दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी सवलतींचा वर्षांव केल्यास ती खासगी बाब आणि ईकॉमर्स कंपन्यांनी तेच केले की सरकारी दखलपात्र घटना, हे तर्कसंगत नव्हे.. तर्क आणि सातत्य याचे शासकांना वावडेच असते बहुधा. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. त्यांचे अनेक निर्णय अनाकलनीय तरी असतात किंवा तर्कविसंगत. विद्यमान सरकारने ऑनलाइन खरेदीविक्रीसंदर्भात घेतलेल्या ताज्या निर्णयास ही दोनही गुणवैशिष्टय़े पुरेपूर लागू होतात. या निर्णयाद्वारे ईकॉमर्स क्षेत्रातील व्यवहारांचे नियमन केले जाणार असून अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा माहिती महाजालातील महादुकानांना याचा फटका बसेल. यावर, त्या कंपन्यांचे काय होणार याची चिंता तुम्ही वाहण्याचे काय कारण असा प्रश्न अलीकडच्या काळात मोठय़ा संख्येने वाढलेल्या जागृत ग्राहकांना पडू शकेल. ते योग्यच. परंतु प्रश्न या कंपन्यांचे काय होणार, त्यांच्या पोटाला चिमटा बसणार वा त्यांचा नफा कमी होणार हा नाही. तर सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी कोणास काय करायची मुभा असावी, हा आहे. धर्मकारण वा राजकारण या क्षेत्रांइतके अर्थकारण हे अद्याप लोकप्रिय नसल्याने त्याची चर्चा करणे निश्चितच आवश्यक आहे. सरकारने जारी केलेल्या ताज्या नियमांनुसार ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात आहे ती उत्पादने त्यांना विकता येणार नाहीत. म्हणजे अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीत सहभागी असेल तर ती वस्तू या वेबसाइटवरून विकण्यास त्यांना मनाई असेल. तसेच एखादे उत्पादन एखाद्याच वेबसाइटवरून विशेष जाहिरातबाजी करून विकले जाते, तसे यापुढे करता येणार नाही. एखाद्या कंपनीचा नवा मोबाइल फोन हा बऱ्याचदा एखाद्याच वेबसाइटवर विकावयास असतो. तसेही आता करता येणार नाही. म्हणजे सर्व ऑनलाइन दुकानांना कोणत्याही वस्तूच्या विक्रीची समान संधी असायला हवी, असा या नियमामागील विचार. कित्येकदा आपल्या वेबसाइटवरून अधिक विक्री व्हावी या उद्देशाने या वेबसाइट्स अवाच्या सवा सवलती देतात वा खरेदी रकमेचा काही भाग ग्राहकास परत करतात. नव्या नियमांत त्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या नव्या नियमावलीमुळे ऑनलाइन खरेदी सध्याइतकी आकर्षक राहणार नाही. आता या संदर्भातील काही प्रश्न. हा उपद्व्याप सरकारने करायचे कारणच काय? एखादा दुकानदार ग्राहक आकृष्ट करण्यासाठी अधिक सवलती देत असेल तर सरकारचे पोट का दुखावे? ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यातील हा प्रश्न आहे. अवाच्या सवा सवलती देण्यास सरकारचा आक्षेप आहे असे म्हणावे तर निवडणुकीआधी राजकीय पक्ष वाटेल ती आश्वासने देत असतात, त्यांचे काय? राजकीय पक्षांपेक्षा हे दुकानदार परवडले. कारण खरेदीने आश्वासनपूर्ती झाली नाही तर निदान माल परत तरी करता येतो आणि अतिरिक्त सवलती देणे हे एखाद्या दुकानदारास परवडत असेल तर तो त्याचा प्रश्न आहे किंवा व्यावसायिक धोका पत्करून या अशा सवलती द्याव्यात असे त्यास वाटत असेल तरीही तो त्याच्यापुरताच मर्यादित प्रश्न आहे. सरकारी हस्तक्षेपाने सवलती नाकारण्यात ग्राहकहित रक्षणाचा मुद्दा येतोच कोठे? अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट पाहा किती सवलती देतात अशी तक्रार कोण्या ग्राहकाने सरकारकडे केली असण्याची शक्यता नाही. म्हणजे या सवलतींची दखल सरकारने घ्यावी असे काहीही नाही. कदाचित, एखाद्या विक्रेत्याने देऊ केलेल्या अतिरिक्त सवलतींमुळे असंतुलन निर्माण होते, असा विचार सरकारने केला असावा. धूसर का असेना, पण तशी शक्यता दिसते. कारण अतिरिक्त सवलतींमुळे एखाद्याची मक्तेदारी तयार होऊ शकते. पण तसे असेल तर कोणीही अतिरिक्त सवलती देऊ नयेत, असे तरी सरकारचे धोरण असावे. मग ते क्षेत्र कोणतेही असो. पण तसे होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ मोबाइल फोनचे क्षेत्र. या क्षेत्रात नव्याने आलेल्या जिओने वाटेल तशा सवलती