नव्या शेती कायद्यांना विरोध करणाऱ्या पंजाबमधील शेतकरी संघटनांना केंद्र सरकारने चर्चेसाठी निमंत्रण दिले; पण कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची ‘जबाबदारी’ कृषिसचिवाकडे सोपवली. त्याआधी शेतीतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करायला तोमरच नव्हे तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंहसुद्धा उपस्थित होते. म्हणजे जे विरोधात आहेत, त्यांना समजावून सांगण्यासाठी एकही मंत्री उपस्थित राहिला नव्हता आणि ज्यांनी वादग्रस्त कायद्यांचे आधीच स्वागत केले त्यांची गंभीर दखल घ्यायला ज्येष्ठ मंत्रीही हजर होते. गेला महिनाभर शेतकरी आंदोलन करत आहेत, त्यात काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षांनी उडी घेतलेली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन फक्त शेतकऱ्यांचे राहिलेले नाही, ते कधीच राजकीय बनलेले आहे. या राजकीय विरोधाची तीव्रता बोथट करायचे केंद्र सरकारने आणि सत्ताधारी भाजपने ठरवले असेल तर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी म्हणजे मंत्रिमहोदयांनी चर्चा का केली नाही, हा अत्यंत प्राथमिक प्रश्न उपस्थित होतो. ‘आम्ही चर्चा करू’, असे केंद्र सरकारनेच पंजाबमधील शेतकरी संघटनांना सांगितल्यानंतर नाइलाजाने आंदोलकांचे प्रतिनिधी कृषिभवनात आले होते. पण, चर्चा करायला मंत्री नाहीत हे दिसल्यावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी बैठक अर्ध्यावर सोडली. वास्तविक, तोमर आणि त्यांचे राज्यमंत्री दिल्लीतच होते, त्यांना कधीही कृषिभवनात पोहोचता आले असते आणि शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करता आले असते. स्वत:हून निमंत्रण दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांकडे मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्यांना गृहीत धरल्याचे दिसले. कृषी कायदे अस्तित्वात आले असल्याने शेतकऱ्यांनी कितीही आंदोलन केले तरी कोणताही फरक पडत नाही हे बहुधा केंद्राला दाखवून द्यायचे असावे! शेतीतज्ज्ञांशी यशस्वी चर्चा केल्याचा दावा केंद्राने केला, त्या बैठकीला आयुर्वेद रिसर्च फाऊंडेशन, नॅशनल अ‍ॅग्रि को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन, नॅशनल सीड असोसिएशन, ग्लोबल फूड अँड रिटेल कौन्सिल, ग्रीन व्हॅली फार्म, इंडियन चेंबर ऑफ फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर अशा संस्था, संघटना, कंपन्या, एनजीओंचे प्रतिनिधी होते. या प्रतिनिधींना केंद्राच्या कायद्यांबद्दल कोणत्याही शंका नव्हत्या, उलटपक्षी केंद्राला या प्रतिनिधींना कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल आश्वस्त करायचे होते आणि त्यासाठी ज्येष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती गरजेची असावी. कृषिबाजारातील विविध घटकांसाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, त्याचा कृषिपणन क्षेत्रातील मंडळींनी लाभ घ्यावा एवढेच केंद्राला सांगायचे होते. शेतीसंबंधातील विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करण्याची कृती केंद्राच्या दृष्टीने योग्य होती. आक्षेप शेतकऱ्यांना दिलेल्या वागणुकीविषयी आणि त्यांच्या राजकीयदृष्टय़ा गृहीत धरण्यावर होता. ‘शेतकरी’ हा राजकीयदृष्टय़ा एकसंध मतदारगट होऊ शकत नाही हे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. शेतकरी हा विविध जातीगटांत विभागला गेला असल्याने जातनिहाय समीकरणाच्या आधारे त्यांची ‘नाराजी’ दूर केली जाऊ शकते असे मानून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या संघटनांना महत्त्व दिले नसावे. कृषिभवनात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी बैठकीसाठी आले होते तेव्हा कृषिराज्यमंत्री कैलाश चौधरी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना दूरचित्र संवादाद्वारे नव्या कायद्याची गरज पटवून देत होते; पण असा संवाद सभेप्रमाणेच एकतर्फी असतो. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंजाब-हरियाणात मोर्चे काढण्याआधी भाजपने पक्षांतर्गत सूचनापत्र काढून किमान दोन आठवडे देशभर या कायद्याबद्दल जनजागृती करण्याचा ‘आदेश’ दिला होता. त्याअंतर्गत भाजपचे मंत्री/ नेते राज्याराज्यांत आभासी सभा घेत आहेत. ही जनजागृती शेतकऱ्यांमध्ये करायची आहे की फक्त शेतीबाजाराशी संबंधित घटकांची अशी शंका आता मात्र निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या बैठकीला शेतीमंत्री नसल्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमधून प्रहार झाल्यावर कृषिमंत्री तोमर यांच्यावर ‘ही बैठक सचिव स्तरावरील होती’ असे थातूरमातूर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. तोमर यांच्या या ‘निवेदना’मुळे शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा न करण्याचा ‘शेती अजेंडा’ उघड झाला.
