एकत्र येण्याने तीन बँकांच्या क्षमतेची जशी बेरीज होणार आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील संकटांचीदेखील बेरीज होणार आहे..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आजारपणाच्या सुरुवातीस उपचार करणे टाळल्यानंतर आजार बळावतो आणि मग त्या रुग्णास थेट इस्पितळाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची वेळ येते. संबंधित रुग्णाचा आजार किती गंभीर आहे याचा पूर्ण अंदाज असला तरी त्यास रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीचे स्वागतच करावे लागते. म्हणून देना बँक, विजया बँक या दोन तुलनेने लहान बँका आणि त्यातल्या त्यात मोठी बँक ऑफ बडोदा अशा तीन बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचे स्वागतच करावयास हवे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. सदर विलीनीकरणास मंत्रिमंडळाची अनुमती मिळाली असून आता हा प्रस्ताव संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळासमोर जाईल. सरकारी बँकांचे हे संचालक मंडळ आपल्याकडे तसे नामधारीच असते. शिवाय सरकार हाच या बँकांचा सर्वात मोठा भागधारक. म्हणजे मालकच. तेव्हा मालकाच्या विरोधात सरकारी बँकांचे संचालक मंडळ जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असेल. इतक्या मोठय़ा निर्णयाचे विश्लेषण केवळ वरवरच्या कौतुकाने होणे योग्य नव्हे. त्याच्या तपशिलाचा विचार करावा लागेल. जागतिक बँक संकटाचा दहावा स्मृतिदिन पाळला जात असताना आणि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार निवडणुकीची तयारी करीत असताना हा विलीनीकरण प्रस्ताव मांडला गेला, ही बाबदेखील महत्त्वाची. मोदी सरकारने एकूणच हाती घेतलेल्या बँकिंग सुधारणांचा भाग म्हणून हे विलीनीकरण हाती घेण्यात येत आहे, असे जेटली म्हणाले.

हा सत्यापलाप आहे. या बँक विलीनीकरणामागे सुधारणांचा विचार नाही. तसा तो असता तर इतका वेळ सरकारने दवडला नसता. आता सरकारला हे विलीनीकरण करावे लागत आहे याचे कारण १ एप्रिल २०१९ पासून भारतात पूर्णपणे अमलात येणारा तिसरा बेसल करार. स्वित्र्झलडमधील बेसल या गावी १९८८ साली जागतिक बँकिंगसंदर्भात पहिली परिषद भरली. तेव्हापासून याबाबतचे करार बेसल या नावाने ओळखले जातात. बँकिंगबाबतचा अलीकडचा करार २००८ नंतरच्या अमेरिकी बँकिंग संकटानंतर केला गेला. त्याची अंमलबजावणी वास्तविक २०१३ पासून होणे अपेक्षित होते. परंतु विभिन्न वित्तीय स्थितींमुळे ती २०१८ पर्यंत पुढे ढकलली गेली. काही देशांच्या विनंतीवरून ती पुन्हा लांबली. आता त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून निश्चितपणे केली जाणार असून या करारानुसार बँकांना आपल्या भागभांडवलात लक्षणीय वाढ करावी लागणार आहे. कारण बेसल-३ नुसार जागतिक पातळीवर व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या बँकांनी सुदृढ आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय बँका सुदृढतेचे स्वप्नदेखील पाहू शकणार नाहीत इतक्या त्या अशक्त आहेत. मग त्या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकणार कशा? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे विलीनीकरण. तेव्हा या विलीनीकरणामागे सुधारणांपेक्षा जागतिक बँक कराराची अंमलबजावणी हा मुद्दा आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यानंतर पुढील मुद्दे सहज समजून घेता येतील.

सरकारच्या दृष्टीने यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे आकार. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी वित्तसंस्था असेल, असे जेटली म्हणतात. परंतु आकार ही आपल्या बँकांना ग्रासणारी समस्या नाही. आपली स्टेट बँक भारतातील सगळ्यात मोठय़ा आकाराची बँक आहे. पण म्हणून अन्य छोटय़ा बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्या स्टेट बँकेसमोर नाहीत, असे अजिबात नाही. उलट त्या अधिक मोठय़ा प्रमाणावर स्टेट बँकेस भेडसावतात. याचे कारण मोठय़ा आकाराचे करायचे काय, याचेच उत्तर आपल्याकडे नाही. म्हणजे आकाराने मोठय़ा याचा अर्थ स्वतंत्र असा नाही. प्रत्यक्षात तसा तो अभिप्रेत आहे. एखादा मुलगा चांगला थोराड, बाप्या झाला म्हणून तो कर्तबगार असतो असे नाही. त्यास स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवण्याची संधी आहे की नाही, हा मुद्दा आहे. दिसायला थोराड आणि प्रत्यक्षात सगळी सूत्रे तीर्थरूपांच्या हाती अशी अवस्था असेल तर आकाराने मोठे होऊन करायचे काय? या तीन बँकांबाबत हा प्रश्न तसाच्या तसा लागू पडतो. स्वातंत्र्याचा अभाव हे भारतीय बँकांचे दुखणे आहे. आकार हे नाही.

