बडय़ा ‘स्वदेशी’ दुकानांच्या रक्षणासाठी ऑनलाइन खरेदी-उत्सवांना चाप? अर्थविचारांचा इतका भयानक गोंधळ तर समाजवादीदेखील घालत नाहीत! बहुपडद्यांच्या सिनेमागृहात जाऊन पॉपकॉर्न नावाचे मक्याच्या लाह्यांचे भुस्कट खाणे जीवनावश्यक असते का? हे असले काही भिकार खाल्ले नाही वा काही बाटलीबंद प्यायले नाही तर प्राण कंठाशी येतात का? या प्रश्नांची उत्तरे ज्यांच्यासाठी होकारार्थी असतील त्यांनी त्यासाठीची किंमत मोजायला हवी. ती मोजण्याइतकी ऐपत नसेल तर ते करू नये. पण आम्ही या महागडय़ा चित्रपटगृहात जाणार, जो चित्रपट साध्या ठिकाणी शंभरभर रुपयांत पाहावयास मिळतो त्यासाठी पाचशे रुपये मोजून तो पाय लांब करून पाहायच्या खुर्चीतून पाहणार आणि वर या माकडखाद्य लाह्या परवडत नाहीत म्हणून रडणार आणि सरकारने त्याचे दर कमी करावे म्हणून गळा काढणार, हे कसे? आपले सरकारही असे महान की हा प्रश्न जीवनावश्यक असल्यासारखे त्यात लक्ष घालणार आणि वर निर्बुद्धपणे बाहेरचे खाद्यपदार्थही आता तेथे नेऊन खाता येतील असा निर्णय घेणार. तो पाहिल्यावर या वादात अधिक बिनडोक कोण, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. या चित्रपटगृहात खाण्यासाठी जायचे की चित्रपट पाहण्यासाठी? ही चित्रपटगृहे काही सरकारने बांधलेली नाहीत. ती खासगी आहेत. तेव्हा त्यांची दररचना काय आहे, हे ठरवण्याचा त्यांना अधिकार आहे आणि या दरांवर ते करदेखील भरत आहेत. सबब या प्रकरणात लक्ष घालायचे सरकारला कारणच काय? अशा खासगी चित्रपटगृहांत बाहेरील खाद्यपदार्थ नेऊन खाता येतील असा निर्णय जर सरकार घेऊ शकते तर पंचतारांकित हॉटेलांत बाहेरील झुणकाभाकर नेऊन खाता येईल, असा निर्णय घ्यायला काय हरकत? आसपास हे जे काही सुरू आहे ते पाहिल्यावर सरकारला काही अर्थविचार आहे की नाही, हा प्रश्न पडतो. याच अर्थविचारशून्य मालिकेतील पुढचा निर्णय म्हणजे ऑनलाइन खरेदीवर नियंत्रण आणण्याचा. यावर काही शहाणे, तुम्हास या चित्रपटगृहांचा पत्कर घेण्याचे काय कारण असला काही अजागळ प्रश्न विचारतील. परंतु मुद्दा या चित्रपटगृहांचा नाही. तर सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा आहे. या संदर्भात प्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की या बहुपडद्यांच्या चित्रपटगृहांचे आर्थिक समीकरण या खानपानसेवेसकट मांडले गेले आहे. यातील उलाढालीतील एक चतुर्थाश वाटा, म्हणजे २५ टक्के रक्कम, ही या खानपानसेवेतून येते. तिकिटासाठी जी काही रक्कम मोजली जाते त्यातील एक तृतीयांश वाटा हा करांचा असतो, राहिलेला एक तृतीयांश संबंधित चित्रपट वितरक/ निर्माते यांचा आणि उरलेली एक तृतीयांश रक्कम बहुपडदी चित्रपटगृहे चालवणाऱ्या समूहाच्या तिजोरीत जाते. वरचा जो काही नफा कमवायचा असतो तो या खानपान सेवेतून येतो. त्यावर घाला घालून सरकारने आपल्या कमकुवत आर्थिक जाणिवांचे दर्शन घडवले. याचा परिणाम काय होईल? हे दर कमी करा अशी मागणी करणाऱ्यांचे तात्पुरते समाधान होईलही आणि त्यांना बाहेरचे खाद्यपदार्थ अशा चित्रपटगृहांत नेता येतीलही. परंतु ज्या भव्य दुकानसमूहांचा भाग म्हणून ती चालवली जातात त्यांना हे परवडेनासे होईल. म्हणजेच ही चित्रपटगृहे बंद होऊ लागतील. देशभरात अशी नऊ हजार इतकीच चित्रपटगृहे आहेत. पण त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अडीच लाख इतकी आहे. सरकारने या चित्रपटगृहांत जाऊन काही तरी भिकार खाणाऱ्यांची सोय पाहायची की या इतक्या साऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगार संधी पाहायच्या? असाच प्रश्न ऑनलाइन खरेदी उत्सवांबाबत निर्माण झाला आहे. अ‍ॅमेझॉन आदी कंपन्या भारतात पाय रोवू लागल्यापासून या ऑनलाइन खरेदीस ऊत आला आहे. या ऑनलाइन कंपन्या भरघोस सवलती देतात आणि त्यांची