प्रवासी भाडेवाढ आणि त्याच वेळी मालवाहतूक दरांचे सुसूत्रीकरण असे उपाय प्रभू यांनी केले असते तर रेल्वे अर्थसंकल्प अधिक आश्वासक बनला असता.. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी लोकप्रिय घोषणा न करता अनेक स्वागतार्ह बाबी दिल्या. पण सरत्या वर्षीच्या महसूलवाढीचा अंदाज हुकलेला आणि पुढे सातव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वेवर अतिरिक्त ३२ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार, हे लक्षात घेता त्यामागील अर्थकारणाचे काय, हा प्रश्न उरतो.. विद्यमान वातावरणात लोकभावनेच्या मागे धावण्याचा मोह टाळण्यास धारिष्ट लागते. ते दाखवल्याबद्दल प्रभू यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. या अभिनंदनाचा मोठा वाटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही जातो. याचे कारण मंत्री भले कितीही अर्थशहाणा असेल, पण पंतप्रधानांनी त्यास शहाणपणाने वागू देणे महत्त्वाचे. मोदी यांनी ते स्वातंत्र्य प्रभू यांना दिले. हा त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प. कोणत्याही नवीन गाडय़ा नाहीत, नव्या मार्गाची घोषणा नाही, पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री वा अन्य नेत्यांच्या मतदारसंघात रेल्वे वाघिणी, इंजिने आदींचे कारखाने उभारण्याची आश्वासने नाहीत असे संकल्प सादर करणे सोपे नसते. प्रभू यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी असा निराकार अर्थसंकल्प सादर केला. त्या अर्थाने प्रभू अजून तरी प्रवाहपतित झाले नाहीत. आपल्याला काय मिळाले या प्रश्नानेच अर्थसंकल्पाकडे पाहावयाच्या आजच्या काळात हे वेगळेपण महत्त्वाचे असल्याने त्याचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते. सांप्रत काळी रेल्वेसमोरील आव्हान दुहेरी आहे. एका बाजूला अतिरिक्त दरवाढीमुळे मालवाहतुकीने रेल्वेची साथ सोडली असून रेल्वेपेक्षा रस्त्यावरून मालवाहतूक अधिक प्रमाणात होऊ लागली आहे. त्याच वेळी स्वस्त दरांतील विमान कंपन्यांनी प्रवासी वर्गालाही मोठय़ा प्रमाणात आकर्षून घेणे सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे दूर गेलेली मालवाहतूक आणि तसेच दूर चाललेले प्रवासी यांनी रेल्वेच्या महसुलास चांगलीच गळती लागलेली आहे. हे कमी म्हणून की काय सातव्या वेतन आयोगाचे लवकरच डोक्यावर बसणारे भूत आणि त्याबरोबर अतिरिक्त ३२ हजार कोटी रुपयांचा पडणारा भार. यातून रेल्वेस मुळात तगून राहावयाचे आहे आणि त्यानंतर प्रगतीचे स्वप्न पाहावयाचे आहे. प्रभू यांचे दोन्ही अर्थसंकल्प हे त्या दिशेने नेणारे आहेत. या अर्थसंकल्पात प्रभू यांनी प्रवासी आणि मालवाहतूकदार या दोन्ही घटकांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रवासी वर्गाचे पुन्हा दोन कप्पे पडतात. एकात आहेत अन्य काही परवडत नाही म्हणून रेल्वेने जाणारे आणि दुसरीकडे अतिरिक्त सेवासुविधाअभावी रेल्वेस नाके मुरडणारे आणि विमानप्रवास परवडणारे. प्रभू दोन्ही वर्गास समाधानी करू इच्छितात. यातील दुसरा वर्ग हा माध्यमस्नेही आणि म्हणून आपली किरकिर सर्वदूर पोहोचवणारा. चार पसे जास्त द्यावे लागले तरी या वर्गाची तक्रार नाही. त्यांना सुविधा हव्यात. वायफाय, मोबाइलसाठी चाìजगची सोय, चालत्या चाकांवरचे मनोरंजन, उत्तम खानपान, चकचकीत स्वच्छतागृहे, अधिकाधिक इंटरनेट सेवा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाहनखुच्र्या, हमाल न वाटता हमाली करण्यास तयार असलेले कर्मचारी, स्वच्छ पाणीपुरवठा, तितकीच स्वच्छ अंथरुणे आणि असे काही. या सर्व सुविधा मुबलकपणे मिळू शकतील याची तजवीज प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. रेल्वेसेवा अधिक जनप्रिय होण्यासाठीदेखील हे सर्व आवश्यक असले तरी या सुविधांमुळे मध्यमवर्ग म्हणवून घेणाऱ्या वर्गाची किरकिर कमी होईल, हे राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहे. हे महत्त्व प्रभू यांनी ओळखून पावले टाकली. त्याच वेळी आíथकदृष्टय़ा दुर्बलांना अधिक सन्मानाने प्रवास करता यावा यासाठी पूर्ण अनारक्षित गाडय़ा, ऐनवेळी उघडणारे दीनदयाळू डबे असे उपायही अर्थसंकल्पाने योजले आहेत. या वर्गाच्या गरजा फारशा नसतात आणि कितीही दाटीवाटीने प्रवास करावा लागला तरी त्याची काही तक्रार नसते. तरीही त्यांच्या या प्रवासयातना कमी कशा होतील याची काळजी अर्थसंकल्पाने केली आहे. परंतु रेल्वेचा महसूल प्रवाशांकडून येत नाही. याचे कारण प्रवासी भाडे किती वाढवावे यास मर्यादा असतात आणि राजकीय कारणांनी आपले रेल्वेमंत्री त्या मर्यादांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. तेव्हा त्या मर्यादा वाढवणे दूरच. