आपल्या शिक्षणक्षेत्रास जगापासून तोडण्याचा निर्णय घ्यायचा, इतका विरोधाभास ‘भ्रष्टाचारी’ काँग्रेसलाही कधी जमला नाही. हे असे निर्णय घेण्याआधी त्याच्या परिणामांची कल्पनाही सरकारला येत नसेल तर ही मंडळी काय वकुबाची आहेत हे दिसून येते. आज करोनामुळे परिस्थिती अशी की, अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, संस्था यांचे अभ्यासक्रम भारतीयांना घरबसल्या उपलब्ध झाले आहेत. एरवी मोठा खर्च आणि वेळ ज्यासाठी व्यतीत करावा लागला असता ते सर्व ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणारे अनुभव घरबसल्या घेण्याची सोय तंत्रज्ञानाने करून दिली आहे. तसेच अलीकडच्या काळात आपल्या अनेक संस्था, विद्यापीठे यांचे अनेक जागतिक विद्यापीठांशी करारमदार झाले आहेत. त्यातून अनेक विषयांवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीस चालना मिळते. ज्ञानाचे हे आदानप्रदान जाणिवा समृद्ध करणारे असते आणि अशा समृद्ध व्यक्तींचा समुच्चय त्या त्या प्रदेशास पुढे नेणारा असतो. पण आपल्या सरकारचे मात्र हे असे दिवाभीतासारखे वागणे! यातून केवळ क्षुद्रपणा तेवढा दिसून येतो. ज्याच्याकडे दडवण्यासारखे बरेच काही आहे अशाच व्यक्ती वा सरकार यांना माहिती वहनात अडथळे आणण्यात रस असतो. आपल्या सरकारची गणना आता यात होईल. भारतीय ज्ञान परंपरेच्या नावे स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटवून घ्यायची आणि प्रत्यक्ष या ज्ञानाच्या मूल्यमापनाची, देवाणघेवाणीची वेळ आली की स्वत:ला घरात कोंडून घ्यायचे, असा हा प्रकार. तेव्हा आपल्या विश्वविद्यालयांची मुस्कटदाबी करणारा हा निर्णय सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा. नपेक्षा विश्वगुरू घाबरले असा त्याचा अर्थ काढला जाईल आणि त्यात काहीही गैर नसेल.
