सरकारी सेवेत नियमांचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपला जीव संकटात का टाकावा हा प्रश्न पंजाबातील महिला अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर पुन्हा उपस्थित होतो.. मुंबईलगतच्या ठाणे शहरातील मध्यवर्ती चौकात एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने महिला पोलीस कर्मचाऱ्यास भरदिवसा मारहाण केली. त्याआधी मुंबईतील एका मोर्चात निदर्शकांनी महिला पोलिसांशी याहूनही अधिक असभ्य वर्तन केले. नाशिक, सांगलीत वाळूतस्करांनी त्या विरोध करणाऱ्यांना वाहनाखाली चिरडले. विधानसभेच्या प्रांगणात लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांनी पोलिसांवर हात टाकला. काही वर्षांपूर्वी त्याही आधी बिहारमध्ये महामार्ग उभारणाऱ्या अधिकाऱ्याची हत्या झाली. उत्तर प्रदेशात एका दांडग्या राजकारण्याने महिला वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यास जाहीर हीन वागणूक दिली. तिकडे दक्षिणेत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी असेच प्रकार केले आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले. उत्तरेतील हिमाचलात बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांचा जीव घेतला गेला. आणि आता पंजाबात औषध प्रशासनातील नेहा शोरे या महिला अधिकाऱ्याची हत्या केली गेली. दहा वर्षांपूर्वी या महिला अधिकाऱ्याने संबंधिताचा बनावट औषध विक्रीचा व्यवहार रोखला. त्याचा राग म्हणून या आरोपीने सदर महिला अधिकाऱ्यास भर सरकारी कार्यालयात जाऊन गोळ्या घातल्या. या महिलेचे वडील १९७१च्या भारत-पाक युद्धातील गौरवांकित अधिकारी. शत्रूविरोधात लढतानाही आपल्याला इतके असुरक्षित वाटले नव्हते तितके आता असुरक्षित वाटत असून माझ्या मुलीची हत्या करणाऱ्यास काय शिक्षा होणार, असा त्यांचा उद्विग्न करणारा प्रश्न आहे. या मृत महिलेच्या बहिणीने तर अधिकच तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एका बाजूला मुलींनी शिकून आपल्या पायावर उभे राहावे यासाठी सरकार उत्तेजनार्थ भाषा करते आणि दुसरीकडे अशा धडाडीच्या महिलेस गोळ्या घालून ठार केले जाते, यातून आपण काय संदेश देतो, हा तिचा प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे. असे अनेक दाखले देता येतील. या सगळ्या घटनांत एक समान धागा दिसतो. तो म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो नियमांचा आग्रह धरणारे कर्मचारी सर्वच सत्ताधीशांना अडथळाच वाटत असतात आणि येनकेनप्रकारेण तो दूर करण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असतो. जे त्यातल्या त्यात सभ्य असतात ते हात उगारत नाहीत. ज्यांच्या अंगात सत्तेचा मद मुरलेला असतो, ते सर्रासपणे अशा अधिकाऱ्यांस मिळेल त्या मार्गाने दूर करतात. प्रसंगी अशा कर्मचाऱ्यांचा जीव घेतला जातो. हे असे प्रकार ढळढळीतपणे आणि नियमितपणे घडू लागले असून त्या विषयी कोणाला काही चाड असल्याच्या खुणाही दिसेनाशा होऊ लागल्या आहेत. हे भयंकर म्हणायला हवे. त्याहूनही भयंकर बाब म्हणजे अशा प्रकारे सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उगारणाऱ्यांना काही शासन होते, असेही नाही. ते आपल्या सत्तेची झूल मिरवत मोकाट हिंडत असून सर्वच पक्ष या मान्यवरांना सांभाळून घेताना दिसतात. ही परिस्थिती गंभीर म्हणायला हवी. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी का म्हणून प्रामाणिकपणे काम करावे? एक तर प्रामाणिकपणासाठी आपल्याकडे काहीही प्रोत्साहन नाही. वास्तवात त्याची गरजच काय, हा प्रश्न योग्य. कारण प्रामाणिक असणे हे प्रत्येकाचे नतिक कर्तव्यच ठरते. तथापि ज्या वेळी प्रामाणिकांना डावलून अप्रामाणिकांची उत्तरोत्तर प्रगती होताना दिसते त्या वेळी प्रामाणिकांचा धीर खचण्याचा धोका वाढतो. तसा तो आपल्याकडे वाढलेला आहे. यातून दोन परिणाम संभवतात. एक म्हणजे प्रामाणिकांच्या निष्क्रियतेत वाढ. आणि नतिकानतिकतेच्या कुंपणावर बसलेल्यांचे अप्रामाणिकांत होणारे रूपांतर. हे दोन्ही प्रकार आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले असून आता तर परिस्थिती त्यापुढे जाताना दिसते. पंजाबातील