सहारा यांच्यासारखे उद्योग हे कोणत्याही निर्वात पोकळीत होत नाहीत. त्यासाठीचे ‘पोषक वातावरण’ कायम ठेवून केलेली कारवाई निष्फळच ठरेल.. मूलभूत सुधारणांत रस असता तर बँकांतील सरकारी मालकी कमी करण्याचे धारिष्टय़ सरकारने दाखवले असते. सत्ताधीशांनाही खिशात ठेवणाऱ्यांसाठी वाकडी वाट करून अतिरिक्त कर्जे दिली जाण्याची सोय जोवर राष्ट्रीयीकृत आहे, तोवर व्यवस्था बदलणार कशी? सुब्रतो राय सहारा आणि विजय मल्या ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अभद्राची प्रतीके आहेत. सुब्रतो राय यांनी आपले राजकीय वजन वापरून विविध क्षेत्रांत शिरकाव केला आणि वित्त कंपनी स्थापन करून जनतेकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी गोळा केला. वास्तविक वित्त कंपनी कोणी स्थापन करावी आणि तीद्वारे कोणते व्यवहार करावेत याचे काही नियम आहेत. आपल्याकडे सत्ताधीश वा सत्ताधीशांच्या दरबारातील उच्चपदस्थांनी नियम पाळायलाच हवेत असा काही दंडक नाही. तेव्हा त्याचा आधार घेत सहारा समूहाने प्रचंड माया गोळा केली. बाजारपेठ नियंत्रक सेबीतील एका अधिकाऱ्याने त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. परंतु तेव्हाही ते आपण सहज दाबून टाकू शकू, असा सुब्रतो राय यांचा ग्रह होता आणि सरकारी पावलेही तशीच पडत होती. परंतु सेबीने न्यायालयीन रेटा कायम ठेवला तेव्हा सुब्रतो राय यांना आपली मग्रुरी सोडून पायउतार व्हावे लागले. विजय मल्या यांचे तसे नाही. त्यांना उद्योगाचा वारसा वडिलोपार्जित मिळाला. त्यात आपल्या नको त्या कर्तृत्वाने भर घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण तो अंगलट आला. जगभरात विमान कंपन्या गाळात जात असताना या गृहस्थाने भारतात विमान कंपनी काढण्याचा प्रयत्न केला. तशाही वातावरणात तो यशस्वी झाला असता. परंतु मल्या यांच्या नसत्या हवाई उद्योगांचा भार कंपनीला पेलवेना. परिणामी अखेर ती कोसळली. आज सहारा तुरुंगात आहेत तर मल्या परदेशात दडून. या दोघांच्या देणी वसुलीसाठी न्यायालयाने त्यांच्या त्यांच्या कंपन्या विकण्याचा आदेश दिला असून ती प्रक्रिया सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून सहारा कंपनीच्या लोणावळ्याजवळील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्पावर जप्तीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु लक्षात घ्यावयाची बाब इतकीच सहारा वा किंगफिशर ही केवळ प्रतीके आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केल्याने मूळ आजार दूर होणारा नाही. तो आहे आपल्या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा. शासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेतील पाठिंब्याखेरीज कोणत्याही देशात ही अशी सहारा वा मल्या यांच्यासारखी बांडगुळे वाढणे सोडाच, पण जन्मूही शकत नाहीत. समाजवादी पार्टी ते काँग्रेस, भाजप व्हाया शिवसेना अशा सर्वानी या सहाराच्या वाढीस आपापल्या परीने हातभार लावला आणि तो लावता लावता आपल्याही पदरात बरेच काही पाडून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याच्या जप्तीचा आदेश दिला तो लोणावळाजवळील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्प राज्यातील तत्कालीन शिवसेना भाजपच्या सहकार्याखेरीज पूर्ण होऊ शकला नसता, याची येथे नोंद केलेली बरी. महाराष्ट्राचे कोहिनूर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि साक्षात मातोश्री यांचे थेट आशीर्वाद या प्रकल्पाला होते. तसेच भारतीय जनता पक्षही या सत्तेत होता. सध्याच्या नैतिकतेच्या लाटेत सर्वाना भ्रष्टाचाराविरोधात बोलण्याची झिंग आली असली तरी या भ्रष्टाचाराच्या निर्मितीत या सर्वाचाच हात आहे, हे नाकारता येणारे नाही. त्याचमुळे या सहारापुत्रांच्या विवाह सोहळ्यात खाल्ल्या मिठाला जागण्यासाठी सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षांचे झाडून सारे नेते होते, याकडे डोळेझाक करता येणारी नाही. एरवी उत्तर प्रदेशातील नेत्यांच्या नावे बोटे मोडणाऱ्या शिवसेनेचे त्या वेळचे प्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासाठी तर सहारा यांनी या विवाह सोहळ्यासाठी खास विमानाची तजवीज केली होती आणि विद्यमान सेनाप्रमुखांसह सेनासंस्थापक, हिंदुहृदयसम्राट लखनऊत तशरीफ घेऊन गेले होते, हे कटू असले तरी सत्य आहे. महाराष्ट्रासारख्या उत्तरेपासून इतक्या दूरस्थ राज्यात या सहारा यांच्या शब्दास