मानहानीचा जो भुक्कड मार्ग आधीच्या सरकारांनी वापरला, तोच वापरून हागणदारीमुक्तीची जागृती साध्य होईल का? कुठली गोष्ट कुठपर्यंत ताणायची याचे धरबंध ओळखावे लागतात. नियम वा कायदे यांतून अशा धरबंधांची आखणी काही प्रमाणात होतही असते. पण नियमच ताणून धरण्याचा प्रकार सरकारदरबारी अनेकदा होतो. याचा परिणाम एकच. लोक दुरावणे. तो होतच असतो. सरकार बदलते म्हणजे लोकप्रतिनिधी बदलतात पण नोकरशाही आणि तिची कार्यपद्धती तीच असते. यातही बदल करायचा तर सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी लागते. तीही सरकारमधील एकटय़ादुकटय़ाने दाखवून चालत नाही. सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या कामी तर नाहीच नाही. लसीकरण असो नाही तर सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, हुंडाबंदी असो नाही तर रोकडरहित व्यवहारांचा आग्रह किंवा हागणदारीमुक्ती. हुंडाबंदीसारखा फौजदारी खाक्या लसीकरणासारख्या कामात दाखवून चालत नाही. मूल शाळेत रोज जात नाही म्हणून पालकांची मानहानी करण्याचा - हागणदारी मुक्तीच्या मोहिमेत सध्या सुरू आहे तसा- मार्ग कामी येत नाही. रोकडरहित व्यवहारांच्या आग्रहाचे साधन नोटाबंदी हे असू शकत नाही. मूळ हेतू चांगला म्हणून कोणताही मार्ग वापरणे क्षम्य ही भलामण अशा सर्वच उदाहरणांमध्ये तोकडी ठरते. किंवा मतदार या नात्याने लोक पाठिंबा देताहेत म्हणजे सारे चुकीचे निर्णय योग्यच ठरले, हा युक्तिवाद संशयास्पदच नव्हे तर फसवा ठरतो. ही फसवणूक कधी तरी अशक्य आणि असह्य़ होणारच. नोकरशाहीने - त्यातही सनदी अधिकाऱ्यांनी- राज्यकर्त्यांचेच मार्ग वापरून फाजील प्रसिद्धी मिळवली तर तिचा फुगा फुटणारच. सोलापूर जिल्हय़ातील एका गावात झालेल्या घटनेतून हागणदारी मुक्तीच्या मोहिमेचे जे विद्रूप चित्र समोर आले, त्याकडे या संदर्भात पाहावे लागेल. ते चित्र आहे सोलापूरच्या सांगोला तालुक्यात एरवी कुणाच्या गणतीत नसलेल्या चिकमहुद या गावातले. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे धडाडीचे आणि शिस्तप्रिय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी ९ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान जिल्हाभर हागणदारी मुक्ती आणि स्वच्छतागृह बांधणी अभियान ठरवले. पण त्याआधीच ६ ऑक्टोबरच्या शुक्रवारी या गावात या अभियानाची रंगीत तालीम झाली. आधी गुडमॉर्निग पथकाची स्थापना. रात्री मशाल घेऊन मिरवणूक. मग शनिवारी या गुडमॉर्निग पथकातर्फे प्रत्यक्ष मुन्नाभाई-चित्रपटांची आठवण येईल अशी गांधीगिरी. या सर्व कार्यक्रमांत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी भारूड सहभागी झाले. सकाळच्या मोहिमेत सहभागी होता यावे, यासाठी त्यांनी अचानक गावात मुक्कामही केला. सकाळी काही जणांना हार घालून उघडय़ावर न जाण्याची समज देऊन झाल्यावर दोन महिलांनाही महिला बचतगटाच्या सदस्यांकरवी हार घालण्यात आले. या असल्या भुक्कड कल्पना लढवून त्यांना गांधीगिरी म्हणण्याची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली होती ती अजित पवार संबंधित खाते सांभाळत असतानाच्या काळात. तेव्हा गावागावांत उघडय़ावर शौचास जाऊन आलेल्यांना जि. प. शाळांतील शिक्षकांमार्फत गुलाबाची फुले देण्याची फिल्मी कल्पना लढवण्यात आली होती आणि गुलाब आणायचे कुठून या चिंतेने शिक्षकांना घेरले होते. अखेर गुलाबाऐवजी कोणतीही फुले चालतील, असे सांगण्यात आले. त्याचे पुढले पाऊल म्हणजे गळय़ात हारच घालणे. दोन्ही कृतींतून साध्य होते ते मानहानीच. या मानहानीतून तरी शिकावे असा उदात्त हेतू यामागे असल्याची भलामण तेव्हाही करण्यात आली होती. चिकमहुद गावातील प्रसंग हा काही साध्यासुध्या शिक्षकांपुरता नव्हता. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारूड (भा. प्र. से.) यांच्यासह हार घालणाऱ्या आणि घातलेल्या अशा ग्रामीण महिलांचे छायाचित्रदेखील काढण्यात आले. चीड आणणारा भाग म्हणजे भारूड यांच्या प्रसिद्धी यंत्रणेमार्फत मानहानी झालेल्या महिलांचे हे छायाचित्र सोलापूर जिल्हाभरच्या पत्रकारांपर्यंत पोहोचेल अशीही व्यवस्था करण्यात आली. यापैकी एक वृत्तवाहिनी त्या महिलेपर्यंत पोहोचली तेव्हा तिचे निराळे म्हणणे समोर आले. ते असे की या दोघींपैकी एक गरोदर असून माहेरच्या नातेवाइकांकडे आली होती. त्यांच्याकडे शौचालयाची सोय आहे आणि दोघी बहिणी सकाळी फिरायला म्हणून गेल्या असता हा प्रकार घडला. इथवरची बाब इतकी खासगी की त्यातील खरे-खोटे कळणे कठीण. परंतु पुढे या महिलांनी हुज्जत घालून किमान वाचिक प्रतिकार केला तेव्हा पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आणि तेथे त्यांना काही तास बसवून ठेवून सोडून देण्यात आले, असे वृत्त आहे. हे सारेच प्रसिद्धीखोरांचा संताप येण्याजोगे. उघडय़ावर शौचास जाणे अनारोग्यकारकच यात शंका नाही. त्यावर मानहानी करणे आणि त्याहीउपर छायाचित्रे प्रसृत करणे हा उपाय नव्हे. समाजात कोणत्याही हुच्च कल्पनांना पाठिंबा देणारे असू शकतात. तसा तो यालाही मिळेल. प्रसारमाध्यमांना ही एकच घटना कशी दिसते यावरही वाद घातला जाईल. गावेच्या गावे हागणदारीमुक्त झाल्याची उदाहरणे आहेत. हे यश १९९० च्या दशकापासून कधी गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान तर कधी निर्मल ग्राम योजना अशा नावांनी सुरू असलेल्या योजनांचे आहेच. तेवढेच ते लोकांचेही आहे. एकमेकांना प्रगतीकडे नेण्याचा मार्ग गावातील लोक अनुसरत नाहीत तोवर अशा योजना यशस्वी होत नाहीत. हे सहकार्य वरवरचे असेल तर संडास बांधले गेल्यानंतरही सांडपाण्यावरून अथवा शोषखड्डे भरून वाहू लागले आदी साध्या कारणांवरून कटुताच वाढेल. सामाजिक दबाव निर्माण करण्याचे तंत्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नव्हते आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून प्रभावीपणे वापरत आहेत. गुजरातेत जे यशस्वी ठरले ते महाराष्ट्रात वा बिहारमध्ये ठरेल असे मात्र म्हणता येत नाही. या सामाजिक दबावाचे दडपण आल्याने उत्तर प्रदेशातील किंवा बिहारमधील लोकांना केव्हा गप्प बसायचे हे कळते. महाराष्ट्राचा सामाजिक विकास इतका तकलादू नाही, हे कळण्यासाठी कुणा समाजशास्त्रज्ञाची साक्ष काढण्यापेक्षा द. मा. मिरासदारांच्या इरसाल कथा वाचल्या तरीही लक्षात यावे. व्यक्ती एकेकटय़ा विचार करू शकतात, हे शहरांप्रमाणेच गावांतही जसे अनेकदा दिसते, तसे गावातील एखादा गट दुसऱ्या गटाची किंवा व्यक्तीची नांगी ठेचण्याचा कार्यभाग स्वत नामानिराळा राहूनही कसा साध्य करतो हेही दिसते. सामाजिक दबावाचा सकारात्मक मुद्दा संशयास्पद ठरतो तो इथे. राहिला प्रश्न उघडय़ावर शौचास जाण्याचा. कोणी मुद्दाम स्वत:ला वा इतरांना अनारोग्याकडे ढकलण्यासाठी उघडय़ावर जात नाही. सोयीच कमी असणे अथवा त्या सोयीच नादुरुस्त वा अस्वच्छ असणे, पाणीही पुरेसे नसणे ही आपल्याकडली नेहमीची कारणे. पंढरपूरचा परिसर आषाढीनंतर स्वच्छ करण्यासाठी नेहमीच्या स्वच्छताकर्मीखेरीज पाच-सात नव्हे बारा हजार कार्यकर्ते कामास लावावे लागले, हा अनुभव तर भारूड यांनाही आहे. तरीही नको तिथे प्रसिद्धी मिळवण्याची जी दुर्बुद्धी त्यांना गेल्या आठवडय़ात झाली त्यातून महिलांच्या मानहानीचा प्रश्न टोकदार झाला. हे टोक काय असते, हे सोलापुरातीलच नव्हे, तर त्यांच्यासारख्या इतरही आगाऊ अधिकाऱ्यांना समजायला हवे. गावागावांत गांधीगिरीच्या नावाखाली उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांची धिंड काढण्यासारखे प्रकारही झालेले असताना आपल्याबाबतच एवढा गहजब का, हेही त्यांना कळायला हवे. हार माझ्या हाताने घातला गेलाच नाही, यांसारख्या फुटकळ बचावाचा आधार संबंधितांना मिळण्यापूर्वी या घटनेतील गांभीर्य जाणून घ्यायला हवे. धिंड काढणे, हार घालून छायाचित्रे काढणे असले प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेस वा भाजपसारख्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये गावगन्ना जो उन्माद उसळत असतो त्यास शोभतीलही परंतु भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असलेल्यांना कुणा पक्षाचे देणे-घेणे लागत असण्याचे कारण नाही. हागणदारी हा गावांचा नकोसा भाग आहे मान्य. त्यातून मुक्त व्हायला हवेच. पण हागणदारीमुक्त नसलेल्या गावांतही माणसेच राहतात आणि या माणसांचे चेहरे कुणीही केव्हाही छायाचित्र काढवून मोहिमांचे- आणि स्वत:चेही- ढोल बडवावेत इतके स्वस्त नसतात. हागणदारीचा हा मानवी चेहरा न ओळखल्यास तो हागणदारी मुक्तीला तरी कसा मिळणार?