महिला अधिकाऱ्याची हत्या आणि अन्य प्रकारही हेच दर्शवतात. अशा वेळी आपल्या सामाजिक नीतिमत्तेचे काय हा प्रश्न पडतो. देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यावर एखाद्या सरकारात भुक्कड राज्यमंत्रिपद स्वीकारतो, संयुक्त राष्ट्रांत देशाचे मानाने प्रतिनिधित्व करणारा निवृत्तीनंतर गृहबांधणी खात्याचे मंत्रिपद सांभाळण्यात धन्यता मानतो. सरन्यायाधीशास निवृत्तीनंतर एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारताना जराही लाज वाटत नाही आणि प्रशासनात सर्वोच्च अधिकार भूषवणारे सेवानिवृत्तीनंतर कोणत्या तरी उद्योगात हलकीसलकी कामे करण्यात वेळ घालवतात. आज देशातील दहा बलाढय़ उद्योगसमूहांचे संचालक मंडळ या अशा निवृत्तांनी भरलेले आहे. दुनिया नाही तरी देश मुठ्ठीमे घेतलेल्या एका उद्योगसमूहात तर शेकडय़ांनी सर्वोच्च सरकारी अधिकारी निवृत्त्योत्तर चाकरी करताना आढळतील. त्यांचा वानप्रस्थाश्रमाचा काळ सुखाचा जात असेल तर कोणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही, हे खरे. पण ते तितके सोपे नाही. याचे कारण सेवेत असताना सर्वोच्च अधिकार असलेली ही मंडळी जेव्हा निवृत्तीनंतर एखाद्या उद्योगघराण्याची चाकरी करू लागतात तेव्हा त्याचा परिणाम सरकारी सेवेत असणाऱ्यांवर होत असतो. तो जसा नतिक असतो तसाच प्रशासकीयदेखील असतो. म्हणजे ही निवृत्त अधिकाऱ्यांची पलटण आपल्या विद्यमान धन्याचे एखादे काम घेऊन मंत्रालयात वा अन्य सरकारी कार्यालयात जाते त्या वेळी तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सदर काम करण्याचा दबाव येतोच येतो. याची उदाहरणे डझनाने देता येतील. तसा तो दबाव येत नसता तर हे उद्योगपती या अधिकाऱ्यांना पदरी बाळगतेच ना. म्हणजे या अधिकाऱ्यांची निवृत्त्योत्तर उपद्रवक्षमता ही सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या उपयुक्ततेपेक्षाही अधिक असते. अशा वेळी या अशा प्रथांचे उदात्तीकरण न करता त्याच्या नियमनाचा विचार होणे आवश्यक ठरते. तसे न झाल्यास सरकारी सेवेत नियमांचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपला जीव संकटात का टाकावा हा प्रश्न निर्माण होतो. पंजाबातील त्या महिला अधिकाऱ्याच्या हत्येने तो ठळकपणे समोर आला आहे. यात परत सदर अधिकारी जर महिला असेल तर तिला दुहेरी जाचास तोंड द्यावे लागते. मुळात आपल्याकडे अजूनही पुरुषी सरंजामशाही मानसिकतेत एखादी महिला कर्मचारी नियमावर बोट ठेवते हेच अनेकांना सहन होत नाही. हिमाचल, पंजाबसारख्या राज्यांतील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हत्या हेच दर्शवतात. उत्तर प्रदेशात भर चौकात महिला वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्याशी बेमुर्वतखोरीने वागणारा राजकारणीही याच पुरुषप्रधान विकृतीचे दर्शन घडवतो. असे झाल्यास अशा महिलेस व्यवहारी सल्ला देणाऱ्यांची कमतरता नसते. ‘उगाच वाकडय़ात कशाला शिरा’ किंवा ‘पाण्यात राहून माशाशी वैर नको’ असे सल्ले आपल्याकडील व्यवस्थाशून्यताच दर्शवतात. म्हणजे नियम वगरे काही असतील तर त्याची अंमलबजावणी सामान्यांसाठी ठीक, धनदांडगे वा राजकारणदांडगे जे करू इच्छितात ते करण्यास मुकाटय़ाने मान्यता तरी द्यावी किंवा ती द्यायची नसेल तर त्याकडे दुर्लक्ष तरी करावे असा त्याचा अर्थ. पंजाबात बनावट औषधे विकणाऱ्याचा परवाना रद्द करणाऱ्या नेहा शोरे या अधिकारी महिलेस नेमके हेच ध्यानात आले नाही आणि त्या आपले कर्तव्य बजावत राहिल्या. याची शिक्षा त्यांना मिळाली. त्यांना जीव गमवावा लागला. प्रशासन हा लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ. त्याचे उत्तरोत्तर पोकळीकरण होत असून सामान्य नागरिकांस त्याची जाणीव नाही. यासाठी कोणा एकाच राजकीय पक्षास दोष देण्याची गरज नाही. सगळेच थोडय़ाफार फरकाने एकाच माळेचे मणी. हरयाणात काँग्रेस पक्षाच्या काळात प्रामाणिक म्हणून विरोधकांनी डोक्यावर घेतलेल्या अशोक खेमका या अधिकाऱ्याची परवड विरोधक सत्तेत आल्यावर अधिकच वाढली. यातून काय दिसते? ते आपण पाहणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाहीचा हा तिसरा स्तंभ आपण आणखी किती पोखरणार?
