मी टू ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नव्हे, तर अधिकाराचा गैरवापर करून स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे.. भौगोलिक सीमा पुसणे ही समाजमाध्यमांची सर्वात मोठी पुण्याई. त्यामुळे जगात जे कुठे काही घडते त्याचे प्रतिध्वनी आपल्या हातातील मोबाइल फोनवर क्षणार्धात उमटतात. याचे वाईट परिणाम जसे आणि जितके आहेत त्यापेक्षा चांगले परिणाम अधिक. या चांगल्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे वैश्विक समस्यांशी स्थानिकांची सांधेजोड. मी टू मोहीम हे त्याचे ताजे उदाहरण. हॉलीवूडमधील विकृत हार्वे वेनस्टाईन याने चित्रपटाच्या मोहमयी आणि कचकडय़ाच्या दुनियेतील महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या समाजमाध्यमांतून सर्वदूर पसरवल्या आणि जगातील प्रत्येक महिलेस आपल्यावरील अन्यायास वाचा फोडण्याचे साधन मिळाले. या साधनाची सहज उपलब्धता हे या मी टू मोहिमेचे वेगळेपण. तसेच बलस्थान आणि मर्यादादेखील. त्यामुळे जगात मोबाइल घनतेत आघाडीवर असणाऱ्या भारतात ही मोहीम पसरणे साहजिकच होते. किंबहुना खरे तर ही मोहीम आपल्याकडे उशिराच पसरली. उशिरा का असेना ही लाट आपल्याकडे आली त्याचे स्वागत. मात्र ते करताना काही सम्यक विचार करावयास हवा. कारण अलीकडच्या काळात ही मोठी उणीव दिसते. असा सम्यक विचार करताना स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही लक्षात घ्यायलाच हवा असा मुद्दा ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नाही. ती अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या अधिकारकक्षेतील स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे. हा मुद्दा समजून घेणे अत्यावश्यक. कारण ती सुरू झाल्यापासून सर्वसाधारण पुरुषांतच हे काय नवीन फॅड.. अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया दिसते. ती उथळ आणि तितकीच बेजबाबदारपणाची आहे. अर्थात विषय समजून न घेताच भाष्य करण्याच्या आजच्या प्रथेशी ती सुसंगतच आहे, हे खरे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक व्यभिचार हा गुन्हा न ठरवण्याबाबत निकाल दिला त्यावरही अशाच बाष्कळ प्रतिक्रिया उमटल्या. तो निकाल म्हणजे जणू स्वैराचारास मुभा अशा पद्धतीने त्यावर भाष्य झाले. ते निर्बुद्ध आणि तितकेच बेजबाबदारपणाचे होते. त्याचप्रमाणे मी टूसंदर्भातही अनेक पुरुष ‘हे आपल्यावरचे गंडांतर’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात. ती अनाठायी आहे. म्हणून हा पहिला मुद्दा समजून घ्यायला हवा. तो न समजून घेता प्रत्येक पुरुषाने मी टूमुळे उगाच कानकोंडे होण्याची गरज नाही. अधिकारकक्षेतील स्त्रियांचे ज्यांनी ज्यांनी शोषण केले असेल ते या लाटेत वाहून गेले असतील वा जाणार असतील तर त्यांबाबत दु:ख बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. कारण मुळात आपल्याकडे स्त्री-पुरुष समानता फक्त कागदावरच आहे. घरातील बहीण-भावांतही केवळ पुल्लिंगी आहे म्हणून मुलास समर्थ, सक्षम मानले जाते आणि मुलींची हेळसांड होते. पोरगे उकिरडे फुंकत रानोमाळ हिंडले तरी चालते, पण मुलींनी मात्र सातच्या आत घरात यायला हवे ही अट. शहरांत आता परिस्थिती बरीच बरी आहे. पण ती बरी करण्यात पुरुषांच्या उदारमतवादापेक्षा स्त्रियांच्या संघर्षांचाच वाटा अधिक. अशा वेळी ‘अबला’ (?) स्त्रीच्या देहावर आपल्या हाताखालील खुर्च्या-टेबलांप्रमाणे आपलाच अधिकार आहे आणि कार्यालयीन वस्तूंप्रमाणेच ही स्त्रीदेखील आपल्या उपभोगासाठीच आहे असे मानून तिचे शोषण करण्याची पुरुषी प्रवृत्ती ही एकविसाव्या शतकातही फुकाच्या पुरुषत्वाचा फणा उगारणारी ठरते. हा फणा ठेचायलाच हवा. तरीही एका धोक्याकडे या संदर्भात बोट दाखवले जाते. हा धोका स्त्रियांकडून या मोहिमेचा गैरवापर होण्याचा. म्हणजे स्त्रिया सर्वथा चारित्र्यवानच असतात आणि व्यवसायात बढती/ बदलीसाठी आपल्या ज्येष्ठाशी त्यातील काही लगट करणाऱ्या नसतातच, असे नाही. अशा तऱ्हेने कार्यभाग न साधला गेलेल्या स्त्रिया आपल्या वरिष्ठ पुरुष सहकाऱ्याविरोधात उगाच आवाज उठवू शकतात हे नाकारणे सत्यापलाप ठरेल. परंतु म्हणून सर्वच मी टू मोहिमेविरोधात पुरुषी प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही. कोणत्याही मोहिमेचा गैरफायदा घेणारे असतातच. अशा वेळी काही जणांकडून गैरवापर होतो म्हणून ती मोहीमच मोडीत काढणे हे तितकेच अन्यायकारक ठरते. ही बाब लक्षात घेतल्यासही मोहीम दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्परांच्या संमतीने केलेल्या व्यवहारांस लागू नाही, हा मुद्दा स्पष्ट होतो. तथापि अशा ‘प्रकरणां’तही आपल्या हातातील अधिकाराचा वापर करून महिलेस शारीरिक संबंधांसाठी भाग पाडले असेल तर मात्र ते वर्तन या मोहिमेंतर्गत येते. चौथा मुद्दा विलंबाचा. तो उपस्थित करणे ही लबाडी झाली. आजही सुसंस्कृत घरातील एखादी तरुणी घराबाहेर उशिरापर्यंत राहिली आणि तिच्यावर काही अनवस्था प्रसंग गुदरला तर तिच्या पालकांपासून सर्व तिलाच दोष देतात. ‘‘तू गेलीसच का कडमडायला तिकडे,’’ ही यातील पहिली प्रतिक्रिया. सर्रास कानांवर पडणारी. तेव्हा दहा वा वीस वर्षांपूर्वी परिस्थिती महिलांनी गप्प बसावे अशीच असणार हे उघड आहे. दुसरा भाग म्हणजे महिलेच्या चारित्र्याविषयी प्रश्न निर्माण करण्याची सर्रास वृत्ती. चारित्र्यहीन स्त्री कुलटा आणि तसा पुरुष असेल तर तो मात्र सुलटा, हे कसे? याबाबत आपण इतके दांभिक आहोत की एखादा पुरुष स्वइच्छेने चारित्र्यवान राहिला असेल तर त्यास नेभळट ठरवण्यास आपण कमी करीत नाही. परंतु असेच ‘प्रयोग’ महिलेने केले असतील तर तिला मात्र त्याच उत्साहात बदनाम करण्यास आपण मागेपुढे पाहात नाही. स्वत:च्या चारित्र्यावर अन्यायाने घाला घातला गेला असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी महिलांसाठी परिस्थिती अनुकूल असावी लागते. ती आता होताना दिसते. त्यामुळे पुरुषाने या संदर्भात केलेला गुन्हा दहा वर्षांपूर्वी केला की वीस हा मुद्दाच गैरलागू ठरतो. आणि अशा तऱ्हेने उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात कोणाला तरी शिक्षा व्हायला हवी हेच उद्दिष्ट नसते. मनातून ‘मोकळे होणे’, ही मळमळ काढून टाकणे ही भावना महिलांची त्यामागे आहे. सार्वजनिक जीवनात पुरुषी विकृतीस बळी न पडलेली एकही महिला आपल्याकडे नसेल. अगदी रेल्वे/ बस स्थानकात अकारण धक्के मारणारे, अनावश्यक स्पर्श करणारे पुरुष सहन करण्याचे दुर्दैव जवळपास प्रत्येक महिलेच्या वाटय़ास आले असणार. हे सर्व बोलून दाखवण्याचीही चोरी ज्या समाजात आहे त्या समाजात त्यामुळे दिरंगाई हे अन्यायाविरोधात आवाज न उठवण्याचे कारण असू शकत नाही. विलंब हा युक्तिवाद मान्य केला तर दलितांवर कथित उच्चवर्णीयांनी इतिहासात केलेल्या अन्यायाचेही परिमार्जन करता येणार नाही. तथापि सध्याच्या मी टू लाटेत मुद्दा आहे संतुलनाचा. ज्या टोकाच्या प्रतिक्रियेने पुरुष तिचा तिरस्कार करताना दिसतात त्याच टोकाच्या भावनेने महिला हे जणू रामबाण अस्त्रच गवसले आहे अशा पद्धतीने ही मोहीम मिरवताना दिसतात. काही प्रमाणात तसे होणे हे नैसर्गिक आहे, हे मान्य. परंतु म्हणून यात भान हरपावे असे नाही. अलीकडे समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर असेच घडले. तो निकाल आवश्यकच होता हे मान्यच. परंतु त्याचा इतका कर्कश डांगोरा पिटला गेला की समलिंगी नसणे म्हणजे जणू पापच असे इतरांना वाटावे. ही कर्कशता हे समाजाच्या ढासळलेल्या संतुलनाचे निदर्शक. यातही गर्वसे कहो.. असे मिरवावे काय? ते तसे कशातच नसते हे कळायला हवे. हे न कळल्यास काय होईल? पठ्ठे बापूराव एका गणामध्ये म्हणतात त्यात एका अक्षराच्या फरकाने.. माझ्या मनाचा मीटू-पणाचा जाळून केला चुना चुना, नाहीतर रंग पुन्हा सुना सुना.. असे व्हायचे.
