अणुकरार करताना जपानच्या मागणीसमोर आपल्याला मान तुकवावी लागली असली तरी त्याने कराराचे महत्त्व कमी होत नाही.. मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी केलेल्या अणुकरारांत एक सूक्ष्म फरक आहे. तो म्हणजे सिंग यांनी अमेरिकेशी केलेल्या कराराचा संपूर्ण तपशील, त्यातील अटी आणि उपायांच्या तपशिलासह, त्या वेळी सरकारने जनतेसाठी उघड केला होता. परंतु भारताच्या जपानबरोबर झालेल्या कराराचा तपशील अद्याप तरी उघड झालेला नाही. तो होणे आवश्यक आहे. जपानशी केलेल्या अणुकराराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन. भारताला जपानकडून अणुतंत्रज्ञान हवे होते. ते देण्यात जपानला रस नव्हता. भारताने आमच्याकडून अणुभट्टय़ा घ्याव्यात असा जपानचा आग्रह होता. पण भारत त्यास अनुकूल नव्हता. या खडाखडीत बराच काळ वाया गेल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान भेटीत एकदाचा अणुकरार झाला. हे काही पंतप्रधान मोदी यांनी जपानचे पंतप्रधान िशझो आबे यांच्यावर केलेले गारूड नव्हे, वा मोदी यांच्या नेतृत्वासमोर आबे यांचे विरघळणेही नव्हे. जपानने भारताशी अणुकरार करण्यास मान्यता दिली ती एकाच कारणाने. ते म्हणजे भारताने आपली भूमिका बदलली आणि जपानकडून अणुभट्टय़ाही घेण्यास मान्यता दिली. म्हणजे जपानने फक्त तंत्रज्ञान द्यावे, अणुभट्टय़ांचे आमचे आम्ही पाहू असे म्हणत जपानला झुलवू पाहणाऱ्या भारताला आपला आग्रह सोडून द्यावा लागला आणि अणुभट्टय़ा घेणार असाल तर आणि तरच अणुकरार करू या जपानच्या मागणीसमोर मान तुकवावी लागली. याचाच अर्थ अणुकरार झाला ही जपानसाठी शुद्ध धंदे की बात होती आणि आहेदेखील. अर्थात म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या या अणुकराराचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही. या कराराबाबत मोदी सरकारचे अभिनंदनच. या अभिनंदनामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अणुकराराच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारची मनमोहन सिंग यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच सुरू असलेली वाटचाल. २००५ साली मनमोहन सिंग यांनी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याकडून भारत आणि अमेरिका अणुकरार करून घेतला. जॉर्ज बुश हे काही मनमोहन सिंग यांचे मित्र नव्हते. तरीही त्यांनी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा हा अणुकरार करवून घेतला. या कराराचे महत्त्व अशासाठी की भारताने अण्वस्त्रबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. याचा अर्थ अणुचाचण्या करण्याचा पर्याय भारताने खुला ठेवलेला आहे. अमेरिकी आणि जागतिक कायद्यानुसार या चाचण्यांवर बंदी घालण्यास जो देश मान्यता देत नाही त्यास अणुऊर्जा सहकार्य करारात सहभागी करून घेतले जात नाही. म्हणजेच भारत या सहकार्यास पात्र नव्हता. परंतु अणुऊर्जेच्या मुद्दय़ावर भारताचे जबाबदार वागणे आणि या देशाची ऊर्जेची गरज हे दोन मुद्दे लक्षात घेता भारतास या अटीपासून वगळावे अशी भारताची भूमिका होती. ती मनमोहन सिंग यांनी बुश यांच्या गळी उतरवली. अर्थात हे काही बुश यांच्या भारत अथवा मनमोहन सिंग यांच्यावरील प्रेमामुळे झाले नाही. या कराराच्या बदल्यात भारताने दोन अलिखित आणि एक लिखित आश्वासन अमेरिकेस दिले. यातील अलिखित आश्वासने म्हणजे भारत आपल्या देशात मुबलक असलेल्या थोरियम या मूलद्रव्याच्या साहाय्याने अणुबॉम्ब वा अणुऊर्जानिर्मितीचा प्रयत्न करणार नाही तसेच इराणकडून खनिज तेल घेणार नाही. हे दोन्हीही मुद्दे राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग असल्याने कोणीही त्याबाबत अधिकृत भाष्य करीत नाही. परंतु ऊर्जाक्षेत्रातील आणि सरकारातील उच्चपदस्थ खासगीत ते मान्य करतात. याच्या जोडीला मान्य केलेली लिखित अट म्हणजे भारतातील अणुभट्टय़ा आंतरराष्ट्रीय परीक्षणासाठी खुल्या केल्या जातील तसेच मुलकी आणि लष्करी अणुऊर्जा कार्यक्रम यांत फरक केला जाईल. त्या वेळी ही लिखित अट भारताच्या सार्वभौमत्वावर घाला आहे असे म्हणत विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या