तुटेपर्यंत ताणण्यात शौर्य कदाचित असेल. पण शहाणपणा नाही. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या वागण्यांतून हेच दाखवले.. अधिकाराच्या वापराप्रमाणेच त्याच्या न वापरावरूनदेखील ते धारण करणाऱ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय होऊ शकतो. म्हणजेच अधिकार वापरण्याइतकाच प्रसंगी अधिकार न वापरण्याचा विवेकदेखील तितकाच महत्त्वाचा असतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेसंदर्भात तो विवेक सरकारने काही प्रमाणात अखेर दाखवला. म्हणून काही प्रमाणात सरकारचे अभिनंदन. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बहुप्रतीक्षित बैठक सोमवारी जवळपास नऊ तासांनंतर संपली. अवघ्या काही मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेली बैठक जेव्हा इतका काळ चालते तेव्हा ते त्यामागील मतभेदांचे निदर्शक असते. कारण जेव्हा मतक्य असते तेव्हा इतक्या चच्रेची गरज राहात नाही. बैठक लांबली यातच सर्व काही स्पष्ट होते. ही बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली, असे सांगितले गेले. ते तसेच सांगितले जाणे अपेक्षित आहे. कोणतीच बैठक मतभेदांत पार पडली, असे सांगितले जात नाही. परंतु हे सारे मान्यवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चार घटका मनोरंजन व्हावे यासाठी काही नऊ तास बसून नव्हते. तेव्हा खेळीमेळीचा दावा इतका काही गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील किती रोख रक्कम सरकारकडे वर्ग करावी याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यावर सगळ्यांचे एकमत झाले असे दिसते. निर्णय होत नाही तेव्हा समिती नेमणे हा चांगला पर्याय असतो. निर्णयप्रक्रिया तुटली असा संदेश त्यातून जात नाही. तेव्हा या समितीच्या निर्णयाकडे या संशयी नजरेतूनच पाहावे लागणार. या समितीच्या सदस्यांची नेमणूक झाल्यावर तिच्या संभाव्य अहवालाबाबत काही अधिक अंदाज बांधता येतील. या बठकीत बँकेविरोधात गेल्या ८३ वर्षांत कधीही वापरले न गेलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यातील सातव्या कलमाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न सरकार करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. या कलमानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेस धोरणात्मक आदेश देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो आणि त्याद्वारे बँकेच्या स्वायत्ततेस या कलमानुसार लगाम घालता येऊ शकतो. पण सरकार असे करणार नाही. सरकारचे अभिनंदन करावयाचे ते यासाठी. परंतु ते काही प्रमाणातच. ते का, यावर चर्चा करावयास हवी. रिझव्‍‌र्ह बँक संचालक मंडळाच्या या बठकीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे होते. त्यावर १८ सदस्यांच्या संचालक मंडळात चर्चा झडली. या १८ सदस्यांत गव्हर्नर ऊर्जति पटेल आणि चार डेप्युटी गव्हर्नर यांचा समावेश आहे. हे पाच वगळता उर्वरित १३ सदस्य हे थेट सरकारने नियुक्त केलेले आहेत. यापैकी दोन हे प्रत्यक्ष सरकारी अधिकारी आहेत. अर्थव्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग आणि अर्थसेवा खात्याचे सचिव राजीव कुमार हे दोन सरकारी अधिकारी. यांच्या जोडीस आहेत सरकारने अलीकडे नियुक्त केलेले दोन विशेष पण अर्धवेळ सदस्य. एस गुरुमूर्ती आणि सतीश मराठे. हे दोन्ही संघ परिवाराशी संबंधित मानले जातात. यातील दोन सदस्यांनी, गुरुमूर्ती आणि सुभाषचंद्र गर्ग, रिझव्‍‌र्ह बँकेवर अलीकडच्या काळात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे टीका केली. गर्ग यांचा रोख होता डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांच्या विधानावर तर गुरुमूर्ती यांचा भर होता रिझव्‍‌र्ह बँकेने लघु वा मध्यम उद्योगांसाठी अधिक पतपुरवठा कसा करावा यावर. याखेरीज खासगी उद्योग क्षेत्रातील तीन ज्येष्ठ उद्योजक वा त्यांचे प्रतिनिधी या संचालक मंडळात आहेत. ही रचना यासाठी समजून घ्यायची की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावर