News Flash

‘सम्राट’, ‘महाराजा’ इत्यादी

अगदी अलीकडेपर्यंत हे महामंडळ हे देशातील बलाढ्य अशा सरकारी कंपन्यांत गणले जात होते.

‘ओएनजीसी’च्या मुंबईनजीकच्या तेलक्षेत्रात वादळामुळे झालेला अपघात या एकेकाळच्या सधन महामंडळातील सध्याच्या आर्थिक अशक्ततेकडे बोट दाखवणारा आहे…

ही आर्थिक अशक्तता वाढतच गेली ती ‘ओएनजीसी’कडील पैसा बिगरभांडवली कारणांसाठी खर्च होऊ लागला तेव्हापासून…

अत्याचारी ‘अस्मानी’ आणि संवेदनशून्य ‘सुलतानी’ अशा दोघांना एकाच वेळी सहन करावे लागले की काय होते ते आपल्या देशाच्या ‘तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ’ (ओएनजीसी) या कंपनीच्या दशावताराकडे पाहिल्यास कळेल. या कंपनीच्या मुंबई सागरातील कार्यस्थळी अपघात होऊन अनेकांना जलसमाधी मिळाली. दोन दिवसांपूर्वी रोरावत आलेल्या चक्रीवादळात हा प्रकार घडला. त्यानंतर या महामंडळाच्या कारभारावर चौफेर टीका होऊ लागली असून केंद्र सरकारने या अपघाताच्या चौकशीसाठी एक समितीही नेमली. या महामंडळास अपघात नवीन नाहीत. पण तारुण्यातील धडपडीत झालेल्या जखमा ज्या प्रकारे लवकर भरून निघतात आणि म्हातारपणचे दुखणे बरे होता होत नाही तसे या महामंडळाचे झाले आहे. यातील दुर्दैवी फरक इतकाच की हे म्हातारपण या महामंडळावर सरकारी सक्ती आणि धोरणांधळेपणा यामुळे लादले गेलेले आहे. आताच्या अपघातांचा अहवाल येईल, दोषींना (कदाचित) शिक्षादेखील होईल. पण या एके काळच्या धनाढ्य, सशक्त महामंडळाचे हे सक्तीचे म्हातारपण दूर होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. बरे, या महामंडळाची जी आपण स्वहस्ते दैना करीत आहोत त्याबद्दल जनसामान्यांना ना खेद ना खंत. तसा काही हा लोकप्रिय म्हणता येईल असा मुद्दा नाही. त्यामुळे त्याकडे अनेकांचे फारसे लक्षही नाही. तेव्हा ताज्या अपघाताबाबत शोक व्यक्त करतानाच या महामंडळाच्या अवस्थेबाबतही थोडे दु:खाश्रू गाळणे कृतज्ञतेचे ठरेल.

अगदी अलीकडेपर्यंत हे महामंडळ हे देशातील बलाढ्य अशा सरकारी कंपन्यांत गणले जात होते. सुबीर राहा यांच्यासारख्या व्यक्तीकडे जोपर्यंत या महामंडळाची सूत्रे होती तोपर्यंत या महामंडळाच्या प्रगतीची घोडदौड डोळ्यात भरेल अशी होती. देशातील तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खननाची क्षेत्रे विकसित करणे हे या महामंडळाचे मुख्य काम. यात आत्मविश्वास आल्यानंतर परदेशातील तेल-वायू क्षेत्रे विकसित करण्याच्या उद्योगातही या महामंडळाने आघाडी घेतली. त्यासाठी ‘ओएनजीसी-विदेश’ अशी स्वतंत्र शाखाही विकसित केली गेली. पण आपल्याकडे सरकारी महामंडळे/ कंपन्या म्हणजे सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या. कापून खायच्या. ज्याला ज्याला संधी मिळाली त्या प्रत्येक सरकारने गेल्या २०-२५ वर्षांत हेच केले. गेल्या साधारण दोन दशकभरात या महामंडळाने विकसित केलेली, शोधलेली आणि देशाच्या तिजोरीत भरभक्कम रक्कम घालू शकतील अशी तब्बल २८ तेल/वायू क्षेत्रे खासगी कंपन्यांना आंदण दिली गेली. आज ‘डेटा इज न्यू ऑइल’ असे म्हणणाऱ्यांचा उद्योग क्षेत्रातील पाया दुनिया मुठ्ठीत घेण्याएवढा रुंदावला तो अशा कृत्यांमुळे. या पापातील सर्वात मोठा वाटा अर्थातच सर्वाधिक सत्ताधारी काँग्रेसचा. ज्या काँग्रेसच्या जवाहरलाल नेहरू यांनी या महामंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली त्याच काँग्रेस नेतृत्वाने या महामंडळाच्या मार्गात जमेल तितके अडथळे निर्माण केले. भाषा समाजवादाची आणि कृती कुडमुड्या भांडवलशाहीचे भले करण्याची हे आपले राष्ट्रीय धोरण. ते सर्व पक्षांस लागू होते.

