आधीच्या सरकारांनीही काश्मीरवासींना पर्यटन की दहशतवाद हा पर्याय दिला होता.. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केलेल्या वक्तव्याप्रमाणे काश्मीर प्रश्न चुटकीसरशी सोडवा, अशी अपेक्षा मोदींकडून कुणीही करणार नाही.. परंतु मोदी यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत जम्मू-काश्मिरातील एका तरी शहराचा समावेश होईल, पुराचा फटका बसलेल्या श्रीनगरला सावरण्यासाठी मोठी मदत करू, आदी आश्वासने दिली होती.. जम्मू-काश्मिरातील चेनानी-नसरी या महत्त्वाच्या बोगद्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी झाले. हे राज्य, तेथील रस्ते आणि एकूणच भूगोल याचा अंदाज असलेल्यांना या बोगद्याचे महत्त्व वेगळे विशद करून सांगण्याची गरज नाही. चेनानी-नसरी या दोन महत्त्वाच्या स्थानांतील अंतर सध्याच्या स्थितीस कापावयाचे तर ४१ किमी प्रवास करावा लागे. आता हे अंतर ११ किमीतच पार करता येईल. हा झाला भौगोलिक आणि भौतिक तपशील. परंतु रस्ते, महामार्ग, हमरस्ते अशा महत्त्वाच्या पायाभूत सोयीसुविधांचे महत्त्व हे अशा संख्येतून कळत नाही. ते वरवर सांगता येतील अशा संख्या आणि आकडय़ांपेक्षा किती तरी अधिक असते. जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यात तर ते अधिकच महत्त्वाचे असते. एक तर हे सीमावर्ती राज्य आणि त्यात अशांत. दहशतवाद पाचवीला पुजलेला. इतका की जणू तो येथील वातावरणाचाच अविभाज्य भाग वाटावा. अशा वातावरणात पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे हे अधिकच आव्हानात्मक असते. कारण त्या उभारल्या जाऊ नयेत अशी इच्छा बाळगणारा आणि त्यास उत्तेजन देणारा मोठा घटक जम्मू-काश्मीरसारख्या प्रदेशांत कार्यरत असतो. त्यामुळे येथील प्रकल्पाची किंमत दोन अंगांनी वाढते. आर्थिक आणि राजकीय. ती चुकती करीत अखेर हा प्रकल्प पुरा झाला आणि पंतप्रधान मोदी यांना त्याचे उद्घाटन करता आले. ते करतानाच्या भाषणात आपले चटपटीत शब्दयोजनेवरचे प्रेम दाखवीत मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरवासीयांनी टेररिझमपेक्षा टुरिझमला प्राधान्य द्यावे, असे भाष्य केले. म्हणजे या राज्यातील जनतेने, विशेषत: तरुणांनी दहशतवाद सोडावा आणि पर्यटन आदी व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करावे असा त्यांचा सल्ला. वरवर पाहता त्यात गैर ते काय, असा प्रश्न पडू शकेल. हा सल्ला देताना पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मिरींसमोर ‘हे’ किंवा ‘ते’ हेच पर्याय आहेत, हे गृहीत धरले, हे यातील गैर. जम्मू-काश्मीरबाबत काळे आणि पांढरे अशी स्थिती नाही. ती तशी आहे आणि आपण या जनतेसमोर विकासाचा नवीन पर्याय समोर ठेवीत आहोत, असा सूर पंतप्रधानांच्या भाषणातून व्यक्त होतो. तो सर्वार्थाने अवास्तव आहे. याचे कारण या राज्यातील पायाभूत सोयीसुविधांचा आढावा घेतल्यास हे दिसेल की या आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारनेदेखील जम्मू-काश्मिरात मोठय़ा प्रमाणावर प्रकल्पांचा शुभारंभ केला. पंतप्रधान मोदी यांनी ज्याचे उद्घाटन केले तो चेनानी-नसरी बोगदा प्रत्यक्षात आणण्याचे श्रेयदेखील माजी पंतप्रधान सिंग यांनाच जाते. त्यांच्याच हस्ते २०११ सालातील मार्च महिन्यात या प्रकल्पाची कोनशिला ठेवली गेली. त्याआधी काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी श्रीनगर या राजधानीच्या शहराला टय़ुलिपचे नवे कोरे रमणीय उद्यान दिले. तोपर्यंत श्रीनगर चष्मेशाही, निशांत वा शालिमार अशा पारंपरिक अशाच उद्यानांसाठी ओळखले जात होते. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन काही हवे या उद्देशाने टय़ुलिप उद्यानाचा घाट घातला गेला आणि सोनिया गांधी यांच्याच हस्ते त्याचे उद्घाटनदेखील झाले. आज हे उद्यान या काळातील महत्त्वाचे पर्यटक-आकर्षण बनले आहे आणि खास टय़ुलिप दर्शनासाठी म्हणून पर्यटक मार्च ते एप्रिल या काळात श्रीनगराची सैर करतात. या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे हे जे काही नवीन प्रकल्प उद्घाटित केले जात आहेत त्यातील सर्वाचीच पायाभरणी याआधीच्या काँग्रेसकालीन काळात झालेली आहे. म्हणजे मोदी यांच्या मांडणीनुसार या आधीच्या सरकारांनीही काश्मीरवासींना पर्यटन की दहशतवाद हा पर्याय दिला होता, असे म्हणावे लागेल. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत या राज्यातील एका तरी शहराचा समावेश केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. या राज्यातील नागरिकांना त्याची प्रतीक्षा आहे. तसेच, काही वर्षांपूर्वी राजधानी श्रीनगर शहरास शब्दश: धुऊन काढणाऱ्या महापुरानंतर मोठी मदत देण्याचेही आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. या मदतीची आस अजूनही या राज्यातील नागरिकांना आहे. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे म्हणून स्थानिक दहशतवादाचा आधार घेतात हे गृहीतकच मुळात चुकीचे आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमधील परिस्थितीवरूनही याचा अंदाज यावा. या परिसरातील सात राज्यांत विविध सरकारांनी विविध सोयीसुविधांसाठी प्रचंड पैसा ओतला. यांतील अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आणि तितकेच पूर्णत्वाच्या प्रक्रियेत आहेत. परंतु म्हणून या राज्यांतील अस्थिरता, घुसखोरी कमी झाली असे नाही. तेव्हा जगातील सगळ्याच समस्यांना होकारार्थी अथवा नकारार्थी इतकेच द्विविधी- म्हणजे बायनरी- उत्तर असते असे नाही. परंतु भाजप सरकारचा सगळीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा असा द्विविधी आहे. वंदे मातरम म्हणावयास विरोध केला म्हणजे तो राष्ट्रविरोधी, निश्चलनीकरणाच्या विरोधात म्हणजे काळे पैसेवाला, गोहत्या बंदी विरोधक म्हणजे अहिंदू इतक्या सोप्या पद्धतीने हे नेतृत्व समस्यांची विभागणी करते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी २००१ साली ९/११ घडल्यानंतर जगाची अशी विभागणी केली होती. you are either with us or against us, असे बुश महाशय म्हणाले होते. म्हणजे आमच्याबरोबर जे नाहीत ते शत्रू असा त्याचा अर्थ. नायक किंवा खलनायक या दोनच नजरेतून आसपास पाहणे हे बॉलीवूडमध्ये ठीक. राज्यकर्त्यांना असे असून चालत नाही. बुश यांच्या एकंदरच लौकिकास ते साजेसे होते. तेव्हा या मुद्दय़ावर मोदी यांची तुलना बुश यांच्याशी केली जाणे काही अभिमानास्पद नाही हे दस्तुरखुद्द मोदी आणि त्यांचे कडवे समर्थकही मान्य करतील. म्हणूनच जम्मू-काश्मिरात नागरिकांनी पायाभूत सोयीसुविधा की दहशतवाद यांतील एक पर्याय निवडावा असे सुचवणे हे अन्यायकारक आहे. तसेच मोदी यांची पाठ वळल्या वळल्या त्या राज्यात पुन्हा दहशतवादी हल्ले सुरू झाले म्हणून मोदी यांच्या धोरणांना अयोग्य ठरवणे हेदेखील रास्त नाही. याचाच अर्थ असा की पायाभूत सोयीसुविधा, विकास योजना आदी हाती घेतल्या नाहीत म्हणून जम्मू-काश्मिरात हिंसाचार होईल असे मानणे वा ही कामे हाती घेतली म्हणून हिंसाचार थांबेल, अशी आशा बाळगणे हे समस्येचे सुलभीकरण झाले. निदान पंतप्रधानांनी तरी ते टाळावयास हवे. कारण हे सर्व इतके सोपे असते तर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना केलेली, चुटकीसरशी आपण काश्मीर समस्या वा पाकिस्तान प्रश्न सोडवू , ही दर्पोक्ती तीन वर्षांनंतर तरी मोदी यांना खरी करून दाखवता आली असती. ते जमले नाही. यातच या समस्येची गुंतागुंत आहे. तिच्याकडे दुर्लक्ष करून ‘हे’ किंवा ‘ते’ असे चित्र निर्माण करण्याने कमविचारी नागरिकांना काही काळ भुरळ पडते. परंतु समस्या आहे तेथेच राहते. जम्मू-काश्मीरचे हे असे झाले आहे. म्हणून पायाभूत सोयीसुविधा उभारणीबरोबर तेथील संबंधित सर्व हितसंबंधीयांशी- यात हुरियतदेखील आली- चर्चा करीत राहण्यास पर्याय नाही. आवडत्या स्थानांना जोडणारे आणि कौतुक मिळवून देणारे पूल सर्वच बांधतात. दीर्घकालीन हितासाठी राज्यकर्त्यांना नावडत्यांना जोडणारेही पूल बांधावे लागतात. ही गुंतवणूक अधिक महत्त्वाची. मोदी यांना ती करून दाखवावी लागेल.
