नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आणि समर्थनार्थ देशभर सुरू झालेली निदर्शने, आंदोलने अस्वस्थ करणारी आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांची ऊर्जा ही आंदोलने थोपवण्यात खर्ची होत आहे, हे तर अधिकच क्लेशकारक. कारण लक्ष घालावे असे इतर अनेक प्रश्न उग्र बनलेले आहेत. उदा. घसरत चाललेला विकास दर, गोठलेले औद्योगिक उत्पादन, निश्चित वेगाने हाताबाहेर जाणारी महागाई, इत्यादी. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) परताव्यावरून आणि भरपाईच्या मुद्दय़ावर अनेक राज्यांचे केंद्र सरकारशी असलेले संबंध ताणले जात आहेत. तशात नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरून तर काही राज्यांनी केंद्राशी उघड संघर्षांची भूमिका घेतल्यामुळे संघराज्य संबंधांची वीणच उसवली जात आहे. राज्यांना त्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेतच. कित्येक राज्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसलेला आहे. उत्पादन खुंटल्यामुळे, अवकाळी पावसामुळे आणि जीएसटी हिस्सावाटपातील विलंबामुळे बहुतेक राज्यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनलेली आहे. या अस्वस्थ आणि असंतुष्ट वातावरणात किमान जबाबदारीने बोलण्याचे भान अधिकारीपदावरील व्यक्तींनी राखावे, इतपत अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. परंतु ही अपेक्षाही पूर्ण होऊ नये, असा चंगच अधिकारी आणि नेत्यांनी बांधलेला दिसतो. मावळते लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी अलीकडे एका व्याख्यानादरम्यान केलेले विधान किंवा मीरतचे शहर पोलीस अधीक्षक अखिलेश एन. सिंग यांनी निदर्शकांविरोधात कारवाईदरम्यान काढलेले उद्गार हे अधिकाऱ्यांवरील घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणारे ठरतात. नेत्यांइतकेच आता अधिकाऱ्यांमध्येही याविषयीचे सुटत चाललेले भान हा चिंतेचा विषय ठरतो. नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात जनरल रावत यांनी नेतृत्व या विषयावर व्याख्यान देताना, देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी निदर्शनांचा उल्लेख केला. ‘चुकीच्या दिशेला घेऊन जाणारे नेते असू शकत नाहीत. उदा. हल्ली विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेली निदर्शने. आगी लावणे आणि हिंसाचाराला उद्युक्त करणारे नेते असू शकत नाहीत,’ हे त्यांचे उद्गार. यातही पहिल्या भागात गैर काही नाही. पण त्या विधानाच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी दिलेले उदाहरण हे सद्यस्थितीविषयी राजकीय भाष्य करणारेच होते. विद्यार्थी नेते महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना हिंसाचार करायला लावतात, या निष्कर्षांप्रत लष्करप्रमुख कसे काय पोहोचतात? या आंदोलनांना दोन बाजू आहेत आणि राजकीय, वैचारिक, माध्यमीय पटलांवर त्याविषयी चर्चा सुरूच आहे. एखादा कायदा किंवा कोणताही सरकारी निर्णय अथवा त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया योग्य की अयोग्य, यावर भाष्य करण्यास सर्व हुद्दय़ांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना प्रतिबंध करणारा ‘लष्करी नियम १९५४’चा मसुदा देशात कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. त्याचे भान विद्यमान लष्करप्रमुखांना नसावे, हे जरा चमत्कारिकच. त्यांच्या त्या व्याख्यानावरून अनेक आजी-माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांतून खुलासे करायला सुरुवात केली, जे फारच हास्यास्पद होते. उदा. ‘लष्करप्रमुखांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा उल्लेख केलेला नाही’ किंवा ‘कोणत्याही राजकीय घटनेचे वा पक्षाचे नाव घेतलेले नाही’ वगैरे. हे विधान नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी निदर्शनांबाबत नसेल, तर देशभर हिंसाचार सुरू असून कायदा व सुव्यवस्था हाताबाहेर गेली असे लष्करप्रमुखांना सुचवायचे आहे का? तसे असेल, तर तेही विधान त्यांच्यावर असलेल्या मर्यादेच्या चौकटीत बसणारे नाही. भारतात सुरुवातीपासूनच लष्कर किंवा इतर सैन्यदलांनी अलिप्त राहावे, असा निव्वळ संकेत नाही; तशी घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतूदही आहे. बहुतेक सैन्यदल प्रमुखांनी याविषयीचे तारतम्य पाळलेले आहे. विद्यमान लष्करप्रमुख त्याला अपवाद ठरतात. त्यांनी सरकारला अनुकूल मतप्रदर्शनच केलेले असल्यामुळे सरकारकडून त्यांना जबाबदारीची जाण करून दिली जाईल, ही अपेक्षाच नाही. मीरतचे शहर पोलीस अधीक्षक अखिलेश सिंग यांनी तेथील काही निदर्शकांना ‘पाकिस्तानात जा’ असा सल्लावजा इशारा दिला आहे. ‘ते’ आणि ‘आपण’ छापाच्या गप्पा चावडीवर किंवा इतरत्र मारणारे रिकामटेकडे आणि एखाद्या शहराची जबाबदारी असलेला पोलीस अधिकारी यांच्या बौद्धिक कुवतीत फरक नसतो का, याचे उत्तर सिंग यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याकडून मिळण्याची शक्यता कमीच. उत्तर प्रदेशातच सर्वाधिक निदर्शक मारले गेले हाही योगायोग नाही. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे एकूण धोरण आणि वागणूकच विशिष्ट समाजाला दहशतीखाली ठेवण्यात खर्च होते. त्यातूनच सिंग यांच्यासारखे पोलीस अधिकारी अशा प्रकारे जाहीर धमक्या देऊ धजतात. लष्करप्रमुख, शहर पोलीसप्रमुख, मुख्यमंत्री यांच्यापाठोपाठ धर्मेद्र प्रधान यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्रीही ‘भारत माता की जय’ म्हणणारेच या देशात राहू शकतात, असे विधान करतात. सर्वच सरकारी पातळ्यांवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी निदर्शनांविरोधात मतप्रदर्शन आणि दमनशाही सुरू आहे; यातून नेमके कोण बिथरले आहे, हे पुरेसे स्पष्ट होते.
