तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा घसरतात तेव्हा स्वस्त दरांचा फायदा सामान्यांना मिळू द्यावा असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही.. पेट्रोल आणि डिझेल यांतील दरवाढ म्हणजे शुद्ध जिझिया कर आहे अशी टीका विद्यमान सत्ताधारी भाजपने चार वर्षांपूर्वी याच सप्टेंबर महिन्यात केली होती. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०५ डॉलर्सच्या आसपास होती आणि मुंबईत एक लिटर पेट्रोलसाठी ६० रुपये मोजावे लागत होते. परिणामी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नाकर्तेपणास जमेल तितकी दूषणे देत त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या दरवाढीची तुलना मोगलांच्या काळात हिंदूंवर आकारल्या जाणाऱ्या अन्याय्य अशा जिझिया कराशी केली. आज विद्यमान काल्पनिक मोगलांना पुरून उरलेले जाज्वल्य हिंदुत्ववादी सरकार देशात सत्तेवर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती नीचांकी आहेत. एका बॅरलसाठी जेमतेम ५० डॉलर्स खर्च करावे लागत आहेत. आणि तरीही मुंबईत एका लिटर पेट्रोलसाठी तब्बल ८१ रुपये मोजण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आलेली आहे. सांप्रत काळी केंद्रातील सत्ताधारी हे हिंदुत्ववादी विचारसरणी मानणारे असल्याने..आणि त्याहीपेक्षा आधीचे काँग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष आणि म्हणून हिंदूविरोधी होते म्हणून.. सध्याच्या या इंधन दरवाढीचे वर्णन अर्थातच जिझिया कर असे केले जाणार नाही. सध्याच्या वाढीव इंधन दरवाढीतून जमा होणारा अतिरिक्त महसूल सामाजिक हितासाठी वापरला जाणार असल्याचे सांगत केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री र्धमेद्र प्रधान यांनी या वाढीव दरांचे समर्थन केले. भाजप सरकारने केलेली दरवाढ ही सामाजिक हेतूने असते आणि काँग्रेसकालीन दरवाढीमागे मात्र सामान्यांची लूट असते, यावर जनतेने विश्वास ठेवावा असा अप्रत्यक्ष आग्रह जरी त्यांच्या या विधानामागे असला तरी विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांनी तरी या दरवाढीमागील वास्तव समजून घ्यायला हवे. खनिज तेल, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आपल्या जगण्याची किंमत याचा विचार करताना लक्षात घ्यायलाच हवा असा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तेल दरकपातीने आपली होणारी बचत. तेलाचे दर एका डॉलरने कमी झाले तर भारत सरकारचे वट्ट ८५८७ कोटी रुपये थेट वाचतात. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर १४३ डॉलर्स प्रति बॅरल इतके प्रचंड वाढलेले होते आणि आता ४० डॉलर्सपर्यंत घसरून ५० डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्या कमी पातळीवर ते स्थिरावले आहेत. या दर घसरणीमुळे सत्ता हाती घेतल्यानंतरच्या फक्त पहिल्याच वर्षांच्या काही महिन्यात मोदी सरकारचे साधारण चार लाख कोटी रुपये वाचले. आणि आता तर या बचतीचा गुणाकारच होत असून स्वस्त तेल दरामुळे मोदी सरकारच्या हाती किती प्रचंड घबाड लागले असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. परंतु या दरदिवाळीचा काहीही फायदा नागरिकांपर्यंत पोहोचविला जात नसून तेल दरांतील करांतून येणारा निधी सरकार स्वत:च्याच अन्य उद्योगांसाठी वापरत आहे. मोदी सरकार असो की मनमोहन सिंग यांचे किंवा अगदी वाजपेयी यांचेदेखील. किरकोळ बाजारात पेट्रोल, डिझेलचे दर आम्ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी जोडण्याच्या पोकळ घोषणा तेवढय़ा करते. आताही तेच सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा घसरतात तेव्हा स्वस्त दरांचा फायदा सामान्य ग्राहकास मिळू द्यावा असे काही कोणत्याही सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे विद्यमान काळात खनिज तेलाच्या दरात विक्रमी घसरण झाली असली तरी आपल्याकडे याच काळात तेलाच्या दरांत विक्रमी वाढ करण्याचा विक्रम मोदी सरकारने करून दाखवला आहे. आणि हे सर्व राष्ट्रहितासाठीच. म्हणजे सध्या जे पेट्रोलचे भाव जास्तीत जास्त ३५ वा ४० रुपये प्रति लिटर इतकेच असायला हवेत त्यासाठी नागरिकांनी ८० वा