खासगी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना थेट सरकारी सेवेत सहसचिव म्हणून नियुक्त करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अभिनंदनीय आहे.. खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना केंद्र सरकारी सेवेत थेट भरती करणे ही काळाची गरज होती आणि ती ओळखून पावले टाकल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. अशा प्रकारे विविध क्षेत्रांत सेवेत असणाऱ्या नऊ जणांना सहसचिव पदावर नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून महिनाभरात हे अधिकारी केंद्रीय सेवेत रुजू होतील. सरकारी सेवेतील विविध अशी १० पदे खासगी नियुक्तीसाठी खुली करण्यात आली होती. त्यासाठी सहा हजारांहून अधिक अर्ज आले. त्यातून या नऊ जणांची नियुक्ती केली गेली. आतापर्यंत ही सहसचिव दर्जाची पदे भारतीय प्रशासकीय सेवेतून, म्हणजे आयएएस, निवडून आलेल्यांसाठीच खुली होती. ती खासगी क्षेत्रासाठीही खुली करावीत अशा प्रकारची चर्चा गेली काही वर्षे आपल्याकडे सुरू आहे. गतसाली निती आयोगाने या संदर्भात काही ठोस प्रक्रिया ठरवली आणि आता त्यानुसार ही पदे भरली गेली. कोणकोणत्या पदांवर कोणाकोणाच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या त्याचा तपशील जाहीर झालाच आहे. त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. गरज आहे ती या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची. त्याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे खासगी क्षेत्रातील गुणवत्ता, कार्यक्षमता यांची सांगड सरकारी गरजांशी घालणे. आपल्याकडे अजूनही या प्रशासकीय सेवेचे महत्त्व कमी झालेले नाही. आजही ही परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या पाहिली तरी ही बाब स्पष्ट होईल. तीत गुणवत्ता यादीत येणारे हे आयआयटी वा आयआयएम अशा उच्च मानांकित संस्थांचे विद्यार्थी असतात. या मंडळींना खासगी क्षेत्रात गलेलठ्ठ वेतनावर नेमणुका मिळू शकतात. मिळतातही. तरीही या विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवेची ओढ असते. याचे कारण या सेवेद्वारे व्यापक जनहित साधता येण्याची शक्यता. ती आपल्याकडे अजूनही कमी झालेली नाही. ही बाब आपले तिसऱ्या जगातील अस्तित्व दाखवून देणारी ठरते. पुरेशा प्रशासकीय सुधारणांअभावी एकविसाव्या शतकातही आपल्याकडे सरकारी अधिकाऱ्यांहाती अतोनात अधिकार आहेत. त्यामुळे या सेवेचे आकर्षण अजूनही कायम आहे. पण तरीही या सेवांत सहभागी होण्याची संधी तितक्या सहजपणे उपलब्ध नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय सेवा परीक्षा हा एकमेव मार्ग. त्याच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्या परीक्षांचा दर्जा उत्तम असला तरी अनेकांना काही ना काही कारणाने हा मार्ग स्वीकारता येत नाही वा तो चुकतो. त्यामुळे त्यांना सरकारी सेवेचे दरवाजे कायमचे बंद होतात. ते उघडण्याची लवचीकता आपल्याकडे नव्हती. ती पहिल्यांदा राजीव गांधी यांनी दाखवली. त्यांच्या काळात सॅम पित्रोदा यांच्यासारख्यास दूरसंचार खात्यात सल्लागार म्हणून नेमले गेले. क्षुद्र राजकीय कारणांसाठी पित्रोदा हे आता एका वर्गाच्या टीकेचा विषय झालेले असले तरी या देशातील दूरसंचार क्रांती त्यांच्यामुळे घडली हे अमान्य करता येणारे नाही. त्यावेळी राजीव गांधी हे देखील मध्यमवर्गाच्या टीकेचे धनी झाले. परंतु त्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान, दूरसंचार आदी क्षेत्रांस मोठी गती दिली. त्यासाठी पित्रोदा यांच्यासारख्यांना सरकारी सेवेत घेतले आणि स्वतंत्र दूरसंचार आयोगाची निर्मिती करून ते त्यांच्या हाती सोपवले. परंतु या अशा पद्धतीस संस्थात्मक व्यवस्था ते तयार करू शकले नाहीत. त्यामुळे असा खासगी सेवेतून सरकारी सेवेत येण्याचा मार्ग चिंचोळाच राहिला. त्यावरून पुढे आलेली दुसरी महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे नंदन नीलेकणी. इन्फोसिससारख्या संपूर्ण भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्यंत यशस्वी कंपनीचे ते संस्थापक. त्यांचे कार्य आणि गुणवत्ता यांचे महत्त्व पहिल्यांदा ओळखले मनमोहन सिंग