तेलपुरवठादार देश या ना त्या संघर्षांत गुंतल्यामुळे खनिज तेलाचे अर्थकारण पुन्हा डळमळू शकते. इराण आणि अमेरिका संघर्ष, इराक आणि त्यातील कुर्दिस्तानातील वाढता तणाव, व्हेनेझुएलातील अशांतता, उत्तर कोरियाचा वाढता वेडपटपणा, लिबिया आणि नायजेरिया या देशांतील धर्मसंकट आदींमुळे खनिज तेलाच्या दरांत होऊ लागलेली वाढ हे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील आगामी संकट आहे की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. या कारणांमुळे गेल्या तीन सत्रांत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत खनिज तेलाच्या दरांत तीन टक्क्यांची वाढ झाली. हे दर ५३ ते ५४ डॉलर प्रति बॅरल इतके झाले असून अलीकडच्या ५५ डॉलर्सच्या तुलनेत ते कमी असले तरी त्यांची दिशा ही चिंता वाढवणारी आहे. तसे पाहू गेल्यास यांतील एकाही संघर्षांशी आपला काहीही संबंध नाही. परंतु हे सर्व संघर्ष जागतिक अर्थकारणावर परिणाम करणारे असल्याने आपल्यासारख्या निव्वळ आयातप्रधान देशांच्या अर्थव्यवस्थेस त्यांचा अधिक धोका संभवतो. खेरीज त्यातील तीन संघर्ष तर आपल्या अंगणातच घडणारे असल्याने त्या अर्थानेही ती आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांनी महत्प्रयासाने इराणशी अणुकरार केला. त्यानुसार इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती न करण्याच्या बदल्यात आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना अणुकेंद्रांच्या तपासणीची अनुमती दिली आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नियमनांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले. अमेरिकेच्या बरोबरीने सहा अन्य बडय़ा देशांची दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या या करारास मान्यता आहे. परंतु ओबामा यांची प्रत्येक गोष्ट ट्रम्प यांना नकोशी असल्याने या कराराची अंमलबजावणी करण्यात त्यांनी टाळाटाळ सुरू केली. या करारानुसार अमेरिकेने प्रत्येक ९० दिवसांनी इराण करारात आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर इराण आणि अमेरिका यांतील व्यापारउदीम सुरळीत सुरू राहतो. परंतु हे असे प्रमाणपत्र देणे ट्रम्प यांना मान्य नाही. ओबामा प्रशासनाच्या अमेरिकेने केलेला सर्वात वाईट करार अशी संभावना ट्रम्प करतात. त्यांना हा करारच रद्दबातल करावयाचा आहे. त्याच वेळी या करारातील सहा अन्य देशांचे मत मात्र तसे नाही. इराणकडून सर्व अटींचे पालन होत असल्याचे शिफारसपत्र हे देश देतात. पण ट्रम्प यांचे एकटय़ाचेच मत हे असे असल्याने इराण करार त्यांना नकोसा आहे. इराणवर नवनवीन निर्बंध घालावेत असाही ट्रम्प यांचा आग्रह. या कराराबाबत निर्णय घेण्यासाठी अमेरिकी काँग्रेसकडे ६० दिवस आहेत. त्यानंतर समजा अमेरिकेने एकतर्फी करारभंग केला तर आम्ही पुन्हा अणुभट्टय़ा जोमात सुरू करू असे इराणचे म्हणणे. इराणने तसे केल्यास तिकडून इस्रायल दबाव वाढवण्यास उत्सुक. तेव्हा या सगळ्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर झाला नसता तरच नवल. दोन वर्षांपूर्वी ओबामा यांच्याशी करार केल्यानंतर पहिल्यांदा इराणला आपले तेल अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणता आले. त्यातून जरा काही महसूल मिळेल असे वाटत असताना इराणवर हे ट्रम्प संकट कोसळले. यात आपली पंचाईत म्हणजे आपणही इराणकडून तेल घेऊ नये हा अमेरिकेचा आग्रह. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातले तर इराणला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश दिला जाऊ नये असे अमेरिकेचे म्हणणे. याआधी २००५ साली असाच आग्रह अमेरिकेने धरला होता. मनमोहन सिंग सरकारने त्यापुढे मान तुकवल्यानेच अमेरिकेने आपणास युरेनियम आदी अणुऊर्जेसाठी आवश्यक ती सामग्री पुरवण्यास मान्यता दिली. परंतु त्याआधी या इराण निर्बंधांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठेच नुकसान झाले. अनेक भारतीय कंपन्यांना इराणातील कंत्राटांवर पाणी सोडावे लागले आणि भारतीय बँकांना इराणशी डॉलरमध्ये व्यवहार करण्यास बंदी घातली गेली. अखेर वस्तुविनिमयाचा तोडगा