राज्यघटनेत राज्यपालांची कर्तव्ये आणि भूमिका निश्चित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात; राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत असल्यास राज्यपालांच्या भूमिकेवरून नेहमीच वाद होतो. मग केंद्रातील सत्तेत काँग्रेस पक्ष असो वा भाजप. काँग्रेसकाळात नेमण्यात आलेले काही राज्यपाल तर खरोखरीच नग होते. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारच्या काळात नेमलेल्या राज्यपालांच्या भूमिकेत फरक पडलेला नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध अधिकच ताणले गेलेले बघायला मिळतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पुदुच्चेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांच्या विरोधात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नारायणसामी यांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरावे लागले. बेदी या लोकनियुक्त सरकारला मोजतच नसाव्यात. वाहनचालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडावरूनही बेदी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे ऐकले नव्हते. सध्या राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची सर्वाधिक झळ पंजाबमध्ये बसली व संतप्त शेतकऱ्यांनी जिओ कं पनीच्या टॉवरची मोडतोड केली. हे नुकसान झाल्यावर पंजाबचे राज्यपाल व्ही. पी. सिंग बडनोर यांना एवढी चिंता लागली की त्यांनी थेट मुख्य सचिव व पोलीस प्रमुखांना पाचारण करून कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्याची तंबी दिली. या कृतीस पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी आक्षेप घेतला. राज्यपालांना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी काही देणेघेणे नाही, पण अंबानींच्या कं पनीच्या नुकसानीची जास्त चिंता असल्याची टीका काँग्रेसने केली. त्याच वेळी भाजपची सत्ता असलेल्या हरयाणात रविवारी मुख्यमंत्री खट्टर यांना त्यांच्याच मतदारसंघातील नियोजित शेतकरी मेळावा आंदोलक-शेतकऱ्यांच्या उद्रेकामुळे रद्द करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांसाठी तयार करण्यात आलेले हेलिपॅड आणि व्यासपीठ ताब्यात घेऊन आंदोलकांनी मोडतोड केली, हे अराजकाचेच लक्षण. या भाजपशासित राज्यात मात्र कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राज्यपालांना जाणवला नसावा! पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनखर यांच्यात नळावरील भांडणासारखा वाद सतत सुरू असतो. दोनच दिवसांपूर्वी राज्यपाल दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले व त्यानंतर राज्यात मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होण्याबाबत साशंकता व्यक्त के ली. गेल्या वर्षी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानात सचिन पायलट यांच्या बंडामुळे सरकार धोक्यात आले होते. परंतु मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पुरेसे संख्याबळ जमविण्यात यश आले. तेव्हा बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी गेहलोत यांनी दर्शविली होती, पण अधिवेशन बोलाविण्यास राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी खोडा टाकला होता. डाव्या आघाडीची सत्ता असलेल्या केरळमध्येही विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यावरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा वाद अलीकडेच झाला. महाराष्ट्रातही चित्र फार काही वेगळे नाही. विधान परिषदेवरील नियुक्त्यांपासून प्रत्येक बाबतीत राज्यपाल कोश्यारी हे अडवणूक करतात, असा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा आक्षेप असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावरही राजीनामा देण्यास नकार देणारे अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांना शेवटी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी घरचा रस्ता दाखविला होता. राज भवनाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी पाडलेले पायंडे, हे पद अ-राजकीय ठेवण्याच्या अपेक्षांना तडे देणारे ठरतात. यातून केंद्र- राज्य संबंध ताणलेलेच राहात असल्याने संघराज्यीय पद्धतीलाही छेद जातो.