त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या वा २०१४ नंतरच्या विद्यमान सरकारच्या काळातही या महामंडळाच्या अवस्थेत काहीही फरक झाला नाही. काँग्रेसने जे केले ते अधिक प्रमाणात त्यानंतर या महामंडळाने अनुभवले. एके काळच्या देशातील या सर्वात श्रीमंत कंपनीस २०१८ पासून मात्र गळती लागली. त्याआधीच्या १८ महिन्यांतील सर्वात नीचांकी श्रीशिल्लक २०१८च्या अर्थवर्षात नोंदली गेली. या रोख रकमेच्या आकसण्याची सुरुवात झाली २०१४ साली. तेव्हापासून या महामंडळाकडील रोकड बिगर-भांडवली कारणांसाठी वापरली गेली असे या महामंडळाचा अर्थेतिहास दर्शवतो. हे असे का झाले वा होते या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी सरकारी मालकीच्या कंपन्या/ महामंडळे यांच्यातील नातेसंबंध लक्षात घ्यायला हवेत. आपल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्या भले भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असल्या/नसल्या तरी सरकार त्यांना आपली बटीक म्हणूनच वागवते आणि जेव्हा जेव्हा पैशाची गरज लागते तेव्हा त्यांच्याकडून सरळ उचल घेते. उदाहरणार्थ अन्न महामंडळ वा लघू बचत महामंडळाने गेली दोन वर्षे सरकारला दिलेली उचल किंवा आयुर्विमा महामंडळाने ‘आयडीबीआय’ बँकेत केलेली गुंतवणूक या सरकारी मालकीवृत्तीच्या निदर्शक आहेत. इतकेच काय पण रिझर्व्ह बँकेकडून हक्काने हिसकावून घेतला जाणारा लाभांश हादेखील याच वृत्तीचे दर्शन घडवतो. त्याच पद्धतीने सरकारने १४ साली या महामंडळाकडून आठ हजार कोटींहून अधिक लाभांश घेतला आणि २०१७-१८ साली, निश्चलनीकरणानंतरच्या वर्षात ही रक्कम ८४७० कोटी रुपये इतकी झाली. याखेरीज  इंधन अनुदानापोटी ओएनजीसीने दिलेली रक्कम वेगळीच. सात वर्षांपूर्वी २०१४ साली ही रक्कम ५६ हजार कोटी इतकी होती. यामुळे या महामंडळाची गंगाजळी आटली.

आणि नंतर सरकारच्या निर्णयांनी ती पुन्हा साठणार नाही अशी व्यवस्था केली गेली. उदाहरणार्थ ‘गुजरात पेट्रोलियम महामंडळ’ विकत घेण्याचा या महामंडळाचा २०१७ सालचा निर्णय. तो का, कशासाठी घेतला गेला वगैरे अंदाज बांधणे अजिबात अवघड नाही. या निर्णयामुळे गुजरात सरकारच्या मालकीचे त्या महामंडळास पदरात घेण्यासाठी ‘ओएनजीसी’ला साधारण आठ हजार कोट रुपये खर्चावे लागले. यामुळे कोणाचे भले झाले याचाही अंदाज बांधणे अवघड नाही. गुजरात राज्य सरकारच्या महामंडळाने कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील तेल विहिरींत गुंतवणूक केली होती. पण ती न फळल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा तोटा होत होता. त्यामुळे ‘ओएनजीसी’चे हृदय द्रवले. त्याच वर्षी, म्हणजे २०१८ साली केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ (एचपीसीएल) या कंपनीतील गुंतवणूक मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला. वास्तविक निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारी कंपन्यांतील मालकी खासगी क्षेत्रास वा नागरिकांस विकणे. पण ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’बाबत तसे झाले नाही. ही कंपनी ‘ओएनजीसी’च्या गळ्यात मारली गेली. त्यातून सरकारला अधिक पैसे मिळावेत यासाठी एचपीसीएलचे समभाग प्रचलित दरांपेक्षा अधिक किमतीने ‘ओएनजीसी’ने खरेदी केले. या व्यवहाराचा एकूण खर्च : सुमारे ३६,९०० कोटी रुपये. तो ओएनजीसीस परवडणारा नव्हता. पण गुजरात राज्याच्या कंपनीमुळे २०१७ मध्ये जसे कंपनीचे हृदय द्रवले त्याप्रमाणे २०१८ मध्ये हिंदुस्तान पेट्रोलियममुळेही झाले. या अव्यापारेषु व्यापाराचा परिणाम असा की, यामुळे आपला संसार चालवण्यासाठी ओएनजीसीवर कर्ज घेण्याची वेळ आली. ही कर्जाची रक्कम हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या गुंतवणुकीइतकी, म्हणजे सुमारे ३५ हजार कोटी रु. इतकी होती. इतके भार खांद्यावर पडल्यानंतर ‘ओएनजीसी’ न डगमगणे शक्यच नव्हते. या इतक्या जुन्या निरोगी, धडधाकट कंपनीची रयाच जाऊ लागली.

त्याच वेळी या कंपनीच्या गळ्यातील मुकुटमणी असलेल्या ‘बॉम्बे हाय’चाही ‘सागर सम्राट’ एव्हाना गलितगात्र  होऊ पाहात होता. या सागरी सम्राटाची जागा कृष्णा-गोदावरीच्या कुशीतील वायुविहिरी घेऊ शकल्या असत्या. पण आपल्या सरकारांनाच त्यात रस नाही, तेव्हा हा ‘सम्राट’

तरी काय करणार, हा प्रश्नच. अशा तऱ्हेने  ‘एअर इंडिया’च्या ‘महाराजा’प्रमाणे या ‘सम्राटा’च्याही खच्चीकरणाचा कार्यक्रम सर्वपक्षीयांनी यशस्वीपणे राबवला असे म्हणता येईल. ‘ओएनजीसी’चा ताजा अपघात  या खच्चीकरणाचा निदर्शकच जणू.  या अपघातातील मृतात्म्यांसाठी आणि तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील या ‘सम्राटा’साठीही सहवेदना.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2021 12:07 am

Web Title: editorial page storm cyclone in ongc oil field atal bihari vajpayee government akp 94
Next Stories
1 ‘पॅकेज’ बांधायला लागा…
2 मतदानान्तानि वैराणि..
3 दोन दांडग्यांची होते..
Just Now!
X