कशाकशा मर्यादा येऊ शकतात हे कळावे. याआधी इला भट आदी समाजसेवक किंवा अन्य क्षेत्रांतील मान्यवर या संचालक मंडळात नेमले जात. आता ते जाऊन जवळपास सर्वच संचालक मंडळ सरकारच्या ऋणात राहणे पसंत करतील अशांचेच बनवण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रातील तीन मान्यवर असले तरी त्यांच्या त्यांच्या उद्योगांचा पसारा लक्षात घेता ते उघडपणे सरकारविरोधात भूमिका घेणे तसे अवघडच. याचा अर्थ इतकाच की संचालक मंडळात पुरेशा होयबांची वर्णी लावली गेल्यानंतर त्यांच्याकडून निरपेक्ष भूमिका घेतली जाईल अशी अपेक्षा करणे किती व्यर्थ आहे हे लक्षात यावे. या बठकीसमोर तीन महत्त्वाचे मुद्दे होते. पहिला मुद्दा ३.६ लाख कोटी रुपयांच्या घसघशीत निधीचा. राखीव निधीतील ३५ टक्के वाटा केंद्र सरकारला हवा आहे. त्याबाबत तज्ज्ञ समिती आता निर्णय घेईल असा तोडगा सोमवारी निघाला. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रास या पशाची गरज आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा झालेला नाही. दुसरा मुद्दा बुडीत खात्यातील कर्जामुळे निर्बंध घालण्यात आलेल्या बँकांचा. आजमितीस सर्व सरकारी बँकांच्या बुडलेल्या कर्जाची रक्कम १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. कोणत्याही बाजारकेंद्रित व्यवस्थेत या बँका एव्हाना बुडल्या असत्या. आपल्याकडे त्या तगून आहेत. कारण त्यांची मालकी केंद्राकडे आहे. तथापि या बँका मालकीच्या असल्या तरी त्यांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी आवश्यक तो निधी देण्याची केंद्राची ऐपत नाही. तेवढा पसाच केंद्राकडे नाही. अशा वेळी या बँका आपले व्यवहार पूर्वीसारखेच सुरू ठेवू शकल्या तर ग्राहकांच्या हितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांवर नियंत्रण आणले आहे. त्यानुसार या बँकांना आपले घर सुधारण्याची संधी मिळणार असून ते सुधारेपर्यंत नव्याने कर्ज आदी देण्यास त्यांना मनाई आहे. अशा नियंत्रित सरकारी बँकांची संख्या आहे ११. म्हणजे निम्म्याहून अधिक सरकारी बँका अशा नियंत्रणाखाली आहेत. सरकारधार्जण्यिा तज्ज्ञांचे मत हे निर्बंध उठवावेत. तिसरा मुद्दा बिगरबँकिंग वित्तसेवा यंत्रणांचा. रोखता मर्यादेमुळे या अशा बिगरबँकिंग वित्तसेवा पतपुरवठा करू शकत नाहीत, असे याबाबत काहींचे म्हणणे. त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रतिवाद असा की बाजारात रोखतेचे आव्हान नाही. आवश्यक तितकी रोख रक्कम मुबलक प्रमाणात असून या बिगरबँकिंग सेवांसाठी म्हणून स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची काहीच गरज नाही. ऑक्टोबर महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने बाजारात ३६ हजार कोटी रुपयांची रोकड पुरवली. चालू नोव्हेंबर महिन्यात ही रोकड ४० हजार कोटी रु. असेल. याचा अर्थ रोख रकमेची टंचाई अजिबात नाही. ती तशी आहे आणि विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना ती भेडसावत आहे, असे सांगितले गेले. लघु वा तत्सम उद्योगांच्या नावे गळा काढणे हे राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे असते. आपण त्यांचा कैवार घेत असल्याचे दिसते आणि त्याचा राजकीय फायदा उठवता येतो. याचा अर्थ ती मागणी तितकी प्रामाणिक असते असे नाही. त्याचमुळे असावे; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक ही मागणी मान्य करण्यास तयार नाही. बठकीत या अन्य दोन मागण्यांबाबत ठाम काय निर्णय झाले हे उशिरापर्यंत कळू शकले नाही. तथापि या मुद्दय़ांवर नऊ तास चर्चा करावी लागली यातच दोन्ही बाजूंनी हे मुद्दे कसे आग्रहीपणाने लावून धरले गेले याचा अंदाज यावा. तथापि उभय बाजूंनी कोणताही टोकाचा निर्णय घेतला नाही, हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब मानायला हवी. तुटेपर्यंत ताणण्यात शौर्य कदाचित असेल. पण शहाणपणा नाही. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या वागण्यांतून हेच दाखवले. वित्तयंत्रणांतील संकट तूर्त टळले असा त्याचा अर्थ.