किंमत विविध मार्गानी चुकवता येते. त्यामुळे किमान क्रयशक्ती असलेल्यांकडून एकंदरच खरेदी व्यवहार प्रचंड वाढू लागले असून घरगुती साधनसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आदींच्या विक्रीचा वेगही चांगलाच वाढला आहे. आता हे सरकारच्या डोळ्यावर आलेले दिसते. कारण या संदर्भात धोरण आखण्यासाठी सरकारने एक मंत्रीगट स्थापन केला. वास्तविक आधुनिक दृष्टिकोनासाठी ओळखले जाणारे सुरेश प्रभू यांच्याकडे या मंत्रीगटाचे प्रमुखपद होते. पण तरीही त्यांनी दिलेला अहवाल त्यांच्या आधुनिक अर्थविचारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरतो. या अहवालावर आता मंत्रिमंडळात चर्चा होणार असून तो धोरण म्हणून स्वीकारला जाईल आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. मुळात या अशा मंत्रीगटाची सरकारला गरजच का वाटली? तर जमिनीवर भव्य दुकाने उभारणारे ‘बिग बझार’कार किशोर बियानी, रिलायन्स रिटेल्स यांनी या अ‍ॅमेझॉन आदींच्या ऑनलाइन शॉपिंग आणि त्यांच्या सवलतींना हरकत घेतली म्हणून. ग्राहकांना अशा सवलती मिळत असताना या अंबानी / बियानी यांच्या पोटात का दुखले? तर त्यांच्या दुकानांवर या सवलतींचा परिणाम होऊ लागला म्हणून. म्हणजे दुकानात जाऊन खरेदी करण्याऐवजी ऑनलाइन खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागला. ग्राहक ऑनलाइन खरेदी करतात कारण ते चार पैसे स्वस्त पडते म्हणून. वस्तुत: या ऑनलाइनच्या आधी एकटय़ादुकटय़ा दुकानांऐवजी भव्य दुकानांतून खरेदी वाढू लागली होती. त्या वेळी लहान दुकानदारांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली असता सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण या भव्य दुकानांपेक्षा अन्य कोणी स्वस्त विकत असल्याने ग्राहक तिकडे वळू लागल्यावर हे बियानी/अंबानी हरकत घेऊ लागले आणि सरकारला लगेच त्यांचा पुळका आला. हे असे का, असे विचारता त्यावर या बियानी यांचे उत्तर होते : आम्ही स्वदेशी आहोत, पण या अ‍ॅमेझॉनादी कंपन्या परदेशी आहेत! म्हणून आता सरकार या कंपन्यांतील परदेशी गुंतवणुकीवर र्निबध आणणार, या ऑनलाइन कंपन्यांचा स्वस्त विक्रीचा अधिकार संपुष्टात आणणार आणि वर या अशा ऑनलाइन दुकानांसाठी नियंत्रकदेखील आणणार. या ऑनलाइन कंपन्या जरी परदेशी असल्या तरी त्यांच्या व्यवहारांमुळे स्वकीयांचाच फायदा होतो. अ‍ॅमेझॉन इंडियावरून किराणा मालाची खरेदी झांबिया वा न्यू यॉर्कमधून होत नाही. ती खरेदी करणारा भारतीयच असतो. तेव्हा त्याचे हित पाहायचे की काहींचा नफा कमी झाला म्हणून त्यांच्या हिताचा फुटकळ विचार करायचा? आणि दुसरे असे की हा स्वदेशी / विदेशी विचार करताना आपण आपला मेंदू कधी वापरू लागणार? मारुती मोटार कंपनीत काम करणारे बरेचसे कर्मचारी भारतीय आहेत. पण ती कंपनी संपूर्णपणे जपानी मालकीची आहे. मग आपण ती बंद करणार का? फ्लिपकार्ट कंपनीमागे भारतीय होते आणि वॉलमार्टने प्रचंड किमतीला विकत घेतल्यावर या भारतीयांचा ऊर भरून आला. पण या कंपनी विक्रीतून एक कपर्दिकही भारताच्या पदरात पडली नाही. कारण फ्लिपकार्टची मालकी सिंगापूरची आहे आणि तो सर्व व्यवहार त्या देशात नोंदला गेला आहे. आता त्याचे काय करणार? या मंडळींचे स्वदेशप्रेम इतके उतू जात असेल तर या विचारांचे कुलदैवत असते त्या नागपूरची मेट्रो भारतीय रेल्वे का उभारत नाही? त्याचे कंत्राट चिनी कंपनीला का? जे सुरू आहे ते भयंकर आहे. अर्थविचारांचा इतका भयानक गोंधळ तर समाजवादीदेखील घालत नाहीत. मिनिमम गव्‍‌र्हन्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स अशी घोषणा हे सरकार देते. परंतु केवळ प्रत्येकच नव्हे तर प्रत्येकाचाही निर्णय सरकारच घेते. हे पाहून आता हसावे, रडावे की हताश व्हावे? इतकाच प्रश्न आहे.