करारास तीव्र विरोध केला. मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकी ताकदीसमोर पूर्ण लोटांगण घातल्याची टीकाही त्या वेळी भाजपने केली. पुढे याचाच भाग म्हणून २००८ साली न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप, म्हणजे एनएसजी, या जागतिक गटाकडून भारताचा अपवाद करवून घेण्यातही मनमोहन सिंग यांना यश आले. ही मोठी घटना होती. याचे कारण अण्वस्त्र चाचणीबंदी करारास मान्यता देणाऱ्या देशांनाच अणुऊर्जेसाठीचे इंधन वा साधनसामग्री पुरवली जावी असे हा गट मानतो. तरीही फक्त भारतासाठी या गटाने आपल्या नियमास मुरड घातली आणि भारतास अणुइंधन पुरवठय़ाचे क्षेत्र खुले झाले. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानशी केलेला ताजा करार हा या पहिल्या कराराचे उपांग आहे. एनएसजी देशांकडून भारताचा अपवाद केला जावा या मूळ मागणीत एकदा यश आल्यानंतर विविध व्यावसायिक देशांशी अणुकरार करणे हा उपचार होता. मोदी यांनी तो पार पाडला. त्यासाठी भारताने आमच्याच अणुभट्टय़ा घ्यायला हव्यात या जपानच्या आग्रहास आपल्याला मान्यता द्यावी लागली. ते आवश्यक होते. अन्यथा केवळ भारताच्या भल्यासाठी म्हणून जपानने स्वत:च्या कंपन्यांची व्यवसाय संधी का नाकारावी? तशी ती आबे यांनी नाकारली नाही आणि आपल्या देशातील कंपन्यांना भारताकडून व्यवसाय मिळेल याची चोख खातरजमा करून घेतल्यानंतर मोदी यांच्याशी त्यांनी मोठय़ा औदार्याने करार केला. यामुळे भाजपने ज्या करार आणि अटीस आधी विरोध केला होता त्याच करार आणि अटींस मान्यता दिल्याचेही स्पष्ट झाले. इतकी परस्परविरोधी भूमिका घेता येणे हे निश्चितच कौतुकास्पद. याआधी वस्तू आणि सेवा कराच्या मुद्दय़ावर भाजपने असेच केले होते. या कराराविरोधात घेतलेली भूमिका भाजपने हाती सत्ता आल्यावर व्यवस्थित गुंडाळली आणि या कराच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू केले. तसेच अणुकराराचेही. परंतु मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी केलेल्या अणुकरारांत एक सूक्ष्म फरक आहे. त्याची दखल घ्यायला हवी. तो म्हणजे सिंग यांचा अमेरिकेशी झालेला करार पूर्णपणे उघड केला गेला. भारत-अमेरिका १२३ या नावाने ओळखल्या गेलेल्या या कराराचा संपूर्ण तपशील, त्यातील अटी आणि उपायांच्या तपशिलासह, त्या वेळी सरकारने जनतेसाठी उघड केला होता. परंतु भारताच्या जपानबरोबर झालेल्या कराराचा तपशील अद्याप तरी उघड झालेला नाही. तो होणे आवश्यक आहे. याचे कारण तसे झाल्यास त्यातील तरतुदींबाबत साधकबाधक चर्चा होऊ शकते. ती आता होताना दिसत नाही. कारण या कराराची माहिती सरकारने अत्यंत त्रोटक पत्रकाद्वारे दिली असून त्यात अटी आणि नियम आदींचा काहीही उल्लेख नाही. तरीही जी काही माहिती त्यातून उघड होते त्यावरून भारताने या सहकार्याच्या बदल्यात जपानची एक मोठी अट मान्य केल्याचे कळून येते. त्या अटीनुसार भारताने यापुढे अणुचाचणी वा चाचण्या केल्या तर हा करार संपुष्टात येईल आणि जपानकडून भारतास त्यानंतर कोणतेही साहाय्य मिळणार नाही. ही अट गंभीर मानायला हवी. याचे कारण या अटीद्वारे आपण यापुढे अणुचाचण्या करणार नाही असेच एक प्रकारे मान्य केले असून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मूळ करारापेक्षाही भारत आणि जपान यांच्यातील अणुकरार एक पाऊल पुढे गेल्याचा निष्कर्ष यावरून काढता येईल. म्हणूनच या संदर्भात सर्व तपशील उघड होणे गरजेचे आहे. तूर्त या सगळ्याचे स्वरूप बोलाचीच कढी असे आहे. अणुकरारास ११ वष्रे होऊन गेली तरी त्यानंतर एकही मोठी आण्विक गुंतवणूक आपल्या देशात झालेली नाही. कारण आण्विक अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी किती आणि कोणावर हे अद्यापही आपणास निश्चित करता आलेले नाही. या निश्चितीकरणाअभावी जागतिक अणुकंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. म्हणून जपान आणि भारत यांच्यातील अणुकराराचे महत्त्व तूर्त तरी प्रतीकात्मकच राहते. परंतु अलीकडे आभासालाच वास्तव मानावयाची प्रथा रूढ झालेली असल्याने अणुकराराच्या आभासात्मक यशाचेही स्वागत.
