डाळींच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे कायद्याने शक्य असूनही घोळ सुरू राहतो, याचे कारण अकार्यक्षमता.. १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारने पाच वर्षे जीवनावश्यक घटकांचे दर कायम राखण्याचे आश्वासन दिले होते. या सरकारने तसे काही आश्वासन दिलेले नाही. परंतु म्हणून त्यांनी व्यापाऱ्यांना मुक्तद्वार द्यावे असे नाही.. कोणत्याही प्रदेशातील नागरिकांच्या खाद्यान्नाच्या सवयी या निश्चित असतात आणि याचा संपूर्ण तपशील त्या त्या प्रदेशातील सरकारांच्या दफ्तरांत सविस्तर नोंदलेला असतो. म्हणजे प्राधान्याने तांदूळ वा तांदुळजन्य पदार्थ सेवन करणाऱ्या प्रदेशांत अचानक गहू वा सोयाबीनची मागणी वाढते असे कधी होत नाही. या खाद्यान्नांच्या सवयीतील बदलाचीदेखील एक पद्धत असतेच असते. म्हणजे दुर्गापूजेच्या काळात पश्चिम बंगालात कसली मागणी वाढते याचा संपूर्ण तपशील तेथील सरकारकडे असतो आणि गणेशोत्सव वा चवथीच्या काळात कोकण आणि गोव्यात कोणत्या अन्नघटकांची जास्त गरज असते, याची नोंद संबंधित सरकारांकडे असते. हे अशासाठी नमूद करावयाचे की, नागरिकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींच्या आधारे त्या त्या सरकारांना धान्यपुरवठय़ाची समीकरणे आखावी लागतात. निदान तसे त्यांनी करणे अपेक्षित असते. ही अपेक्षापूर्ती करण्यास सरकारे असमर्थ ठरली तर काय होते याचे उदाहरण गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने वारंवार अनुभवले आहे. त्याची ताजी प्रचीती म्हणजे पुन्हा एकदा गगनाला भिडू पाहणारे डाळींचे भाव. चांगल्या पावसाने सुगीचा हंगाम यंदा चार वर्षांनंतर आनंदात गेला आहे, पीकपाणी चांगले येईल अशी खात्री आहे आणि सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाती चार पैसे खुळखुळतील अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळी माणसे खाण्यापिण्यावर जरा जास्त खर्च करतात. त्यात नवरात्र आणि दिवाळीचा हंगाम लक्षात घेता नागरिकांचा कल अतिरिक्त खर्च करण्याकडेच असतो आणि या काळात गोडाधोडाचे खावयाची प्रथा असल्याने अन्नधान्यासही चांगला उठाव असतो. याचा अर्थ या काळात काही विशिष्ट घटकांची मागणी वाढणार हे समजून घेण्याइतकी किमान बुद्धिमत्ता प्राथमिक शाळेतील शेंबडय़ा पोरांकडेही असते. पण ती सरकारकडे नाही. असे म्हणावयाचे कारण म्हणजे याच काळात वाढत असलेले डाळीचे भाव. ही भाववाढ आणि डाळींची उपलब्धता यांचा काडीचाही संबंध नाही. या भाववाढीचे थेट नाते आहे ते सणासुदीच्या निमित्ताने आपले उखळ पांढरे करून घेऊ पाहणाऱ्या अन्नधान्य व्यापारी आणि सरकारातील या व्यापाऱ्यांचे पाठीराखे यांच्याशी. काळ्याबाजारास सोकावलेला हा व्यापारी वर्ग नागरिकांचे सर्रास खिसे कापू शकतो, कारण त्यांना सरकारची साथ असते. ही साथ असल्याखेरीज कोणत्याही संघटित व्यापाऱ्यांस अशी सोयीची, सणासुदीच्या काळातील भाववाढ करता येणे केवळ अशक्य असते. व्यापाऱ्यांचे बेलाशक उखळ पांढरे करू देणे म्हणजे त्यांच्या पैशावर राजकारण करून सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षासाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी. यास विद्यमान भाजप सरकार हे अजिबात अपवाद नाही. याच सरकाराच्या काळात गेल्या हंगामात डाळींचे भाव दीडशे रुपये प्रतिकिलोच्या परिघात पोहोचून आले. त्यावेळी राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करीत या सरकारने आम्ही व्यापाऱ्यांच्या नाकात कशी वेसण घातली आहे आणि साठेबाजांविरोधात कशी कठोर पावले उचलली आहेत याचे मोठे नाटय़पूर्ण वर्णन केले. त्यावेळी सरकारने केलेल्या कथित कारवाईत काही प्रमाणात जरी तथ्यांश असता तर आता पुन्हा ऐन दिवाळीच्या तोंडावर डाळींच्या दरांनी गुरुत्वाकर्षण झुगारून देण्यास सुरुवात केली नसती. याचा अर्थ इतकाच की विद्यमान डाळ दरवाढ ही पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अपयशाचे प्रतीक आहे. याहीवेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट त्यांच्या आतापर्यंतच्या