यांनी. राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे ते देखील काँग्रेसचेच. पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यावर सिंग यांनी त्यांच्याहाती आधार योजनेची सूत्रे दिली. आज आधार हा मोदी सरकारच्या मिरवण्याचा भाग असला तरी त्यावेळी त्यांनी या योजनेस विरोध केला होता, हा इतिहास. आधारचे प्रचंड महाजाल उभे राहिले ते नीलेकणी यांच्यासारख्यांमुळे. पुढे त्यांच्या सरकारातील अस्तित्वास राजमान्यता मिळावी यासाठी त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा आचरटपणा काँग्रेसने केला आणि नीलेकणी यांनीही त्यासाठी होकार दिला, ही बाब अलाहिदा. बंगळूरु दक्षिण मतदारसंघातून अनंतकुमार यांनी त्यांना पराभूत केले. म्हणजे अशा प्रकारची व्यक्ती निवडणुकीय राजकारणात अयोग्यच ठरते हे पुन्हा दिसून आले. वास्तविक आधारचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावेळी भाजपने त्यांच्या विरोधात उमेदवार उभा केला नसता तर ते अधिक गौरवास्पद ठरले असते. परंतु अशा प्रकारच्या उदारमतवादाची अपेक्षा आपल्याकडे कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून करता येणार नाही. तथापि त्यावेळी आधारला विरोध करणाऱ्या भाजपने नीलेकणी यांचा आधार घेतला आणि आधार योजना राबवली. त्यातून पुन्हा खासगी क्षेत्रास सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची गरजच सिद्ध झाली. ती पूर्ण करण्याचे दुसरे कारण म्हणजे नव्या व्यवस्थेची आवश्यकता. विद्यमान भारतीय प्रशासकीय सेवा जन्मास घातली ब्रिटिशांनी. त्या काळी दुय्यम अधिकारी नेटिव्ह असत आणि त्यांचे नेतृत्व करीत या सेवेतील गोरे. इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिस असे या सेवेचे नाव. स्वातंत्र्यानंतर या व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची गरज होती. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. फक्त आयसीएस या नावात आयएएस असा बदल केला गेला. पण या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची व्यवस्थेवरील पकड ब्रिटिशांसारखीच कायम राहिली. उलट ती अधिकच घट्ट झाली. राजकीय पक्ष येतात पण हे सरकारी अधिकारी कायम असतात. ते तसेच असायला हवे हे मान्य. परंतु अशक्त राजकीय नेत्यांमुळे या अधिकाऱ्यांनाच महत्त्व प्राप्त होते. सरकारी नियमांच्या जंजाळातून राजकीय नेत्यास अलगद बाहेर काढण्यासाठी त्यांना या अधिकाऱ्यांवरच अवलंबून राहावे लागते. म्हणून या अधिकाऱ्यांचेच महत्त्व वाढते. लोकशाही व्यवस्थेचा हा वास्तविक तिसरा स्तंभ. पण तो राजकीय स्तंभाचा आधार होण्यातच धन्यता मानू लागला. परिणामी राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारापेक्षा या अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार वा त्यांची भ्रष्टाचार क्षमता हा अधिक चिंतेचा विषय. या अधिकाऱ्यांनी संघटना बांधून आपापल्या हितसंबंधांची बेगमी केली. यातून ही मंडळी इतकी निर्ढावली की सरकारी सेवाकाळात खासगी क्षेत्राशी संधान बांधून निवृत्त्योत्तर चाकरीची व्यवस्था त्यांच्याकडून सर्रास होऊ लागली. हे मोडायचे तर त्यासाठी दोन उपायांची गरज होती आणि आहे. एक म्हणजे खासगी क्षेत्रातील कार्यक्षमांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग शोधणे. आणि दुसरे म्हणजे प्रशासकीय सुधारणा. शास्त्रीय विचार करता यातील दुसऱ्याची व्यवस्था झाल्यानंतरच पहिल्याचा अंगीकार करणे आवश्यक होते. परंतु या सुधारणांची आपल्याकडे सुरुवात देखील झालेली नाही आणि राजकीय पक्षांचा लोकानुनयाचा कल पाहता ती होणारही नाही. या सुधारणा करणे म्हणजे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण. ते करण्याची मानसिकता आपल्या राजकारण्यांची नाही. त्यामुळे स्वत:च्या अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणापेक्षा त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या अधिकार विकेंद्रीकरणाचा मार्ग निवडला आणि ते खासगी क्षेत्रास खुले केले. हा सर्वोत्तम मार्ग नाही. पण सर्वोत्तमानंतरचा दुसरा चांगला पर्याय मात्र नक्कीच आहे. तो स्वीकारला म्हणून मोदी सरकारचे अभिनंदन. हा मार्ग आता काही एक पद्धतीने शास्त्रीय तसेच अधिक रुंद व्हायला हवा.
