नक्षल-हिसाचाराची ५० दिवसांतील दुसरी मोठी घटना घडून गेल्यानंतर तरी, काही प्रश्न उपस्थित होणे आवश्यक आहे.. नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार असो वा काश्मीर खोऱ्यातील दगडफेकीची साथ, याला आपण अंतर्गत सुरक्षेचे अपयश मानणार आहोत की नाही? नक्षलविरोधी कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी बैठका का होत नाहीत? भाजपशासित राज्यांत केवळ उद्योग आणायचे ठरवून नक्षलवाद संपतो का? बाहू फुरफुरवणाऱ्या घोषणांना धोरणांचे पाठबळ नसेल तर जवानांचे प्राण वाचतील का? नक्षलवाद्यांनी सोमवारी सुरक्षा दलाच्या २५ जवानांचे हत्याकांड केले, त्याचा करावा तेवढा निषेध थोडाच आहे. बरोबर ४० दिवसांपूर्वी छत्तीसगडमधील याच भागात नक्षलवाद्यांनी १३ जवानांना ठार केले होते. आज ज्या प्रकारच्या शोकसंतप्त प्रतिक्रिया संपूर्ण देशातून उमटत आहेत, तशाच तेव्हाही उमटल्या होत्या. तेव्हाही राष्ट्रवादाचे ढोलताशे अशाच प्रकारे बडविण्यात आले होते. आणि त्या आवाजात, सुरक्षा दलाच्या जवानांवर अशी वरचेवर शहीद होण्याची वेळ का येते, हा सवाल बुडून गेला होता. एकदा कशाची झिंग चढली, की मग काहीही दिसेनासे होते. अतिरेकी राष्ट्रवादी भावनेमुळे संपूर्ण देशाचे असेच झाले आहे. परिणामी कोणाला प्रश्नच पडत नाहीत, पडले तरी ते विचारले जात नाहीत. यातून हानी देशाचीच होत आहे. ती टाळायची असेल, तर सोमवारी झालेल्या हत्याकांडाच्या निमित्ताने काही प्रश्न विचारावेच लागतील. त्यातील पहिला प्रश्न म्हणजे नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार असो वा काश्मीर खोऱ्यातील दगडफेकीची साथ, याला आपण अंतर्गत सुरक्षेचे अपयश मानणार आहोत की नाही? या समस्यांची जबाबदारी मागील सरकारांवर ढकलणे, परकी हाताकडे बोट दाखविणे हे करणे येथे सहजसोपे आहे. तसेच करायचे असेल, तर प्रश्नच मिटला. पण जर खरोखरच या समस्येच्या मुळांशी जायचे असेल, तर अंतर्गत सुरक्षेला ही खिंडारे कशामुळे पडत आहेत हे पाहिले पाहिजे. त्याची मुख्य जबाबदारी आहे ती अर्थातच केंद्र सरकारची. ती केंद्राने पार पाडली का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये, नक्षलवादाचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू अशी गर्जना करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना या समस्येची हाताळणी नेमकी कशी करायची याचे साधे धोरणही गेल्या तीन वर्षांत आखता आलेले नाही. याआधी, खासकरून पी. चिदम्बरम यांच्याकडे केंद्रीय गृह खाते असताना, सुरक्षा आणि विकास या दोन तत्त्वांचा आधार घेत या प्रश्नाला कसे भिडता येऊ शकते हे मनमोहन सिंग सरकारने दाखवून दिले होते. पण मोदींनी सत्तेत येताच तेही गुंडाळून ठेवले. नक्षलग्रस्त भागातील विकासाच्या प्रक्रियेचे स्वरूप बहुआयामी असावे लागते. त्यात स्थानिकांचा सहभाग व विश्वास महत्त्वाचा ठरतो. याच सूत्राने आधीच्या सरकारने विशेष पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनेक योजना आखल्या. या भागांना निधी दिला. यातून अनेक कामे झाली. मोदी सरकारने त्या योजनाच बंद केल्या. योजना नाही, त्यामुळे आढावाही नाही. गेल्या तीन वर्षांत या प्रश्नाचा आढावा घेणारी एकही बैठक पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेली नाही. हीच गोष्ट केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची. मार्चच्या हल्ल्यानंतर गृह मंत्रालयाने एकही बैठक घेतली नाही. त्या हल्ल्यानंतर नक्षलवादी त्याच भागात पुन्हा मोठा हल्ला घडवून आणण्याच्या तयारीत असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी गृह खात्याला दिला होता. त्याची साधी दखलही घेतली गेली नसल्याचे सांगण्यात येते. ज्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवानांना शहीद व्हावे लागले, त्या दलास मार्चपासून पूर्णवेळ महासंचालकही नाही. विकासकामांना सुरक्षा पुरवताना हालचालीत येणारा तोचतोचपणा टाळावा, गस्तीमध्ये सातत्य दिसणार नाही याची काळजी घ्यावी या सुरक्षा दलांसाठीच्या मानक कार्यपद्धतीतील काही बाबी. पण सुरक्षा दलाचे जवान ही मानक कार्यपद्धती गांभीर्याने घेत नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. अशा चुका टळाव्यात म्हणूनच उच्च पातळीवर नियमित आढावा गरजेचा असतो. सरकारकडून तो घेतलाच जात