खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा सत्ताधीशांची मर्जी राखण्यावर राहिला, याचे दूरसंचार क्षेत्र हे उत्तम उदाहरण! जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. अखेर, हलाखीमुळे दरवाढ अपरिहार्य ठरली.. साग्रसंगीत बटय़ाबोळ झालेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील व्होडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल यांच्या दरवाढीच्या निर्णयाचे स्वागत. सात वर्षांनंतर या क्षेत्रात दरवाढ होईल. दरवाढ हा आपल्याकडे ग्राहक गमावण्याचा हमखास मार्ग मानला जातो. जी काही सेवा मिळावयाची आहे ती शक्यतो मोफतच मिळालेली बरी आणि मोफत नसेल तर कमीत कमी दाम त्यासाठी मोजावे लागावेत अशीच सर्वसाधारण भारतीयांची इच्छा असते. उत्तम सेवेचा आग्रह धरावा आणि त्याचे चोख दाम मोजावे हे भारतीय ग्राहक मानसशास्त्रात बसत नाही. त्यामुळे उच्च दर्जाचे जागतिक ब्रॅण्ड आपल्या देशात येण्यास धजावत नाहीत. कारण उत्तम संशोधनाअंती सिद्ध केलेल्या आपल्या उत्पादनाच्या स्वस्त प्रतिकृती भारतीय बाजारात रातोरात येतात आणि बघता बघता बाजार काबीज करतात. हा मोफताचा सोस आपल्याला किती असावा? मुंबईतील कोणत्याही रेल्वेस्थानकातील वायफाय केंद्राजवळ असणारी तुडुंब गर्दी याची साक्ष देईल. त्यामुळे या वातावरणात व्होडाफोन, आयडिया तसेच एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांचा दरवाढीचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. तो ज्या परिस्थितीत करावा लागत आहे त्या परिस्थितीस सर्वस्वी सरकार आणि सरकारच जबाबदार आहे. आणि सरकार म्हणजे केवळ विद्यमानच नाही. तर गेल्या काही दशकांतील सरकारे यास जबाबदार आहेत. या सर्व सरकारांचा देखावा आपण खासगी क्षेत्राचे पुरस्कत्रे असल्याचा. ते तसे काही प्रमाणात होतेही. पण हा खासगी क्षेत्राचा सत्ताधाऱ्यांचा पुरस्कार तात्त्विक कधीच नव्हता. तो निवडकच होता. म्हणजे सरकारी कंपन्यांच्या मुंडय़ा मुरगाळून खासगी क्षेत्रास उत्तेजन द्यावयाचे खरे. पण त्यातही काही विशिष्ट कंपन्यांचे अधिक भले व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न असा हा प्रयत्न राहिलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने याचा दुष्परिणाम असा की खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा जे कोण सत्ताधीश आहेत त्यांची मर्जी राखण्यावर राहिला. दूरसंचार हे याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण. या क्षेत्रात आधी एकाच कंपनीची मक्तेदारी होती. ती अर्थातच सरकारी. त्या मक्तेदारीतही स्पर्धा तयार व्हावी या हेतूने महानगर टेलिफोन कंपनी वेगळी काढली गेली. ते किती योग्य होते हे दिसून आले. मुंबई आणि दिल्ली शहरांपुरती मर्यादित असलेली या कंपनीची सेवा सुरुवातीला खरोखरच ग्राहककेंद्री होती. पण यथावकाश त्यावर सरकारी मांद्य चढले. ते डोळ्यावर येऊ लागण्याचा आणि मोबाइल सेवेची पहाट होण्याचा काळ हा एकच. या मोबाइल सेवेत प्रामाणिक स्पर्धात्मकतेचा अभाव असल्याने खासगी कंपनीने सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जाळ्यात ओढत त्यांच्याच हस्ते सरकारी सेवेस मारले असे म्हटले जाते. खरोखरच महानगर टेलिफोनचे काही अधिकारी प्रत्यक्षात खासगी कंपनीच्या सेवेसाठी काम करीत होते असे उघड झाले. याच काळात मोबाइल सेवेच्या नियमांतही तत्कालीन वाजपेयी सरकारने त्या कंपनीच्या सोयीचे निर्णय घेतले. परिणामी सरकारी महानगर टेलिफोन आणि भारत संचार या कंपन्या शुष्क होत गेल्या आणि खासगी कंपन्यांना मात्र पालवी फुटू लागली. पुढच्या काळात तर प्रामाणिकतेचे ढोंगदेखील सरकारने सोडले आणि सारी सरकारी यंत्रणा एकाच्याच भल्यासाठी काम करू लागली. आता हे क्षेत्र कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर आहे ते यामुळे. प्रचंड गुंतवणूकक्षमता, विस्तारणारी बाजारपेठ आणि रोजगाराभिमुखता या सर्व मुद्दय़ांसाठी हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या या क्षेत्रावर अशी हलाखीची वेळ का आली? राजकीय हेतुभारित देशाची महालेखापाल ही यंत्रणा आणि