अधिक रुपये द्यायचे. कारण सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर १३० टक्के इतका महाप्रचंड कर लावणार. हा इतका कर लावायची वेळ सरकारवर का येते? याचे कारण आर्थिक आघाडीवर अन्यत्र असलेली बोंब. नोटाबंदीच्या शेखचिल्ली निर्णयाने सामान्य नागरिक ते अर्थव्यवस्था अशा दोघांनाही सरकारने एकाच वेळी घायाळ केले. परिस्थिती त्यामुळे इतकी बिघडली की सरकारी मालकीच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारला दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक लाभांशांत तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची यंदा घट झाली. म्हणजे नोटाबंदीने देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचेच कंबरडे मोडले. याचाच परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक विकास दर ५.७ टक्के इतका घसरला. म्हणजे भ्रष्टाचार, नाकर्तेपणा, बजबजपुरी अशा अनेक कारणांनी ज्यांच्यावर टीका झाली त्या मनमोहन सिंग यांच्या काळातही अर्थविकास कधी इतका मंदावला नाही. यातून देश सावरायच्या आत सरकारने ढिसाळ नियोजन असलेली वस्तू आणि सेवा करप्रणाली जारी केली. या इतक्या मोठय़ा करबदलासाठी सरकारची तयारी किती कमी होती त्याचे दाखले रोजच्या रोज उजेडात येतच आहेत. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. या सगळ्या वातावरणात सरकारच्या आचरट कृत्यांचा धसका घेतलेले उद्योगपती आणखी गुंतवणूक करायला घाबरले तर त्यात आश्चर्य ते काय? म्हणून देशात गुंतवणुकीचा वेग मंदावला. बँकांनी तर यंदाच्या जुलै महिन्यात १९९८ सालापासूनचा पतवाढीचा नीचांकच नोंदला. तेव्हा अशा वातावरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तिजोरीत पैसा येणारच कसा? म्हणून मग करीत राहा पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ. कारण या इंधनांचे दर कितीही वाढले तरी नागरिकांना इंधन खरेदी काही थांबवून चालत नाही. ही अशी खरेदी ही त्यांची अपरिहार्यता असते. सरकार नेमका याच अपरिहार्यतेचा फायदा घेते आणि विविध अधिभारांच्या भाराने इंधनांचे दर अधिकच वाढवते. आणि हे सर्व राष्ट्रहितासाठीच. असाच राष्ट्रहिताचा विचार करून सरकारने घेतलेला धक्कादायक निर्णय म्हणजे वस्तू आणि सेवा करांतून पेट्रोल आणि डिझेल या घटकांना वगळणे. सर्वत्र समान कर आणि एकही घटक न वगळणे हे आदर्श वस्तू आणि सेवा कराचे तत्त्व. परंतु अन्य अनेक आदर्शाप्रमाणे याहीबाबत आपण जसे असायला हवे तशापासून कैक योजने दूर असून वस्तू आणि सेवा करांतून पेट्रोल आणि डिझेल या घटकांनाच आपल्याकडे वगळले गेले आहे. कोणत्याही अर्थचक्राच्या केंद्रस्थानी इंधनाचे दर असतात. म्हणून चलनवाढीच्या कमी-जास्त होण्यात इंधन दरांचा मोठा वाटा असतो. आपल्याकडे इंधन दरांनाच वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यातून वगळल्यामुळे राज्याराज्यांना वाटेल तसा अधिभार त्यावर लावण्याची मोकळीक मिळाली. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र. महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंत मद्यालये वा मद्यविक्री यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनाकलनीय बंदी घातल्याने महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत १७ हजार कोटी रुपयांचा खड्डा पडला. कारण मद्यावरचा अबकारी करच बुडाला. तेव्हा हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल यांवर अतिरिक्त अधिभार लावला. वास्तविक पेट्रोल आणि डिझेल वापरणाऱ्यांतील अनेक जण मद्यालयांत जातही नसतील. परंतु तरीही बंद मद्यालयांचा आर्थिक भुर्दंड त्यांच्याच माथ्यावर. आणि हे सर्व राष्ट्रहितासाठीच. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात वित्तीय तूट.. म्हणजे एकंदर जमा आणि खर्चातील तफावत.. ६.५ टक्के इतकी होती आणि चलनवाढ दोन आकडी झाली होती. आता वित्तीय तूट ३.५ टक्के आहे, चलनवाढ ३.२४ टक्के इतकी कमी आहे आणि तरीही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मात्र अवाच्या सवा आहेत. तेव्हा हे सारे गौडबंगाल राष्ट्रहितासाठीच आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवे.