इतके वजन असू शकते तर उत्तर प्रदेशात ते किती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. त्या राज्यातील सर्वपक्षीय हे या सहारा यांचे मिंधे आहेत, हे विधान अतिशयोक्त ठरणारे नाही. तेव्हा आता या सहारा यांना तुरुंगात डांबल्यावर वा जप्तीचा आदेश दिल्यावर बरी जिरली त्यांची असे म्हणून एकमेकांना टाळी देण्यात सर्वच आघाडीवर असले तरी त्यामुळे इतिहासात आणि भविष्यातही बदल होणारा नाही. म्हणूनच तो करावयाचा असेल तर आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतात. सहारा यांच्यासारखे उद्योग हे कोणत्याही निर्वात पोकळीत होत नाहीत. अशांना त्यासाठी पोषक वातावरण लागते. हे पोषक वातावरण म्हणजे आर्थिक सुधारणांचा अभाव. दुर्दैवाने या मुद्दय़ाकडे साऱ्याच पक्षांचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून या सुधारणांना हात घालावा असे कोणालाही वाटत नाही. ते वाटण्याची गरज आहे. याचे कारण प्रश्न एकटय़ा सहारा यांचा नाही. तर देशातील सामान्य नागरिकांनी आपल्या कष्टाच्या कमाईतून बँकेत भरलेल्या आणि कुडमुडय़ा भांडवलशाहीने गायब केलेल्या तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचा आहे. आजमितीला आपल्या देशातील बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम ही अशी इतकी आहे. ती वसूल व्हावी यासाठी अजूनही आपल्याकडे एकदिलाने प्रयत्न नाहीत. एखादा विजय मल्या पळून गेला की त्याच्यावर प्रतीकात्मक कारवाई होते आणि पुन्हा मामला थंड पडतो. हे आतापर्यंत अनेकदा असे झाले आहे. आताही यापेक्षा वेगळे काही होईल अशी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे एखाद्या मल्या वा एखाद्या सहारा यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला की प्रश्न मिटला असे आपण मानतो आणि ते मानल्याची खात्री पटल्यावर संबंधित दुसऱ्या मल्याच्या वा सहारा यांच्या निर्मितीला लागतात. या दोघांवर कारवाईच्या बातम्या येत असताना या संदर्भात आणखी एकावर सरकारने कारवाई केली. ही व्यक्ती म्हणजे आयडीबीआय बँकेचे तत्कालीन प्रमुख. त्यांच्यावर कारवाई करावी असे सरकारला वाटले कारण त्यांनी मल्या यांना वाकडी वाट करून अतिरिक्त कर्जपुरवठा केला. या कर्जाचा उपयोग मल्या यांनी पुढे खासगी कामासाठी केल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजे औद्योगिक वापरासाठी झालेला पतपुरवठा त्यांनी मौजमजेत उधळला. त्या पापासाठी आयडीबीआयच्या तत्कालीन प्रमुखाच्या मुसक्या आवळल्या की झाले असे सरकारला वाटते. परंतु ही अशी एखाद्या बँकप्रमुखावरची कारवाई हीदेखील सहारा आणि मल्या यांच्यावरील कारवाईइतकीच प्रतीकात्मक ठरते. म्हणजे सरकारला मूलभूत सुधारणांत रस नाही, हेच त्यातून दिसून येते. कारण तसा रस असता तर बँकांतील सरकारी मालकी कमी करण्याचे धारिष्टय़ सरकारने दाखवले असते. आपल्या देशातील बँकांत जवळपास ७० ते ८७ टक्के भांडवल हे सरकारचे आहे. वास्तविक इतके भांडवल सरकारने आपल्या मुठीत राखायचे काहीही कारण नाही. समाजवादी आर्थिक विचारांच्या भाबडय़ा काळांत सरकारी बँकांची कल्पना पुढे आली आणि सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून या बँका आपल्या करून टाकल्या. परंतु बँका चालवणे हे सरकारचे काम नव्हे. देशावर इतकी वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेसने या संदर्भात काहीही पावले टाकली नाहीत आणि अर्धा डझनभर समित्यांनी अहवाल देऊनही बँकांतील सरकारी मालकी काही कमी केली नाही. दुर्दैवाने नरेंद्र मोदी सरकारही त्याच मार्गाने निघालेले दिसते. सत्ता हाती आल्यावर खुद्द मोदी यांनी पुण्यात येऊन बँकांसाठीच्या ज्ञानसंगमात डुबकी मारली खरी, परंतु सुधारणांना काही हात घातला नाही. आताच्याही अर्थसंकल्पात बँकांतील सरकारी मालकी कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही. ही सरकारी मालकी नसती तर सत्ताधाऱ्यांच्या दबावास झुकून कुडमुडय़ा उद्योगपतींना वाटेल तितकी कर्जे देण्यास बँका धजावल्या नसत्या. आणि ही बेफाम कर्जे दिली गेली नसती तर आर्थिक घोटाळे झाले नसते. तेव्हा ते भविष्यात टाळावयाचे असतील तर मूलगामी सुधारणा करणे गरजेचे आहे. एकटय़ा सहारा वा मल्या वा आयडीबीआयप्रमुखास तुरुंगात डांबून काहीही हाती लागणार नाही. सहारासारख्यांना मिळणाऱ्या सरकारी टेकूंवर घाव घालायला हवा. त्या अभावी ही कारवाई केवळ प्रतीकात्मक ठरते. अशा प्रतीकांची आपल्याकडे काहीही कमतरता नाही.