देऊन ग्राहक आकृष्ट केले. वास्तविक ही फोन सेवा ज्या कंपनीने आणली त्या कंपनीने आधी अन्य क्षेत्रांत नफा कमावला आणि तो दूरसंचार क्षेत्राकडे वळवून ग्राहकांना आकर्षति करण्यासाठी वापरला. परंतु त्यामुळे, दूरसंचार क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांचे आíथक गणित पार कोलमडले आणि त्यातील काही तर डबघाईला आल्या. आज वीजनिर्मितीपाठोपाठ दूरसंचार क्षेत्र हे आíथकदृष्टय़ा अत्यंत नाजूक बनलेले आहे. किंबहुना अधिक जरत्कारू कोण, दूरसंचार की वीजनिर्मिती कंपन्या असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती. परंतु त्या क्षेत्रातील सवलतींबाबत सरकारने काही केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट, तो खासगी कंपन्यांचा प्रश्न आहे, अशीच भूमिका सरकारने याबाबत घेतलेली आहे. तेव्हा प्रश्न असा की दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी सवलतींचा वर्षांव केल्यास ती खासगी बाब आणि ईकॉमर्स कंपन्यांनी तेच केले की सरकारी दखलपात्र घटना, हे कसे? दुसरा मुद्दा उत्पादन आणि गुंतवणूक यांचा. आपलीच निर्मित उत्पादने या वेबसाइट्सनी विकू नयेत या फर्मानावर हसावे की रडावे हा प्रश्नच आहे. यामागील हास्यास्पदतेची तुलनाच करावयाची झाल्यास राजकीय पक्षांशी करता येईल. उद्या भाजप वा काँग्रेस या पक्षांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांला उमेदवारी देऊ नये, अन्य पक्षाच्या नेत्यांचाही विचार करावा, असा फतवा या राजकीय पक्षांनी काढणे जितके हास्यास्पद ठरेल तितकाच हास्यास्पद असा सरकारचा हा निर्णय आहे. स्वत:च्या दुकानात विक्री करण्यासाठी एखाद्या दुकानदाराने वस्तू उत्पादनात गुंतवणूक केली तर त्यात गर ते काय? यास प्रतिबंध करणारा नियमच करावयाचा असेल तर जमिनींवरील दुकानांनाही तो लागू करणार का? म्हणजे कोणत्याही महादुकानाने आपल्या दुकानात विकावयाच्या वस्तूंच्या निर्मितीत गुंतवणूक करू नये, असे सरकार म्हणणार का? एखाद्या संत्रे वा आंबे विकणाऱ्याने विदर्भ वा कोकणात संत्री वा आंब्याच्या उत्पादनात पसे गुंतवले तर त्यावर सरकारी वक्रदृष्टी पडावी असे काहीही नाही. तिसरा मुद्दादेखील इतकाच वा अधिकच तर्कदुष्ट ठरतो. त्यानुसार एखादे उत्पादन कोणा एकाच वेबसाइटवर यापुढे विकता येणार नाही. ते का? एखाद्याला एकाच दुकानात आपला माल विकावयास ठेवायचा असेल तर तसे करता येणार नाही, असे सांगणारे सरकार कोण? हा उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील परस्परसंबंधांचा प्रश्न आहे. त्यात जोपर्यंत काही फसवणूक होत नाही, तोपर्यंत यात पडायचे सरकारला कारण नाही. बरे, परिस्थिती अशीही नाही की ग्राहक तक्रार करू लागलेत अमुक एक वस्तू या वेबसाइटवर नाही, त्याच वेबसाइटवर आहे. मग नको त्या क्षेत्रात सरकारचा समानतेचा आग्रह कशासाठी? किंबहुना ही अशी समानता ग्राहकहितासाठी मारकच असते. दूरसंचार क्षेत्राचेच उदाहरण या संदर्भात देता येईल. या क्षेत्रात जोपर्यंत सरकारी मक्तेदारी होती तोपर्यंत दूरध्वनी जोडण्या मिळवण्यासाठी किती दिव्यातून जावे लागायचे. पण हे क्षेत्र खासगी गुंतवणूकदारांना खुले झाले आणि चित्र बदलले. असाच चित्रबदल ईकॉमर्समुळे झालेला आहे. त्यांच्या आव्हानामुळे जमिनीवरील दुकानदार जागे झाले आणि कधी नव्हे ते ग्राहकहिताचा विचार करू लागले. आता जरा कोठे ही बाजारपेठ फुलू लागते आहे असे वाटत असताना सरकारचे हे नवे नियम जारी झाले. एका बाजूला ईकॉमर्स, डिजिटल इंडिया वगरे गमजा मारायच्या आणि त्याच वेळी या क्षेत्रावर गदा आणायची, हा दुटप्पी व्यवहार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पारंपरिक दुकानदार वर्गाने आपल्या पाठीशी राहावे हाच यामागील विचार. ग्राहकहित गेले वाऱ्यावर. जे मोडलेलेच नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा अर्थाची इंग्रजी म्हण आहे. ती येथे लागू पडते. ईकॉमर्सचे हे नवे नियम म्हणजे जे तुटलेलेच नाही ते जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न, असे म्हणावे लागेल.