दुसरा मुद्दा दोन वा तीन अशक्तांची मोट बांधली की एक सशक्त तयार होतो हा गैरसमज. एखाद्या तगडय़ा पलवानास दोन पाप्यांची पितरे हा पर्याय असू शकत नाही. देना बँक, विजया बँक आणि त्यातल्या त्यात सुदृढ बँक ऑफ बडोदा यांच्या संभाव्य विलीनीकरणासदेखील हा मुद्दा लागू होतो. उदाहरणार्थ यातील देना बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण २२ टक्के इतके अवाढव्य आहे. याचा अर्थ या बँकेने दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपये कर्जातील २२ रुपये बुडलेले आहेत. विजया बँकेची परिस्थिती या तुलनेने बरी. या बँकेचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्जप्रमाण ६.३४ टक्के इतके आहे. या दोन्हींच्या तुलनेत सशक्त आहे ती बँक ऑफ बडोदा. तिचे बुडीत कर्जप्रमाण १२.४६ टक्के इतके आहे. ही झाली टक्केवारी. ती त्या त्या बँकेसाठी कमीअधिक वाईट आहे. परंतु या तीनही बँका जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा ठोक आकारात या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ८० हजार कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड होईल. याचा सरकारी अर्थ असा की या तीन बँकांना जो भार एकेकटय़ाने पेलवत नव्हता तोच भार त्यांनी एकत्र येऊन पेलणे. तत्त्वत: हे म्हणणे योग्य असले तरी यातील लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे एकत्र येण्याने या बँकांच्या क्षमतेची जशी बेरीज होणार आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील संकटांचीदेखील बेरीज होणार आहे. म्हणजे हे संकटदेखील मोठे होणार आहे. तेव्हा त्यास तोंड द्यावयाचे तर पुन्हा सरकारी भांडवल लागणारच. त्यापासून सुटका नाही. यातील बँक ऑफ बडोदातील ठेवींची रक्कम ही विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांतील ठेवींच्या एकत्रित रकमेपेक्षा दुपटीने अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की या ताज्या निर्णयामुळे बँक ऑफ बडोदास या दोन बँकांचे शुक्लकाष्ठ आपल्या खांद्यावर वाहावे लागणार. म्हणजे ज्याप्रमाणे सरकारने नुकसानीतील आयडीबीआय बँक नफ्यातील आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात मारली आणि बरे असलेल्या संस्थेच्या पायात खोडा घातला त्याचप्रमाणे या दोन नुकसानीतील बँकांचे ओझे बँक ऑफ बडोदास वाहावे लागेल.

तिसरा मुद्दा या बँकांतील सर्व मिळून कर्मचाऱ्यांचा. नव्या प्रस्तावित विलीन बँकांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ८० हजार वा अधिक असेल. यातील एकाही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नाही, असे सरकार म्हणते. पण त्याच वेळी इतक्यांना पोसत नवी बँक नफ्यात चालणार नाही, हेदेखील खरे. म्हणजे मग स्वेच्छानिवृत्ती वगैरे काही जाहीर करावे लागणार. याचा अर्थ नव्याने खर्च आला. तो कोण करणार? बँकांनीच करायचा तर त्यांच्या तिजोरीला भगदाड पडणार.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की केवळ आकाराने मोठी बँक होण्यासाठी विलीनीकरण हे तितके फायदेशीर ठरणार नाही. मोठे झाल्यावर करायचे काय, याचे उत्तर आधी सरकारने द्यायला हवे. अन्यथा स्वातंत्र्याअभावी विलीनीकरण हे अशक्तांचे संमेलन ठरेल.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta editorial on merger of dena bank bank of baroda vijaya bank
First published on: 19-09-2018 at 01:53 IST