.याची कारणे दोन्ही देशांच्या आर्थिक/ सामरिक संबंधांच्या सद्य अवस्थेमध्ये, तसेच त्यामुळे सांप्रतकाळी झालेल्या आपल्या अडचणीत शोधावी लागतात. भारताचे दोन कडवे शत्रू/ प्रतिस्पर्धी जसे की चीन आणि पाकिस्तान, अन्य देश जसे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती वा तत्सम, विकसित जर्मनी, फ्रान्स आणि मुख्य म्हणजे इंग्लंड अशा सर्वांची प्रत्यक्ष मदत आल्यानंतर मग अमेरिकेत काही हालचाल झाली आणि संकटग्रस्त भारतास सर्वतोपरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले गेले. बाकीच्या देशांची मदत आली वा वाटेवर आहे. अमेरिकेची फक्त घोषणा झाली. पण अन्य देश आणि अमेरिका यांच्यातील महदंतर हे की या देशाच्या केवळ आश्वासनावर आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेस धन्यवाद देते झाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात मदतीसंदर्भात दूरसंवाद झाला आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे तोंडभर आभार मानले. ही बाब खचितच डोळ्यावर येईल अशी. ती डोळ्यावर येत असताना विचारात घ्यावेत असे दोन मुद्दे. एक म्हणजे अमेरिका आपणास किती किंमत देते ते यातून दिसले. त्यामुळे जगातील ‘दोन महान लोकशाही देश’ वगैरे अजागळपणा करीत त्या देशाच्या गळ्यात गळे घालायला जायचे काहीही कारण नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आले. आणि या पहिल्या मुद्द्याकडे आपण सातत्याने किती दुर्लक्ष करतो हा दुसरा मुद्दा. या वास्तवाचा विचार करताना एक अंधश्रद्धा दूर करायला हवी की, अमेरिकेत डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे सरकार भारताशी वागताना खत्रूडपणा दाखवते आणि रिपब्लिकन मात्र तसे नसतात. वास्तव तसे अजिबात नाही. हा मुद्दा समजून घ्यायचा याचे कारण सध्या ‘ट्रम्प असते तर.’ अशी एक बावळट मोहीम सुरू झाली आहे म्हणून. इतिहासात उभय पक्षांच्या नेत्यांनी भारतास दिलेली वागणूक भिन्न नाही. आपल्या पाकिस्तानविरोधातील युद्धात अत्यंत अनुदारपणे वागलेले रिचर्ड निक्सन हे रिपब्लिकन पक्षाचे होते आणि भारतासाठी अधिकाधिक मदत देणारे जेएफ केनेडी हे डेमॉक्रॅटिक होते. रिपब्लिकन जॉर्ज बुश यांच्या काळात भारताचा अणुकरार झाला आणि डेमॉक्रॅटिक ओबामा यांना तर ‘बराक’ अशी साद घालण्यापर्यंत आपली मजल गेली. तेव्हा आपल्याशी रिपब्लिकन असे वागतात आणि डेमॉक्रॅटिक तसे ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची भातुकली चर्चा झाली. तीस अधिक महत्त्व देण्याचे कारण नाही. अमेरिकेत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. तो देश पहिल्यांदा स्व-हितास प्राधान्य देतो. अमेरिकनांचे भले म्हणजेच जगाचे भले असे मानण्याची महासत्ती संस्कृती त्या देशाच्या कणाकणात रुजलेली असल्याने त्यास असे करण्यात काहीही गैर वाटत नाही. सध्या अनेकांचा कंठ ट्रम्प यांच्या स्मरणाने दाटून येत असला तरी याच ट्रम्प यांनी हार्ले डेव्हिडसनसारख्या दुचाकीच्या मुद्द्यावर आपल्या देशाचा जाहीर पाणउतारा करण्यास मागेपुढे पाहिले नव्हते. त्यांच्या काळातही भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी धोरण हाच कळीचा मुद्दा होता. आणि आताही तोच आहे. आपण अमेरिकी कंपन्यांना त्यांना हवे तसे बाजारात येऊ देणार नाही, त्या देशाच्या हिताविरोधात रशियाशी शस्त्रास्त्र करार करणार, अमेरिकेने निर्बंध घातल्यानंतरही इराणकडून तेल घेणार, अमेरिकेच्या डोळ्यावर येऊ नये म्हणून तेलाची किंमत रुपयांत मोजणार, चलनव्यवहारात एकतर्फी निर्णय घेणार, मुंबई/ दिल्लीत बिहारी मजुरांना येण्यास विरोध करणार पण अमेरिकेत भरभरून स्वस्तात माहिती तंत्रज्ञान अभियंते पाठवत राहणार, ‘एच१बी व्हिसा’चा सर्रास गैरवापर करणार आणि कहर म्हणजे अमेरिकेत जाऊन ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणा देणार. आणि तरीही अमेरिकेने आपणाविषयी ममत्व दाखवावे अशी आशा बाळगणार. हा विरोधाभास झाला. वास्तविक यात उल्लेखलेल्या एकाही आर्थिक/ सामरिक उदाहरणात आपले वर्तन गैर नाही. अमेरिकेच्या हिताचा विचार आपण करण्याचे काहीच कारण नाही. मग तो इराणकडून तेल खरेदी करण्याचा मुद्दा असो वा रशियाकडून अस्त्रे विकत घेण्याचा. सर्वोच्च प्राधान्य हवे ते आपल्याच हिताला आणि आपले अनेक राज्यकर्ते तेच करीत आले आहेत. एखादा ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’सारखा काय तो अपवाद. तो वगळल्यास आपल्या देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. परराष्ट्र धोरणात काही किमान सातत्य राहिलेले आहे. समस्या निर्माण झाली ती उभय देशांत अंतर्गोल नेते सर्वोच्च पदी आल्यामुळे. पण यातही आपली मखलाशी अशी की ‘ट्रम्प असते तर.’ असे उसासे सोडणारे ‘पंतप्रधानपदी मनमोहन असते तर.’ असे म्हणण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवतील याची हमी नाही. कारण कितीही नाकारले तरी भारतासाठी सर्वात किमती ठरलेले अणुऊर्जा कराराचे पारितोषिक हे सिंग यांनी मिळवून दिले याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विद्यमान सरकार सिंग यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच वाटचाल करीत होते. फक्त फरक असा की भाषा आणि कृती यांत या सरकारमध्ये साम्य आढळेलच असे नाही. म्हणजे या सरकारची भाषा जागतिकीकरणाची आहे. पण कृती मात्र अ‍ॅमेझॉन वा ‘वॉलमार्ट’ यांना भारतात येण्यापासून रोखणारी आहे. तेही एक वेळ क्षम्य मानता आले असते जर लहान दुकानदारांचे हित हा सरकारच्या प्रामाणिक चिंतेचा विषय असता तर. पण वास्तव तसे नाही. सरकारची धोरणात्मक आखणी आहे ती काही देशांतर्गत धनदांडग्यांना मोकळीक मिळावी यासाठी. आताही अमेरिका आणि भारत यांच्यात मतभेदाचे सर्वच्या सर्व मुद्दे आहेत ते व्यापार करारातील परस्परांच्या हक्कांबाबतचे. आपणास अमेरिकी बाजारात जितकी मोकळीक हवी तितकी आपण अमेरिकेस आपल्या बाजारात देण्यास तयार नाही, असा आरोप होतो. त्याच संदर्भात बायडेन प्रशासन सत्तेवर आल्याआल्या उभय देशांत अधिकारी पातळीवर चर्चा झाली, हे लक्षात घ्यायला हवे. याबाबत आपल्याविषयी अमेरिकी प्रशासनाच्या भावना काय आहेत हे समजून घ्यायचे असेल तर अध्यक्षपदी आल्यानंतर बायडेन यांनी मोदी यांच्याशी संपर्क कधी साधला हे स्मरावे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान करोनाकाळात भारत-अमेरिका रुसव्याफुगव्याचे विश्लेषण व्हायला हवे. त्याआधी ‘क्वाड’च्या चौकोनात अमेरिका आपल्या खांद्यास खांदा लावून उभी राहिल्याने आपला त्या देशाच्या भूमिकेविषयी गैरसमज झाला किंवा काय, हेही तपासून घ्यायला हवे. कारण त्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत अमेरिकेने आपल्या नाराजीस भीक न घालता आपल्या सागरी हद्दीत त्यांच्या नौदलाच्या नौका टिच्चून नाचवल्या. त्या वेळी आपणावर चेहरा लपवण्याची वेळ आली. आताही लशीसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक निधीत आपण सहभागी झालो नाही. ज्या वेळी लस यशस्वी होईल की नाही याचीच शाश्वती नव्हती, त्या वेळी अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स आदी प्रमुख देशांनी आपले हात सैल सोडून लससंशोधन-विकसनार्थ मोठी रक्कम उभी केली. त्या वेळी आपण हात आखडता घेतला. त्या देशांनी ज्या लशीत गुंतवणूक केली त्या लशीचा कारखाना केवळ भारतात आहे म्हणून तीवर आपण हक्क सांगितला. हे व्यापारी तत्त्वांविरोधात होते. तसेच आपणास लशींचा तुटवडा जाणवणार या ढळढळीत सत्याकडे दुर्लक्ष करीत आपण जवळपास सहा कोटी लसमात्रा इतरांना दिल्या. याउलट अमेरिका वा इंग्लंड यांनी आधी स्वत:ची बेगमी केली आणि मग निर्यातीस हात घातला. आता परिस्थिती बदलल्यावर आणि लसटंचाई जाणवू लागल्यावर मात्र अमेरिकेने आपल्याला लशी द्याव्यात हा आग्रह. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वगैरे ते ठीक. पण आंतरराष्ट्रीयच काय पण देशी व्यापारही मानवतेच्या तत्त्वावर चालत नाही. आणि दुसरे असे की करोनाचा ज्वालामुखी सुप्त होता तेव्हा आपण आत्मगौरवी सोहळ्यात मग्न. आणि हा ज्वालामुखी जागा झाल्यावर मात्र इतरांनी मदतीस यावे ही अपेक्षा. अमेरिकेने ती पूर्ण केली खरी. पण त्याआधी आपली ‘आत्मगौरवी अडचण’ दाखवून दिली आणि मगच मदतीचा हात पुढे केला. यातून आपला काही धोरणबदल झाला तर ठीक. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिका ही आपली अडचण जमेल तेव्हा दाखवून देत राहणार, हे निश्चित.
