विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांत झालेल्या निवडणुकीत भाजपचा सहापैकी पाच मतदारसंघांमध्ये पराभव झाला. या निवडणुकीच्या आधी आणि बरोबरच झालेल्या बिहार विधानसभा व हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये यश मिळालेल्या भाजपचा महाराष्ट्रात मात्र पार धुव्वा उडाला. नागपूर आणि पुणे हे पारंपरिक बालेकिल्ले गमवावे लागल्याचे भाजपला अधिक शल्य. वास्तविक पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांवर गेली अनेक वर्षे भाजपचे वर्चस्व होते. इतर राजकीय पक्ष पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघांमध्ये लक्षही घालत नसत. अपवादात्मक परिस्थितीत कधी तरी काँग्रेसचा उमेदवार रिंगणात उतरायचा. अन्यथा भाजपला मोकळे रान असायचे. शिवसेना, काँग्रेस किंवा पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसने पदवीधर मतदारसंघांमध्ये जसे लक्ष घातले तसे या निवडणुकांचे चित्र बदलत गेले. मुंबई पदवीधर मतदारसंघात शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर यांनी नव्वदच्या दशकात भाजपचे वर्चस्व मोडून काढले. यानंतर या मतदारसंघात गेली तीन दशके शिवसेनेने सातत्याने यश संपादन के ले. मुंबई शिक्षक मतदारसंघातही भाजपशी संबंधित शिक्षक संघटनेचे आमदार निवडून येत असत. पण गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपशी संबंधित संघटनेच्या उमेदवारांची डाळ शिजू शकली नाही. कोकण पदवीधर हा असाच भाजपचा बालेकिल्ला होता. परंतु या मतदारसंघात राष्ट्रवादीने २०१२च्या निवडणुकीत जोर लावला आणि भाजपचा पराभव झाला. दोन वर्षांपूर्वी भाजपने हा मतदारसंघ जिंकला असला, तरी त्यासाठी राष्ट्रवादीचा उमेदवार आयात करावा लागला होता. पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार सहज निवडून येत असे. पण तेथे २००८ मध्ये जनता दलाने भाजपचा पराभव के ला होता. नंतर दोनदा विजय संपादन करीत भाजपने चूक सुधारली होती. या वेळी जागा कायम राखण्याकरिता भाजपने जुन्याजाणत्या किंवा संघपरिवाराशी संबंधित कोणास उमेदवारी न देता बाहेरून आलेल्याला रिंगणात उतरवले, पण राष्ट्रवादीपुढे भाजपचा निभाव लागला नाही. नाशिक पदवीधर मतदारसंघातही भाजपला लागोपाठ पराभव स्वीकारावे लागले. नागपूर पदवीधर या मतदारसंघाची रचना झाल्यापासून तो आधी जनसंघ व पुढे भाजपच्या ताब्यात होता. नितीन गडकरी यांनी जवळपास तीन दशके या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. नागपूर पदवीधर मतदारसंघ आणि भाजप हे जणू काही समीकरणच तयार झालेले. पण यंदाच्या निवडणुकीत यालाही छेद गेला. काँग्रेसचा उमेदवार तब्बल १८ हजार मतांनी निवडून आला. औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ भाजपच्या हातातून कधीच गेला. या वेळी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने विजयाची ‘हॅट्ट्रिक’ केली. पुणे आणि अमरावती या दोन्ही शिक्षक मतदारसंघांमध्ये भाजपशी संबंधित शिक्षक संघटनांचे उमेदवार तिसऱ्या वा चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय हे भाजपचे पारंपरिक मतदार. याच मतदारांनी पदवीधर मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल दिला हे भाजपसाठी अधिकच धक्कादायक. मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरी भागांतील पदवीधर मतदारसंघ भाजपला गेल्या काही वर्षांमध्ये गमवावे लागले. यावरून पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे भाजप हे समीकरणच बदलून गेलेले दिसते. पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या मर्यादित असल्याने या निकालाकडे राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने बघता येत नसले, तरी हा कौल निश्चितच भाजपसाठी चिंताजनक ठरावा. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांमध्ये यशस्वी होण्याकरिता मतदार नोंदणी करणे आणि आपल्या हक्काच्या मतदारांना मतदान केंद्रात आणणे हे मोठे आव्हान असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या इच्छुकांनी दोन-दोन वर्षे आधी नियोजन करण्यास सुरुवात केली. आपल्या हक्काच्या मतदारांची नोंदणी होईल याची खबरदारी घेतली. पुणे, नागपूर वा औरंगाबादमध्ये हेच अनुभवास आले. या तुलनेत भाजपचे नेते आणि पक्षयंत्रणा कमी पडली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या राज्य भाजपमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाला बसलेला हा मोठा फटका म्हणावा लागेल. केंद्रीय पातळीवर चित्र काहीही असो, राज्य भाजप हा सामूहिक नेतृत्वाला, संघटित प्रयत्नांना महत्त्व देणारा होता. मात्र २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर राज्य भाजपमध्ये झालेले नेतृत्वाचे व्यक्तिकेंद्रित्व, हे भाजपमधील जुन्याजाणत्यांना आणि पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांनाही रुचणारे नाही. त्यामुळेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संख्याबळ कमी झाले, सत्ता गेली, सहानुभूती व नैतिक पाठबळ रोडावले आणि आता तर पदवीधरांनीही नाकारले. त्यातच, या निकालानंतर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे ‘शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिघांनी स्वतंत्रपणे लढण्याचे धाडस करावे’ हे विधान म्हणजे या तीन पक्षांच्या आघाडीपुढे भाजपचा निभाव लागणार नाही याची जणू कबुलीच!
