ताज्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारे आरक्षण-योग्य जातींची यादी तयार करू शकतील. पण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत त्यास काही अर्थ नाही. प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण ठरण्यासाठी जात-गणनेचा आधार लागेल, त्यास केंद्र सरकारचा नकारच दिसतो. पण तो मिळाला तरीही नोकऱ्या आहेत कुठे? मजूर पक्षाचे लॉर्ड अ‍ॅटली यांची निर्भर्त्सना करताना विन्स्टन चर्चिल म्हणाले : पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर रिकामी टॅक्सी थांबली आणि त्यातून अ‍ॅटली उतरले. त्या वाग्बाणाचे स्मरण आता होण्याचे कारण म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालेले जातीनिहाय जनगणनेचे अधिकार पुन्हा राज्यांस बहाल करणारे विधेयक. हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले म्हणून सर्व राजकीय पक्षांनी एकमेकांचे अभिनंदन केले. सत्ताधाऱ्यांकडून तर याचे वर्णन ‘राजकीय मुत्सद्देगिरीतील यश’ असे केले गेले. जनतेच्या अज्ञानग्रहण क्षमतेवर अपरंपार विश्वास असला की असे धाष्ट्र्य येते. राजकीय पक्षांच्या या ‘अहो रूपम अहो ध्वनी’सदृश अभिनंदनास प्रत्यक्षात कवडीचाही अर्थ नाही. कारण अन्य मागास वर्गांच्या कथित भल्यासाठी झालेला हा निर्णय म्हणजे चर्चिल म्हणाले त्याप्रमाणे रिकामी टॅक्सी आहे. कशी, ते समजून घेण्यासाठी या संपूर्ण प्रश्नाचा साद्यंत आढावा आवश्यक. मुळात संसदेत मंजूर झालेली घटनादुरुस्ती ही गंभीर विषय हास्यास्पदपणे हाताळणाऱ्या केंद्र सरकारमुळे झालेल्या चुकीची दुरुस्ती होती हे सत्य दुर्लक्षिता न येणारे. ही हास्यास्पद चूक झाली ११ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी केंद्राने आरक्षणासंदर्भात मंजूर केलेल्या ‘मध्यवर्ती यादी’च्या घटनादुरुस्तीमुळे. या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ‘३३८ ब’ या कलमाचा अंतर्भाव घटनेत केला गेला आणि ‘नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस’ला घटनात्मक दर्जा व अधिकार दिले गेले. ते करताना फक्त मागासांचा ‘मध्यवर्ती यादी’ असाच उल्लेख झाल्याने राज्यांच्या याबाबतच्या अधिकारांवर सरळ सरळ अतिक्रमण आले. हा धोका संसदेच्या ‘सिलेक्ट कमिटी’ने २२ मे आणि ३ जून २०१७ या दिवशी झालेल्या बैठकांत दाखवून दिला होता. पण आपण करतो ते १०० टक्के अचूकच असते या भावनेतून निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच काय पण २०१८ साली ११ ऑगस्टला या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत असताना संसदेत या त्रुटींवर भाष्य होऊनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. याचा फटका अखेर बसलाच. पण राज्यांना. कारण महाराष्ट्र सरकारने मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने अन्य मागास जमातींची यादी सुधारण्याचा प्रयत्न केल्यावर राज्यांस तो अधिकारच नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका अर्थी सर्वोच्च न्यायालय बरोबरच. कारण मूळ १०२ वी घटनादुरुस्ती करताना केंद्राने केलेली चूक. त्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यास मागासांची यादी वाढवण्याचा अधिकार नाही, असा लावला. यावर राजकारण करून प्रश्न मिटणारा नाही, हे लक्षात आल्यावर मग अखेर केंद्रास नव्या घटनादुरुस्तीची गरज वाटली. ती म्हणजे बुधवारी संसदेने एकमताने मंजूर केलेली १०५ वी घटनादुरुस्ती. मुळात अनुच्छेद ३४२ अ आणि ३३८ ब मध्ये दुरुस्ती करताना झालेल्या चुकीची ही दुरुस्ती असा तिचा खरा अर्थ. हे सत्य लक्षात घेतल्यावर ही घटनादुरुस्तीही चर्चिल यांच्या रिकाम्या टॅक्सीप्रमाणेच ठरते याची जाणीव होईल. या ताज्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारे आता आपापल्या प्रदेशात आरक्षण-योग्य मागास जातींची यादी तयार करू शकतील. पण त्यास काहीही अर्थ नाही. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा १९९२ सालचा इंद्रा सहानी प्रकरणातील निर्णय. त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण उपलब्ध क्षमतेच्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘काही अपवादात्मक’ परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडता येईल असे सांगत हे अपवादही स्पष्ट केले. पण देशातील जवळपास ३० राज्यांनी आपले निर्णय या अपवादात ‘बसवून’ राजकीय सोयींसाठी ही मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे. निष्णात विधिज्ञ अभिषेक मनु संघवी यांनी राज्यसभेतील आपल्या अप्रतिम भाषणात हा तपशील सादर केला. त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण हे नागालँडमध्ये ८०%, छत्तीसगड ८२%, मिझोराम ८०%, मध्य प्रदेश ७३%, तमिळनाडू ६९%, महाराष्ट्र ६५% असे आहे. हे सर्व ‘अपवादात्मक’च म्हणायचे. म्हणजेच संसदेने कितीही, कसाही एकमताने कायदा केला तरी राज्यांस आरक्षण वाढवण्याचा अधिकार देऊन उपयोगच नाही. एक तर ही मर्यादा आधीच ओलांडलेली आहे हे एक कारण आणि दुसरे सर्वोच्च न्यायालयाचा ५० टक्के मर्यादेचा आग्रह. म्हणून जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली जात नाही तोपर्यंत राज्यांस अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. ही ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे योग्य की अयोग्य हा स्वतंत्र मुद्दा. पण राजकारणासाठी हवे त्यास आरक्षण देण्यास आसुसलेले सर्व राजकीय पक्ष पाहिल्यास ही ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यावरही या सर्वांचे एकमतच होईल हे नि:संशय. असो. पण तातडीचा प्रश्न हा की राज्यांस वाढवून दिलेल्या अधिकारांचे करायचे काय? जातनिहाय जनगणना हे या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर. अशी जातनिहाय गणना २०११ साली झाली. तिचे निष्कर्ष जाहीर करायला सरकार तयार नाही. त्याआधीची जातनिहाय जनगणना झाली ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात. अशा वेळी नव्याने जातगणना करणे हा खरे तर यावरील सर्वमान्य तोडगा. सत्ताधारी भाजपच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी भर संसदेत हीच मागणी केली. इतकेच काय पण भाजपच्या सहयोगी पक्षांपैकी अपना दल, नितीशकुमार यांचा जनता दल, अगदी रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष आदींनाही नव्याने जातनिहाय जनगणना हाच मार्ग दिसतो. यावर मग त्यास केंद्र का तयार नाही, हा नैसर्गिक प्रश्न. मोजले की सर्व मापता येते, निदान तसे मापावे लागते हे या प्रश्नाचे उत्तर. जोपर्यंत सर्व काही अनमान धपक्याने वा राजकीय सोयीसाठी रेटता येते तोपर्यंत जात असो वा अन्य काही. ते मोजण्यास सत्ताधाऱ्यांचा विरोध असतो. आकडेवारी नेहमीच नग्न सत्य आहे तसे मांडते. त्यामुळे या आकडेवारीत जर समजा काही जातींस त्यांच्या वास्तविक संख्येपेक्षा सर्वत्र अधिक प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे उघड झाले तर प्रचंड अनर्थ होऊ शकतो. तसेच, संख्येने अधिक असूनही तितके काही प्रतिनिधित्व काही जातींस दिले गेलेले नाही, हे सत्य उघड होणेही प्रस्थापितांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. म्हणून सरकारचा प्रयत्न असतो तो आकडेवारी दडपण्याचा वा सोयिस्करीत्या प्रसृत करण्याचा. त्याचमुळे ‘एनएसएसओ’सारख्या यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष पाहण्या रखडतात आणि उदाहरणार्थ ‘उज्ज्वला योजनेतून’ किती गॅस जोडण्या दिल्या तेवढेच फक्त सांगितले जाते. पण देशातील एकंदर मागास, अतिमागास, आदिवासी समाजाचे प्रमाण आणि उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी यांचे गुणोत्तर दडवता येते. हा झाला प्रशासकीय चलाखीचा मुद्दा. दुसरा भाग हा राजकीय-धार्मिक आहे. कारण जातनिहाय वर्गवारी प्रसृत झाली की प्रांतिक, प्रादेशिक अस्मितांचे कंगोरे अधिक टोकदार होतात आणि त्यामुळे धर्म ही संकल्पना मागे पडते. साहजिकच त्यामुळे धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण अवघड होऊन बसते. आपल्या देशात बहुसंख्याकांच्या धर्मात जात हा मुद्दा अद्यापही राजकीय/सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या धर्मापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे हे कितीही अप्रिय वाटले तरी सत्य आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्यास ते अधिक टोकदारपणे समोर येण्याचा धोका आहे. पण हे सर्व राजकीय, सामाजिक आदी वास्तव दुर्लक्षून समजा उद्या असे जातनिहाय जनगणन झालेच तर त्या उप्परही एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे उपलब्ध रोजगारांचे झपाट्याने आटणे. केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार २०१२ साली विविध ७९ मंत्रालयांनी ३० लाखांस रोजगार दिले. पण २०२० साली ही संख्या फक्त १८ लाख इतकी होती. तसेच २००४-०५ ते २०१८-१९ या काळात देशात तरुणांची संख्या जवळपास ७.२ कोटींनी वाढली. पण रोजगारसंख्या मात्र प्रत्यक्षात आटली. तेव्हा आरक्षण हा केवळ आणि केवळ भावनिक मुद्दा. बोलाच्याच कढीवर समाधानाचा भुरका मारायचा असेल तर कोण काय करणार?
