दावोस हे अर्थजगातील प्रतीकात्मतेचे भव्य प्रतीक. परंतु खरे आव्हान असते ते या प्रतीकात्मतेचे प्रत्यक्षात रूपांतर करण्यात. सत्ता ही संजीवक खरीच. परंतु ती सत्त्वशोषीदेखील असते. त्यामुळे ती दमवते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दावोसमधील ऐतिहासिक भाषणात ही दमणूक दिसली. वैचारिक तसेच शारीरिकदेखील. खरे तर मोठा श्रोतृवृंद म्हणजे पंतप्रधानांतील वक्त्याच्या प्रगटीकरणाची संधी. मोदी ती साधण्यात कधीही चुकत नाहीत. मग स्थळ अमेरिकी काँग्रेस असो, मॅडिसन स्क्वेअर असो किंवा गुजरातेतील निवडणूक प्रचारसभा. पंतप्रधानांतील वक्ता मोठय़ा गर्दीचा आनंद नेहमीच लुटतो. मोदी यांच्या दावोस येथील पहिल्याच बठकीत मात्र असे दिसले नाही. एक तर हिंदीत भाषण करीत असूनही पंतप्रधान लक्षात येईल इतक्या वेळा अडखळले. हे पूर्णत: नवीन होते. हे शारीरिक दमणुकीतून झाले असावे. वैचारिक दमणूक दिसून आली ती त्यांच्या भाषणातील मुद्दय़ांत. त्यांच्या भाषणाचा पूर्वरंग वसुधव कुटुंबकम ते सब का साथ- सब का विकास ते बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अशा अनेकदा त्यांनी मांडून झालेल्या वचनांत गेला. वसुधव कुटुंबकम या संकल्पनेचा उल्लेख तर खुद्द वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे श्वाब यांनीच आपल्या भाषणात केल्यानंतर खरे तर मोदी यांनी हा उल्लेख टाळला असता तर जास्त बरे झाले असते. कारण परकीय व्यक्तीने त्यावर अर्थासहित भाष्य करून झाल्यावर पुन्हा आपल्या पंतप्रधानांनी त्यावरच बोलण्यात काही हशील नव्हते. तेव्हा त्यांच्या भाषणातील दखल घेण्याजोगा भाग होता तो उत्तररंगात. त्यात त्यांनी सध्या विश्वासमोर असलेल्या तीन आव्हानांचा उल्लेख केला. पहिले आव्हान त्यांच्या मते तपमानवाढीचे. ते खरेच. वसुंधरेस कवेत घेऊन असलेला ओझोन वायूचा थर पातळ झाल्यापासून पृथ्वीवर कमालीची तपमानवाढ होऊ लागली असून त्याचे घातक परिणाम दिसू लागले आहेत. या प्रश्नावर आपली भूमिका निश्चितच स्पृहणीय आहे. मोदी यांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच या प्रश्नावर सरकारची वाटचाल सुरू असून राजकीय मतभेद मोदी यांनी या प्रश्नावरील भूमिकेत येऊ दिलेले नाहीत. या प्रश्नावर आपण अमेरिकेचा दबाव घेतलेला नाही. हे कौतुकास्पदच. तेव्हा हा मुद्दा मोदी यांनी घेतला ते योग्यच झाले. परंतु यावर अधिक भाष्य करताना भारतीय संस्कृतीत मानव आणि निसर्ग यांच्यातील साहचर्याबाबत मोदी यांनी केलेल्या भाष्याची गरज होती का, याचा विचार करावयास हवा. भारतीय संस्कृतीत या साहचर्यास किती महत्त्व आहे वगरे मोदी म्हणाले. ते ठीक. परंतु आपले वास्तव काय? ज्या ज्या घटकांना आपण पंचमहाभूते म्हणून पूज्य मानतो त्यांचीच आपण सर्वाधिक वाताहत केली आहे. नद्या, वृक्ष, पर्वत. पशुपक्षी आणि हवामान यावर आपण मिरवावे असे काहीही नाही. अमेरिकेत नद्या वा पर्वत यांना दैवत आदी मानले जात नाही अणि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे.. असेही गायले जात नाही. तरीही जगातील उत्तम जंगले अमेरिकेत आहेत. न्यू यॉर्कसारख्या शहरातही सेंट्रल पार्कसारखे किर्र वाटेल असे जंगल आहे. आपण मुंबईतील संजय गांधी उद्यानाचे काय केले ते वेगळे सांगावयाची गरज नाही. तेव्हा या मुद्दय़ावर पुराणकथानिरूपण आपणास अभिमानास्पद नाही. मोदी यांचा दुसरा मुद्दा दहशतवादाविषयी होता. तो त्यांनी याआधी अनेक जागतिक मंचांवर मांडलेला आहे. त्यामुळे त्यात काहीही नावीन्य नव्हते. दहशतवाद्यांत चांगला आणि वाईट अशी विभागणी नको हे त्यांचे म्हणणे अन्य अनेक जागतिक नेत्यांनी याआधीही मांडलेले आहे. त्यामुळे त्यावर वेगळी टिप्पणी करण्यासारखे काही नाही. तिसरा त्यांचा मुद्दा जागतिकीकरणास असलेल्या धोक्याचा. जगात संकुचिततावाद वाढू लागलेला आहे हे मोदी यांचे