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक ही रेल्वेसाठी नेहमीच तोटय़ातील राहिलेली आहे. रेल्वेस पसा मिळतो तो मालवाहतुकीतून. परंतु प्रवाशांना अतिरिक्त स्वस्त सेवा देता यावी यासाठी मालवाहतूक सातत्याने महाग केली गेली. परिणामी आज परिस्थिती अशी की जगभरात रेल्वे मालवाहतूक किफायतशीर असताना आपल्याकडे मात्र ती उत्तरोत्तर महागच होते. त्यामुळे या मालवाहतुकीस पुन्हा रेल्वेकडे वळवणे हे प्रभू यांच्यापुढील आव्हान आहे. ते अर्थातच एका रात्रीत वा एका अर्थसंकल्पात पूर्ण होणारे नाही. त्यासाठी दीर्घ काळ सातत्याने प्रयत्न करावयास हवेत. त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात आहेत. एक म्हणजे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण असे देशाच्या सर्व भागांना जोडणारे खास मालवाहतुकीचे जलदगती रेल्वेमार्ग उभारण्याची घोषणा प्रभू यांनी केली. ती महत्त्वाची आहे. या संदर्भातील निविदा आदी प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण केल्या जाणार आहेत. तसेच यापुढे रेल्वे प्रकल्पांची केवळ पूर्तता पाहिली जाणार नसून प्रकल्पांचा वापर सुरू झाल्यावरच प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार आहे. ही बाबदेखील महत्त्वाची. याचे कारण सरकारी बाबुगिरीत एखादा प्रकल्प पूर्ण दाखवला जातो. परंतु म्हणून त्याचा उपयोग सुरू होतोच असे नाही. उदाहरणार्थ एखादे स्थानक. ते बांधून पूर्ण होतेही. परंतु रेल्वेवाहतूक आणि अन्य सेवा सुरू होईपर्यंत त्या पूर्ततेस अर्थ नसतो. प्रभू यांनी केलेल्या बदलांमुळे रेल्वे प्रकल्प पूर्ततेची गती एकवेळ कमी होईल. परंतु जे काही प्रकल्प पूर्ण होतील, त्यामुळे उपयुक्तता निश्चित वाढेल. या जोडीला अनेक रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण, विनाअडथळा प्रवासासाठी रस्ते आणि रेल्वे ओलांडणी बंद आदी अनेक उपाय प्रभू यांच्या अर्थसंकल्पात आहेत. या सर्वाचे स्वागत. तथापि या स्वागतार्ह बाबींमागील अर्थकारणाचे काय, हा प्रश्न उरतो. याचे कारण प्रभू यांनी रेल्वे दरवाढ केलेली नाही. गेल्या वर्षीही त्यांनी तिकीट दरवाढ करणे टाळले होते. तेलाचे कोसळते दर लक्षात घेता दरवाढ न होणे क्षम्य ठरतेदेखील. परंतु रेल्वेसमोरील आíथक आव्हानांचा आकार लक्षात घेता दर न वाढवण्याचे समर्थन करता येणार नाही. येत्या आíथक वर्षांत विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी १ लाख २१ हजार कोटी रुपये आपण उपलब्ध करून देणार आहोत, असे प्रभू म्हणतात. पण ते येणार कोठून? गतसालच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे महसूल १५.३ टक्के इतका वाढेल असा प्रभू यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात तो ५.८ टक्के इतकाच वाढला. म्हणजे अंदाज चुकला. तेव्हा अर्थव्यवस्थेची विद्यमान गती लक्षात घेता तो याही वर्षी चुकेल असे मानणे शहाणपणाचे. तेव्हा तसे झाल्यास या गुंतवणुकीसाठी निधी कसा उभा राहणार? प्रभू यंदाच्या वर्षांत काटकसरीतून आठ हजार कोटी रुपये वाचवू असेही म्हणतात. त्यात त्यांना यश आले असे गृहीत धरले तरी सातव्या वेतन आयोगामुळे तयार होणाऱ्या अतिरिक्त ३२ हजार कोटी रुपये खर्चाचे काय, हा प्रश्न उरतोच. येत्या पाच वर्षांत प्रभू यांना ८.५ लाख कोटी रुपये गुंतवावयाचे आहेत. परंतु महसुलाचे उद्दिष्टच जर पूर्ण होऊ शकले नाही तर गुंतवणुकीसाठी निधी मिळणार कसा? मुख्य अर्थसंकल्पाने रेल्वेचा भार हलका करण्यास ठाम नकार दिला असून अधिकाधिक निधी उभारणे ही आता रेल्वेचीच पूर्ण जबाबदारी राहणार आहे. तेव्हा अशा वेळी प्रवासी भाडेवाढ आणि त्याच वेळी मालवाहतूक दरांचे सुसूत्रीकरण असे उपाय प्रभू यांनी केले असते तर अर्थसंकल्प अधिक आश्वासक बनला असता. प्रभू यांचे सद्हेतू, उद्दिष्ट आणि आíथक नतिकता यावर संशय घेण्यास जागा नाही. परंतु केवळ सद्हेतू निरुपयोगी असतात. सद्हेतूंना कठोर परिश्रमांची जोड मिळाली नाही तर काहीही साध्य होत नाही. तेव्हा प्रभू यांचा संकल्प केवळ प्रवाशांसाठी दयाळू असेल. पण त्यामुळे रेल्वेसमोरील आíथक तिढा सुटताना दिसत नाही.
