कर्नाटकात सत्ताधाऱ्यांचे काय व्हायचे ते होवो, पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील हंगामी निर्णय न बदलल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पैलू मिळेल.. आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत कर्नाटक विधानसभेचे सभापती त्यांना हवा तसा निर्णय घेऊ शकतात आणि पक्षादेशाचे पालन करीत विधानसभा कामकाजात सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय आमदार घेऊ शकतात. म्हणजे आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा सभापतींना जबरदस्ती करता येणार नाही आणि विधानसभेत यायचे की नाही, यासाठी आमदारांवर सक्ती करता येणार नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. ज्या निर्णयामुळे कर्नाटकातील गुंता सुटण्यास मदत होईल असे सांगितले जात होते, तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अखेर बुधवारी आला. आणि तो हा असा. म्हणजे जे आतापर्यंत प्रथेनुसार सुरू होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रमाणात शिक्कामोर्तबच केले असे म्हणता येईल. या निकालानंतर त्यामुळे आपला विजय झाला असल्याचा दावा काँग्रेस/जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि भाजप या दोघांकडून होताना दिसतो. त्या दाव्या-प्रतिदाव्यांचा विचार करण्याचे कारण नाही. कारण या दोन पक्षांच्या राजकारणात काही गुणात्मक फरक शिल्लक आहे असे नाही. याला झाकावे आणि त्याला काढावे, असाच तो प्रकार. पण तरीही या निकालाची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण या निकालाचे काही गंभीर परिणाम संभवतात. त्यांचा अन्वयार्थ सुस्पष्टपणे लावला गेल्यास, आपल्या लोकशाहीस नवा पलू स्पष्ट होईल. हा निकाल देण्याच्या आदल्या दिवशी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी सभापतींच्या अधिकारांविषयी काही महत्त्वाचे मतप्रदर्शन केले. पक्षांतराबाबतच्या कायद्यात बदल झाल्यानंतर सभापतींच्या अधिकारांचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्याची गरज होती आणि थेट सरन्यायाधीशांनीच ती व्यक्त केल्याने त्याबाबत काही बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. याचे कारण आपल्याकडे सर्वपक्षीयांनी या कायद्याचा पुरता विचका केला असून सामुदायिकरीत्या केल्यास या गुन्ह्य़ास शिक्षा नाही, असा प्रघात पडून गेला आहे. पक्षांतराबाबत ‘एकाने खाल्ले तर ते शेण आणि सर्वानी मिळून खाल्ले तर ती श्रावणी’ असाच हा प्रकार. या श्रावणीचे पौरोहित्य सहसा सभापतींकडेच असते. हे सभापती साधारण सत्ताधारी पक्षाचेच असतात आणि त्याच पक्षाची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचा पुनर्विचार व्हायला हवा, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आशादायक वाटून गेले. पण ती आशा तशीच विरून गेली. कारण बुधवारी आलेल्या निर्णयात याबाबत काहीही मतप्रदर्शन वा दिशादर्शन नाही. हे अनाकलनीय नसले तरी निराशाजनक निश्चित असू शकते. याचे कारण सभापतींच्या अधिकारांबाबत काही ठोस भाष्य सरन्यायाधीशांकडून झाले असते, तर आगामी पक्षांतरे टळली असती. कर्नाटकापाठोपाठ मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी काँग्रेसशासित राज्यांत हाच कर्नाटकातील यशस्वी खेळ उद्या खेळला जाईल अशी लक्षणे दिसतात. किंबहुना सत्ताकांक्षी पक्षातील काहींनी त्याबाबत सूचक विधाने याआधीच केली आहेत. त्यामुळे सभापतींच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च दिशादर्शन आवश्यक होते. त्यासाठी आता काही नव्या पक्षांतरांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते. तोपर्यंत या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाची दखल घ्यायला हवी. हा आदेश आहे पक्षाने आपापल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे यासाठी काढलेल्या पक्षादेशाबाबत. संसदेचे वा विधानसभांची अधिवेशने सुरू झाली, की त्या त्या पक्षांचे प्रतोद - म्हणजे व्हिप- आपल्या पक्षाच्या सदस्यांवर असे पक्षादेश नियमितपणे बजावतात. त्याच प्रथेप्रमाणे कर्नाटक विधानसभेतील काँग्रेस आणि जनता दलाच्या प्रतोदांनी तसा पक्षादेश बजावला. त्यातील साधारण १६ आमदारांनी आपापल्या पक्षांचे असे आदेश धुडकावले. कारण हे आमदार फुटले असून ते विरोधी भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे हे आमदार पक्षाचा विधानसभेत हजेरीचा आदेश धुडकावू इच्छितात. हे संबंधित पक्षांचे प्रतोदही जाणतात. पण तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी असा त्यांचा आग्रह आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फुटीर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या पक्ष प्रतोदांना आपल्या आमदारांनी विधानसभेत हजर राहावे असे वाटते, याचे कारण त्या आदेशाची पायमल्ली झाल्यास संबंधितांवर कारवाईचा अधिकार त्या त्या पक्षांना मिळतो. यातील कमाल कारवाई म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधींस अपात्र ठरवणे. हा अधिकार सभापतींचा. पण आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षादेश मानला नाही म्हणून त्यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी संबंधित पक्ष सभापतींकडे करू शकतात. सभापती हा सत्ताधारी पक्षाचा आणि अशी मागणी करणाराही सत्ताधारी पक्ष. त्यामुळे ती अमान्य होण्याची शक्यता तशी कमीच. एकदा का पक्षांतर करू पाहणाऱ्यांना अपात्र ठरवता आले, की विधानसभेची सदस्यसंख्या कमी होते आणि त्यामुळे बहुमतासाठी लागणाऱ्या सदस्यांचे संख्याबळही कमी होते. तथापि, आमदारांनी पक्षादेशाप्रमाणे विधानसभेत हजेरी लावली नाही तरी चालेल, त्यांना त्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही, असे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाल्याने ही संधी कर्नाटक विधानसभेत हातून गेली, ही काँग्रेस वा जनता दलाची भावना झाली. परंतु हा पक्षादेश मान्य न करण्याची मुभा लोकप्रतिनिधींना दिली गेल्यामुळे एक नवाच पेच भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. त्याबाबतचा निर्णय काही कोणा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने दिलेला आहे. तसेच तो देणाऱ्या पीठात सरन्यायाधीशांचाही समावेश आहे. याचा अर्थ, हा निर्णय जरी त्या खंडपीठाच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हंगामी निर्णय’ असला, तरी त्यात काही ठोस बदल होईपर्यंत तो देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा तसेच संसदेसही लागू होतो. म्हणजेच यापुढे विधानसभा वा संसद अधिवेशनापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या आदेशांची वैधता संकटात येऊ शकते. म्हणून उद्या अशा प्रकारचे आदेश मानण्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीने एकटय़ाने वा सामुदायिकरीत्या नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येणार की नाही, असा निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. आपला हा हंगामी निर्णय फक्त कर्नाटक विधानसभेपुरताच आहे, अन्यत्र तो लागू होणार नाही, असा स्पष्ट खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्त तरी करण्यात आलेला नाही. तोवर हा निर्णय सर्वत्र लागू होण्यास अडचण नसावी. तसे झाल्यास आपल्याकडच्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक अपंगत्व दूर होऊ शकेल. इंग्लंड वा अमेरिका या देशांतील लोकशाहीत प्रतोद व पक्षादेश ही प्रथा आहे. परंतु पक्षादेश न पाळल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार या देशांत नाही. म्हणजेच एखाद्या प्रश्नावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा काही वेगळी भूमिका घ्यावयाची असेल, तर तसे करण्याची मुभा विकसित देशांतील लोकशाहीत आहे. आपल्याकडे ती सोय नाही. त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी पक्षादेश नावाच्या यंत्रणेत बांधले गेलेले असतात. लोकसभेत वा विधानसभांत पक्ष सांगेल त्या भूमिका वा धोरणांवरच त्यास शिक्कामोर्तब करावे लागते. तसे न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवला जाण्याचा धोका असतो. तसे होतेही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने लोकप्रतिनिधींना हे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. ही अत्यंत ंमहत्त्वाची घटना ठरते. कर्नाटक सरकारचे काय व्हायचे ते होवो; पण या निर्णयाने लोकशाहीचे मात्र भले होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींना या पक्षादेश नावाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची गरज होतीच. नकळतपणे का असेना ती पूर्ण होत असेल तर ते स्वागतार्हच.