म्हणणे तंतोतंत बरोबर. देश अधिकाधिक संकुचित होत चालले आहेत, हे त्यांचे म्हणणेदेखील योग्यच. परंतु भारत असा संकुचिततेच्या मार्गाने जाणार नाही, अशा आश्वासनाने त्यांचा दावोस दौरा अधिक उजळला गेला असता. या दावोस परिषदेच्या आधी आठवडाभर मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीस उत्तेजनाचा निर्णय घेतला. आपल्याकडे परकीय गुंतवणूक ही प्राधान्याने वित्तक्षेत्रातील आहे. परंतु ज्यास ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट म्हणून ओळखले जाते असे कोणतेही प्रकल्प या गुंतवणुकीतून उभे राहिलेले नाहीत. तसेच एकल ब्रॅण्ड किराणा क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीस मुभा देताना मोदी सरकारने बहुब्रॅण्ड रिटेल क्षेत्र खुले करण्याचे धर्य दाखवलेले नाही. जागतिकीकरणास असलेल्या धोक्यांत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वदेशीची घोषणा गणली जाते. भारतातही स्वदेशीचे वारे मंद झालेले नाहीत. आपल्या उत्पादकांच्या मालाची निर्यात व्हावी परंतु परकीय उत्पादने मात्र भारतात नको, असे हे अर्धवट तत्त्वज्ञान. चिनी बनावटीच्या मालावर बहिष्कार घालण्याची हाळी मध्यंतरी त्यातूनच दिली गेली. तेव्हा जागतिकीकरणास विरोध नको असेल तर मोदी यांना या असल्या अर्धवट अर्थवंतांपासून सावध राहावे लागेल. असा सावधगिरीचा प्रयत्न त्यांचा आहे याचे तूर्त तरी दर्शन झालेले नाही. जागतिकीकरणास असलेला धोका नमूद करणे हे मोदी यांचे कृत्य अगदी योग्यच. परंतु तो धोका नमूद करताना त्या धोक्यांवरील उपायांचा ऊहापोह त्यांनी केला असता तर हे कथन पूर्ण ठरले असते. या संदर्भात गतसाली चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांचे उदाहरण उद्बोधक ठरावे. जिनिपग यांनीही त्या वेळी आपल्या भाषणात जागतिकीकरणाच्या वाढत्या धोक्याचा उल्लेख केला. पण त्याच सुरात त्यांनी चीन या जागतिकीकरणवादी जगाचे नेतृत्व कसे करू शकतो याचे दमदार प्रतिपादनही केले. मोदी यांनी आपल्या भाषणात या संदर्भात भारत नक्की काय करू इच्छितो हे सोदाहरण स्पष्ट केले असते तर त्यांचे भाषण हे एका निश्चयी राष्ट्रप्रमुखाचे ठाम प्रतिपादन मानले गेले असते. मोदी यांना ऐकावयास मोठय़ा प्रमाणावर उत्सुकता होती ती नेमक्या याच कारणासाठी. कारण ७.४ टक्क्यांच्या गतीने वाढणारा भारत नक्की काय करू पाहतो हे परकीय गुंतवणूकदारांना समजून घ्यावयाचे आहे. परंतु त्या आघाडीवर आपण त्यांचे समाधान करतो असे म्हणता येणार नाही. एका बाजूला जागतिकीकरण, मुक्त व्यापार आदी भाषा केली जात असताना त्याच वेळी एका किरकोळ चित्रपटावरून उठलेला गदारोळ, गोरक्षकांची आततायी कृत्ये आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणीसारखे निर्णय आदींमुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात भारताविषयी साशंकता आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. जागतिक बँकेने गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर व्यवसायसुलभता निर्देशांकात भारताचा गौरव केला खरा. परंतु त्याच निर्णयाच्या वैधतेबाबत सध्या शंका व्यक्त होत असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या भाकितावर किती आनंद करावा, हा प्रश्नच आहे. सत्यापेक्षा सादरीकरणास महत्त्व देणाऱ्या सध्याच्या काळात प्रत्यक्षापेक्षा प्रतीकात्मकतेचे मोल अधिक असते. दावोस हे अर्थजगातील प्रतीकात्मतेचे भव्य प्रतीक. दोन दशकांनंतर या प्रतीक-सोहळ्यास भारताचे पंतप्रधान हजर राहिले. ही बाब बाजारपेठीयदृष्टय़ा महत्त्वाचीच. परंतु खरे आव्हान असते ते या प्रतीकात्मतेचे प्रत्यक्षात रूपांतर करण्यात. म्हणून दावोसमधील भाषणापेक्षा त्या भाषणानंतरच्या दिव्यास मोदी सरकार कसे सामोरे जाते यावर आपली अर्थगती अवलंबून असेल. खरी परीक्षा ती आहे.