त्यावर शोधावा लागला. आताही अमेरिका आणि इराण संघर्षांमुळे आपणावर असेच संकट येण्याचा धोका संभवतो. इराणचे हे असे तर त्याशेजारील इराकात कुर्दिस्तान फुटीर चळवळीचा धोका. गतमासात कुर्दिस्तानात जनमत घेतले गेले. विषय होता इराकपासून स्वातंत्र्य. यात बहुसंख्य कुर्द जनतेने स्वातंत्र्याच्या बाजूने कौल दिल्याने इराकात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. याचे तेलबाजारावर थेट परिणाम संभवण्याचे कारण म्हणजे इराकातील बहुसंख्य तेलसाठे हे कुर्दबहुल प्रांतात आहेत. एके काळी याच प्रांतातील याच तेलसाठय़ांवरील नियंत्रणामुळे आयसिससारख्या दहशतवादी संघटनांना मोठी रसद मिळाली. बऱ्याच संघर्षांनंतर हा प्रदेश पुन्हा इराकी व्यवस्थेहाती आला. त्यात आता हे स्वायत्ततेचे संकट. परिणामी गेल्या महिन्यापासून या प्रदेशातील तेलपुरवठा कमी झाला असून त्यामुळेही तेलाच्या दरांवर परिणाम झाला आहे. गेल्याच आठवडय़ात या संघर्षांचा परिणाम म्हणून इराककडून तुर्कस्तानास होणाऱ्या तेलपुरवठय़ात अचानक कपात झाली. त्यात पुन्हा आंतरराष्ट्रीय अडचण म्हणजे इराकी आणि कुर्द या दोन्ही परस्परविरोधी गटांचे नेते अमेरिकेशीच संधान बांधून आहेत. गेल्या आठवडय़ात इराकी फौजा तेलसंपन्न किर्कुक शहरात घुसल्यानंतर त्यावर कुर्द फौजांनी गोळीबार केला आणि या दोन्हीही गटांनी मध्यस्थीसाठी अमेरिकेस साकडे घातले. अशा वातावरणात यापैकी कोणा एकाची बाजू घेणे अमेरिकेस अवघड जाणार हे उघड आहे. अशा तऱ्हेने इराण आणि इराक हे दोन्हीही देश जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी तूर्त डोकेदुखी बनलेले दिसतात. या दोन देशांच्या दक्षिणेकडील लिबिया आणि नायजेरिया या दोन देशांतील अंतर्गत अस्वस्थतादेखील तेलपुरवठय़ाच्या मुळावर आली आहे. हे दोन्ही देश अनुक्रमे आयसिस आणि बोको हराम या इस्लामी दहशतवादी संघटनांच्या कात्रीत सापडले आहेत आणि त्यावर राजकीय तोडगा काढणारे नेतृत्व त्या देशांत नाही. हे सर्व कमी म्हणून की काय अमेरिका खंडातील व्हेनेझुएला या देशातील तेल उत्पादन पुन्हा एकदा मोठय़ा प्रमाणावर कोसळले आहे. व्हेनेझुएलातील संकटास सुरुवात झाली ती माजी अध्यक्ष ह्य़ुगो चावेझ यांच्या आचरट राजवटीपासूनच. २०१३ साली ते गेल्यानंतर निकोलस मादुरो सत्तेवर आले. ते कडवे डावे आणि त्यांची राजवट हुकूमशाहीकडे झुकणारी. मादुरो हे अलीकडच्या काळात विरोधकांची पूर्ण कोंडी करू लागले असून परिणामी सरकार आणि विरोधक यांतील संघर्षांने धोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यातच अलीकडे विरोधकांनी पोलीस आणि लष्करी तळांवर हल्ले केले. लष्करातील एका मोठय़ा गटाची विरोधकांना फूस असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अनेक बहुराष्ट्रीय तेल कंपन्यांनी उत्पादनात कपात करण्यास सुरुवात केली. व्हेनेझुएला १९६० पासून तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा आघाडीचा सदस्य. सध्या तोच गत्रेत सापडलेला असल्याने त्याचा परिणाम तेलदरांवर होणे साहजिकच. याच्या जोडीला जगाची झोप उडवणारा उत्तर कोरियाचा संघर्ष आहेच. त्या देशात वेडपट किम जोंग उन यांची राजवट असून अमेरिका आदी देशांना अण्वस्त्राच्या धमक्या देण्याइतका मूर्खपणा ते करू शकतात. परंतु त्याचे काय करायचे याचे उत्तर संयुक्त राष्ट्रांकडे वा अमेरिका आदींकडे नाही. त्यामुळे तो संघर्षही असाच चिघळू लागला असून त्यात या किम याने खरोखरच जपान वा दक्षिण कोरिया या देशांवर हल्ला केला तर काय घ्या, हा प्रश्न सर्वांनाच भेडसावताना दिसतो. अशा तऱ्हेने अर्थव्यवस्थेसमोर चहुदेशांनी आणि दिशांनी आर्थिक आव्हान उभे राहत असून अशात पहिला बळी हा नेहमी खनिज तेलाचा जात असतो. तेव्हा यातून मार्ग न निघाल्यास तेलाचे दर पुन्हा वाढू लागतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अर्थात जगास सध्या तेलपुरवठय़ाची चिंता नाही. तेल मुबलक आहे. सध्या अमेरिकाही निर्यातबाजारात उतरल्याने प्रश्न तेलाच्या उपलब्धतेचा नाही. तो वाढत्या दरांचा आहे. ते असेच चढे राहिले तर तो आजपासून सुरू होणाऱ्या नव्या संवत्सरासाठी शुभसंकेत नसेल.
