गेल्या काही महिन्यांमध्ये चीनच्या वाढलेल्या विस्तारवादी मुजोरीच्या झळा केवळ भारतालाच पोहोचत आहेत असे नव्हे. लडाखच्या भूप्रदेशात सुरू आहेत त्यांपेक्षाही अधिक आक्रमक हालचाली चीनने बऱ्याच आधीपासून दक्षिण चीन समुद्रात आरंभल्या आहेत. प्रवाळ बेटे ताब्यात घेऊन तेथे आपले नाविक तळ उभारणे, स्वत:ची सागरी हद्द ओलांडून तटरक्षक किंवा नौदल नौका इतर देशांच्या सागरी हद्दीत घुसवणे, व्हिएतनामसारख्या देशांच्या मच्छीमार नौका बुडवणे, व्यापारी जलमार्गाची कोंडी करणे असले प्रकार चीनमार्फत गेली काही वर्षे सुरू आहेत. याचा सर्वाधिक फटका आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेच्या (आसिआन) सदस्यांना बसत होता. नवीन सहस्रकाच्या पहिल्या दशकात आसिआन समूहाबरोबर मुक्त व्यापारधोरणाविषयी चीन आग्रही होता. त्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनकडून कधीच फारशी आगळीक झाली नव्हती. कालांतराने आसिआन समूहातील राष्ट्रांचे चीनवरील अवलंबित्व वाढले आणि त्याच वेळी तुलनेने चीनचे इतर देशांशी व्यापारी संबंध अधिक वाढल्यामुळे आसिआनचे महत्त्व चीनसाठी कमी झाले. अनेक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे, विश्लेषकांचे एका मुद्दय़ावर मतैक्य आहे : चीनची दादागिरी तेव्हाच सुरू होते, ज्या वेळी त्याला स्वत:चे प्रभुत्व सिद्ध करायचे असते पण त्याच वेळी या दबावतंत्राची आर्थिक किंमत फार मोजावी लागत नाही. आसिआनशी सांस्कृतिकदृष्टय़ा जवळीक असूनही या देशांबाबत चीनने कधीही दयामाया दाखवली नाही, हे फिलिपाइन्सकडून केळी आयातीवर या देशाने सन २०१२मध्ये घातलेल्या एकतर्फी बंदीवरून लक्षात येते. या पार्श्वभूमीवर परवा आसिआन संघटनेने चीनला १९८२ मधील ‘संयुक्त राष्ट्र सागरी जाहीरनाम्या’ची आठवण कणखरपणे करून देणे, हे उल्लेखनीय मानावे लागेल. आसिआनच्या दहा देशीय संघटनेने यासंबंधीचा ठराव शनिवारी संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनात मांडला. चीनचा आजवर सर्वाधिक धीटपणे विरोध करणाऱ्या व्हिएतनामने तो मांडावा, यातही आश्चर्य नाही. सागरी क्षेत्रे, व्यापारी अधिकार, मच्छीमारी स्वामित्व ठरवण्यासाठी १९८२मधील जाहीरनामा प्रमाण मानावा लागेल, असे या संघटनेने निक्षून सांगितले. या जाहीरनाम्याअंतर्गत किनारी देशांना विशेष आर्थिक क्षेत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत. या क्षेत्रांचा भंग करता येत नाही. अशा क्षेत्रांत मच्छीमारीपासून इंधन उत्खननापर्यंत सर्व प्रकारच्या व्यापारी क्रियाकलापांवर संबंधित किनारी देशाचा विशेष हक्क असतो. आसिआनमधील व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स आणि ब्रुनेई यांच्या सागरी हद्दीमध्ये चीनने बिनदिक्कत घुसखोरी सुरू केली आहे. चीनच्या सुसज्ज नौकांना एका मर्यादेपलीकडे विरोध करण्याची क्षमता या देशांची नाही. पण केवळ सुसज्ज नौका बाळगणाऱ्यांची हडेलहप्पी चालावी, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला मंजूर नाही. त्यामुळेच अशा कायद्याचा दाखला देण्याची वेळ आसिआनवर आली. या कायद्याची चीनला किती चाड आहे, याविषयीचे एकच उदाहरण देता येईल, जे फारसे उत्साहवर्धक नाही. दक्षिण चीन समुद्राच्या विस्तीर्ण जलभागावरील चीनचा दावा २०१६मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय लवादाने (१९८२मधील जाहीरनाम्याचा आधार घेत) खोडून काढला. पण या लवादाच्या सुनावणीला उपस्थित राहण्याची तसदीदेखील चीनने घेतली नाही! विशेष म्हणजे करोना विषाणूचा फैलाव नियंत्रित करण्यात आसिआन देश गुंतलेले असताना, चीनने मात्र या टापूत मोठय़ा प्रमाणात नाविक हालचाली सुरूच ठेवल्या. कदाचित आसिआनने भारताचा आदर्श घेतला असावा. चीनच्या रेटय़ाला भारताप्रमाणे प्रतिरेटा देण्याची या देशांची क्षमता नसली, तरी चीनच्या हालचाली आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संकेतांना धरून नसल्याचे आसिआनने दाखवून दिले. त्यांची कृती एका अर्थी भारतालाही बळ देणारी ठरते. चीन या घडामोडींपासून काही शिकण्याची शक्यता मात्र शून्य!