व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक फायद्यातोटय़ाकडेच लक्ष देणारे राजकारणी यांच्याकडे प्रामुख्याने याचा दोष जातो. देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय यांनी सोडलेल्या दूरसंचार घोटाळ्याच्या बागुलबोवाने यास सुरुवात झाली. आभासी तोटय़ास या राय यांनी वास्तविक तोटा असे दाखवत मोठा हलकल्लोळ केला आणि त्याचा फायदा तत्कालीन विरोधी पक्षीय भाजपने घेतला. पुढे भाजपचे सरकार आल्यावर या राय यांचे जे पुनर्वसन झाले ते पाहता भाजपस फायदा घेता यावा यासाठीच त्यांनी हा कांगावा केला किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण सत्ता मिळूनही भाजप हा दूरसंचार घोटाळा सिद्ध करू शकला नाही, हे सत्य. पण तोपर्यंत जे काही व्हायचे ते नुकसान झाले होते आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दूरसंचार परवाने रद्द करून आपला वाटा उचलला होता. या गोंधळात देशी-परदेशी अशा जवळपास अर्धा डझन कंपन्यांना आपल्या देशातून गाशा गुंडाळावा लागला. इतक्या सार्वत्रिक पतनानंतर या क्षेत्रात भरभक्कम गल्ला असलेल्या जिओ कंपनीचा प्रवेश झाला. या कंपनीचा गल्ला ओसंडून वाहत होता तो तेल उत्खननातील उद्योगामुळे. त्या क्षेत्रातही या कंपनीसाठी सरकारने पायघडय़ाच अंथरल्या होत्या. त्यामुळे तेथून मिळालेला गल्ला या कंपनीने दूरसंचार क्षेत्रात ओतला आणि भरमसाट सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित केले. वास्तविक अशाच ग्राहकस्नेही सवलती दिल्या म्हणून सरकारची अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांवर खप्पामर्जी झाली. पण ज्या सवलती ग्राहकोपयोगी किराणा क्षेत्रात चालत नाहीत त्या दूरसंचारसारख्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रात चालतात असा सरकारचा समज असल्याने जिओच्या उद्योगांकडे सर्रास काणाडोळा केला गेला. आपल्याकडे मुळात जनसामान्यांची अर्थजाणीव बेतास बात. त्यात एखादी कंपनी काही मोफत वा स्वस्तात देत असेल तर पाहायलाच नको. या सवयीचा अचूक लाभ घेत जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. ते इतके कमी झाले की किमान भांडवली खर्च वसुलीदेखील त्यामुळे होईनाशी झाली. सुमारे ३२ कोटी ग्राहकसंख्या असलेल्या व्होडाफोन, आयडिआचा दरडोई ग्राहक महसूल अवघा १०७ रुपये इतका आहे आणि एअरटेलसाठी तो आहे १२८ रुपये. जिओची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. पण इंधन क्षेत्रात कमावलेल्या नफ्याची ऊब त्यांच्या खिशास असल्याने आणखी काही काळ तरी इतक्या कमी महसुलावर ती कंपनी तग धरू शकते. पण तोपर्यंत इतर कंपन्या मोडून पडलेल्या असण्याची शक्यता अधिक. म्हणजे त्या अवस्थेत आपला प्रवास पुन्हा एकदा मक्तेदारीच्या दिशेने होणार हे उघड आहे. याच नव्हे तर अन्य अनेक क्षेत्रांतही आमूलाग्र बदल होत असताना आपल्याकडे याच सर्व क्षेत्रांत सारे काही तेच ते न् तेच ते दिसते ते यामुळे. म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रातील एकेकाळचे पंत पायउतार होणार आणि नवे राव तयार होणार. स्पर्धा, पारदर्शकता वगरे केवळ तोंडी लावण्याच्या गोष्टी, असाच त्याचा अर्थ. तो किती खरा आहे हे अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या आरकॉम कंपनीच्या लिलावावरून कळावे. डब्यात गेलेल्या या कंपनीची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी एअरटेलची बोली आघाडीवर होती. पण या मालमत्ता खरेदीत जिओने रस दाखवला आणि बोली लावण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. धक्कादायक बाब म्हणजे जिओची विनंती मान्य झाली. साहजिकच समोर काय वाढून ठेवले आहे हे स्पष्ट झाल्याने अन्य कंपन्यांनी या लिलावातून माघार घेतली. या सगळ्यांच्या तपशिलातून दूरसंचार क्षेत्राच्या अवस्थेचे सार्वजनिक बट्टय़ाबोळ हे वर्णन का सार्थ ठरते, हे कळेल. पण तो वेळीच निस्तरला नाही तर या दूरसंचार कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका, त्या कंपन्यांतील कर्मचारी अशा सर्वावर गत्रेत जावयाची वेळ येईल. त्याची किंमत काय असेल याचा विचार आपण करू लागणार की नाही, हा प्रश्न आहे.
