‘दिल्ली’वर आधिपत्य कोणी गाजवायचे, हे ठरवण्यासाठी काळाची चक्रे उलटी फिरवण्याचा नस्ता खटाटोप भाजपचे विद्यमान केंद्र सरकार करू पाहात आहे, असे दिसते. जम्मू-काश्मीर या पूर्ण राज्याचे विभाजन करून हा भूप्रदेश दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतरित केला गेला. तिथे पुद्दुचेरीप्रमाणे नायब राज्यपालांच्या हाती सर्वाधिकार असलेली प्रशासकीय यंत्रणा भविष्यात निर्माण होईल. आता दिल्ली राज्यालाही पूर्णपणे नायब राज्यपालांच्या हवाली करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले गेले असून ‘दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल’ अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकण्याऐवजी या विधेयकामुळे लोकनियुक्त राज्य सरकारच्या शासकीय-प्रशासकीय अधिकारांवर गदा आणली जाईल. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावर नायब राज्यपालाची मोहोर लागणे बंधनकारक असेल. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘लोकनियुक्त सरकारच सर्वोच्च’ या महत्त्वपूर्ण निकालालाही या विधेयकाद्वारे धाब्यावर बसवले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानंतर वर्ष-दीड वर्षाच्या काळात दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष कमी झालेला होता. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयासाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेतली पाहिजे असा आग्रह धरला जात होता. नोकरभरतीही राज्य सरकारला करता येत नसे. कोणत्याही सरकारी निर्णयावर राष्ट्रपतींचे मत विचारता येईल, या नायब राज्यपालांच्या ‘अधिकारा’मुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला होता. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन केले होते. पण पोलीस यंत्रणा, सार्वजनिक व्यवस्था आणि भूमी वगळता सर्व प्रशासकीय निर्णयाचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतील, असा राज्य सरकार व नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षांचा परीघ सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिला होता. त्यानंतर दिल्ली सरकारने, म्हणजे सत्ताधारी ‘आप’च्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या अधिकारात वीज-पाणी देयकांत सवलत वगैरे असे अनेक लोकानुनयी निर्णय घेतले. त्यांच्या राज्यकारभारावर खूश होऊन दिल्लीच्या मतदारांनी पुन्हा ‘आप’च्या हाती सत्ता दिली आणि भाजपला सलग दुसऱ्यांदा नाकारले. अलीकडेच महापालिकांच्या पाच जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. या पराभवाच्या धक्क्यानंतर केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावणारे विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. दिल्लीत ‘आप’कडून दिली जाणारी धोबीपछाड पाहता, केंद्राच्या या पावलाकडे सत्तास्पर्धेच्या नजरेतून पाहिले गेले नसते तरच नवल! लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे आणि राज्यसभेत वाढलेल्या संख्याबळ आणि ‘ब चमूं’च्या साहाय्याने हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर लोकांच्या विश्वासावर निवडून आलेले राज्य सरकार ‘डुलकी बाहुली’ बनून राहण्याची शक्यता अधिक. मुख्यमंत्र्यांना नायब राज्यपालांच्या मर्जीशिवाय राज्याचा गाडा हाकता येणार नाही, केंद्राच्या भूमिकेविरोधातील राज्य सरकारची धोरणे-योजना प्रलंबित ठेवली जाऊ शकतात. गतिमान प्रशासकीय कारभार राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरू लागला, तर लालफीत अधिक घट्ट होणारच नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. देशाचा कारभार संघराज्याच्या चौकटीत चालवणे, राज्यांना स्वायत्तता देणे व सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून कल्याणकारी योजना तसेच विकास प्रकल्प राबवणे, लोकांच्या आशा-आकांक्षांना स्थानिक स्तरावर योग्य प्रशासकीय प्रतिसाद देणे राज्यघटनेत अपेक्षित आहे. पण त्याविरोधातील संभाव्य पाऊल म्हणून या विधेयकाकडे बघितले जाऊ शकते. त्यातून भाजप सत्तेचे केंद्रीकरण करत असल्याच्या आरोपांना बळ मिळण्याचाही धोका संभवतो.