नाही. असे का, हा यातील दुसरा प्रश्न आहे. तो विचारावाच लागेल, कारण अशा बेपर्वाईमुळेच िहसाचाराची व्याप्ती वाढत आहे. देशातील किमान आठ राज्यांत नक्षलवादाची समस्या आहे. त्यातील पश्चिम बंगाल, ओडिसा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, बिहार या राज्यांतील नक्षलकारवायांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत कमालीची घट झाली. त्या तुलनेत भाजप सत्तेत असलेल्या छत्तीसगड, झारखंड व महाराष्ट्रातील कारवाया वाढल्या. महाराष्ट्रात मनुष्यहानी कमी झाली असली तरी हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाली. असे का झाले हा प्रश्न कोणाला आवडो न आवडो, विचारणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांना स्वत:च्या प्रभावक्षेत्रात विकासकामे नको आहेत. ती करण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. त्यातून हा संघर्ष तीव्र झाला, असे यावर म्हणता येईल. परंतु ते अर्धतथ्य झाले. जोखीम क्षेत्रातील विकासकामे करताना आधी स्थानिकांशी संवाद साधावा लागतो. त्यांना विश्वास द्यावा लागतो. नेमके तेथेच राज्य व केंद्र सरकारच्या घोडय़ांनी पेंड खाल्ली आहे. मोदींनी बस्तरच्या पहिल्याच दौऱ्यात हजारो कोटींच्या उद्योग प्रकल्पांची घोषणा केली होती. परंतु त्यातही स्थानिकांचे प्राधान्यक्रम दुर्लक्षिले गेले. त्याचीच री भाजपशासित अन्य राज्यांनी ओढली. महाराष्ट्रातील सुरजागड हे त्याचे उत्तम उदाहरण. तेथे स्थानिकांचा विरोध डावलून उद्योगांसाठी खनिज उत्खनन करण्यात येत आहे. त्यातून निर्माण झालेला असंतोष हे तर नक्षलवाद्यांचे इंधन. मोदी सत्तेत आले तर भांडवलदारांचे फावेल व यामुळे उपेक्षित वर्ग आपसूकच आपल्याकडे वळेल हे निरीक्षण नक्षलवाद्यांनी २०१४ मध्ये नोंदवून ठेवले होते. ते किती अचूक ठरले याचे दर्शन या हिंसाचारातून होत आहे. सामाजिक संतुलनाकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार केवळ एका घटकाची तळी उचलून धरते तेव्हा समाजातील उपेक्षित घटक विरोधात जातो. मध्य भारतातील भाजपशासित राज्यांमध्ये हिंसाचार का वाढतो आहे या प्रश्नाचे उत्तर हे आहे. काश्मीर प्रश्नाला अन्य अनेक आयाम असले, तरी तेथेही संवाद, विश्वासाचा अभाव ही समस्या आहेच. सोमवारी छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी आपल्या जवानांना एकेक करून टिपत असताना, तिकडे काश्मीरमध्ये शाळा-महाविद्यालयांतील मुली सुरक्षा दलांवर दगड भिरकावण्यात अग्रेसर होत्या. या नक्षलवाद्यांना मदत करणारे गावकरी, दगडफेक करणाऱ्या या मुली यांना राष्ट्रद्रोही म्हणणे हे अवघड प्रश्नाचे सोपे उत्तर. त्यातच ज्यांना रस आहे त्यांनी त्याचा प्रचार करावा. इतरांनी मात्र हे गावकरी वा त्या मुली या देशाच्याच नागरिक आहेत. त्यांची मने कलुषित का झाली याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न हे केवळ लष्करी कारवायांनी सोडविता येत नसतात. त्या समस्यांची झळ पोहोचणाऱ्या प्रत्येक घटकाला विश्वासात घ्यावे लागते. हे केंद्राचे काम आहे. ते मोदी सरकारने केले का हा खरा प्रश्न आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे राजकीय फायद्यातोटय़ाच्या भूमिकेतून पाहण्याचे धोरण मते मिळवून देईलही कदाचित, परंतु त्यामुळे देशातील हिंसाचारात वाढच होईल आणि त्यात अशा प्रकारे जवान शहीदच होत राहतील, हे विसरता कामा नये. अशा हल्ल्यांनंतर राष्ट्राची मन:स्थिती व्याकूळ, संतप्त झालेली असते. अशा वेळी नागरिकांनी व्यर्थ न हो बलिदान वगैरे प्रतिक्रिया दिल्या तर त्या स्वाभाविकच म्हणता येतील. सरकारने आणि त्यातील मंत्र्यांनी मात्र त्यापलीकडे जायचे असते. अशा प्रश्नांना भिडण्यासाठी र्सवकष धोरण आखायचे नाही, त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर उडणाऱ्या सावळ्या गोंधळाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि अशी दु:खद घटना घडली की बाहू फुरफुरवणाऱ्या घोषणा द्यायच्या यातून पक्षीय मतपेढीचे समाधान होईल. त्याने जवानांचे प्राण मात्र वाचणार नाहीत. धोरण-कार्यवाहीची सरकारी शक्ती राजकीय चकव्यातच अडकलेली असल्याचे युद्धक्षेत्रातील जवानांच्या, हिंसाचार सोसणाऱ्या नागरिकांच्या लक्षात येत नसेल असे मानणे हा दूधखुळेपणा झाला. मोदी सरकारकडून तशा धोरणचकव्याची अपेक्षा नाही.