एकंदर लौकिकास साजेसा बालबुद्धी युक्तिवाद करतीलही. पण त्याने काहीही साध्य होणारे नाही. कारण बडबडीखेरीज काही करून दाखवण्याची बापट यांच्याकडे क्षमता नाही. आधीच्या राजवटीत अनिल देशमुख यांनी हे खाते सांभाळले होते. यावरून या खात्याच्या हाताळणीतील अकार्यक्षमतेची परंपरा कशी जोमाने पुढे सुरू आहे, याचा वाचकांना अंदाज यावा. तो यायला हवा, कारण जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित राखणे हे काही फार बुद्धिकौशल्याचे काम आहे, असे नाही. या कामात यशस्वी होण्यासाठी फक्त एकाच घटकाची आवश्यकता असते. प्रामाणिकपणा. सध्या त्याचीच ठार वानवा असल्यामुळे आपणास दरवाढीच्या संकटास वारंवार तोंड द्यावे लागत आहे. याआधी १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारने पाच वर्षे जीवनावश्यक घटकांचे दर कायम राखण्याचे आश्वासन दिले होते आणि मुख्य म्हणजे ते पाळूनही दाखवले होते. या सरकारने तसे काही आश्वासन दिलेले नाही. परंतु म्हणून त्यांनी व्यापाऱ्यांना मुक्तद्वार द्यावे असे नाही. वास्तविक १९९५ पेक्षा आज बाजारपेठेची परिस्थिती ही अधिक ग्राहकाभिमुख आहे. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा आता कधी नव्हे इतक्या जोडल्या गेल्या आहेत. तेव्हा आपल्या स्थानिक बाजारपेठेत कोणत्या घटकाची कमतरता कधी भासेल याचा चोख अंदाज असेल तर आवश्यकतेनुसार आवश्यक ते घटक आयात करणे आता सहजशक्य आहे. तेव्हा सध्याच्या काळात डाळींची कमतरता भासणार आहे, याची प्रामाणिक जाणीव या सरकारला असती तर डाळी आयात करून भाव वाढू न देणे सरकारला शक्य होते. परंतु अन्नधान्यांच्या दर नियंत्रणाबाबत या सरकारची कृती बैल गेल्यावर झोपा करणाऱ्याची आठवण करून देणारी आहे. गतहंगामात डाळीचे दर कडाडल्यावर सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर डाळी आयात केल्या. त्या अशावेळी केल्या की स्थानिक उत्पादित डाळ आणि आयात डाळ एकाच वेळी बाजारात आली. परिणामी डाळींच्या दरांचा लंबक एकदम दुसऱ्या टोकाला गेला आणि दर कोसळले. हे कमी म्हणून की काय त्याच वेळी सरकारने डाळसाठा करण्यावर मर्यादा आणल्या. त्यामुळे पडत्या दरांत डाळींची खरेदी करून पुढील हंगामासाठी ती साठवून ठेवण्याची सोयही राहिली नाही. तशी ती असती तर त्यावेळी केलेला डाळसाठा आता बाजारात आणून डाळींचे दर वाढणार नाहीत, याची तजवीज करता आली असती. तेवढे चापल्य काही सरकारला दाखवता आले नाही. बरे, ते नाही जमले तर निदान सणासुदीच्या हंगामाआधी बाजाराचा कानोसा घेऊन काय परिस्थिती आहे हे सरकारला समजू शकले असते आणि त्यानुसार डाळी आयातीचा निर्णय घेता आला असता. तेही सरकारने केले नाही. हे असे होणे म्हणजे मार्च महिन्यातील परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्याने ऑक्टोबरात पुरेसा अभ्यास न करण्याचा बेजबाबदारपणा दाखवून पुन्हा एकदा लाल शेरा ओढवून घेण्यासारखे आहे. तशा विद्यार्थ्यांप्रमाणे या परीक्षेत सरकार दोन वेळा अनुत्तीर्ण ठरले आहे. आणि परिस्थिती अशी बिकट की याच पक्षाच्या केंद्र सरकारने डाळ नियंत्रण कायद्याच्या प्रश्नावर सरकारला पुन्हा एकदा अनुत्तीर्ण केले आहे. डाळींच्या दर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा या सरकारचा प्रयत्न होता. तसा कायदा करून संमतीसाठी या सरकारने तो केंद्राकडे पाठवलादेखील. परंतु केंद्राने तो नाकारला. कारण विद्यमान जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या अंतर्गत डाळीसाठी हवी ती उपाययोजना करण्याची मुभा आणि अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे फक्त डाळींसाठी म्हणून स्वतंत्र कायदा करण्याची काहीही गरज नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असून ते रास्त आहे. यातून दिसते ते इतकेच की नियमांचा अभाव, पुरेशा साठय़ाची अनुपलब्धता आदी कोणतीही कारणे सध्याच्या डाळ दरवाढीमागे नाहीत. ही डाळ दरवाढ एकाच कारणाने आहे. ते कारण म्हणजे सरकारची अकार्यक्षमता. हा डाळघात राजकीय किंमत वसूल केल्याखेरीज राहणार नाही, इतके नक्की.
