पेट्रोल आणि डिझेल या वाहतूक इंधनांच्या किमती गेल्या महिनाभरात झपाट्याने वाढल्यामुळे त्या कमी करण्यासाठी काही तरी करावे याबाबत केंद्र सरकारकडे वरचेवर विनंती-विचारणा होत असते. त्या कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल? केंद्रीय मंत्र्यांची याबाबतची विधाने तपासली, तर केंद्र सरकारच्या मनात काय आहे याचा थांगच लागत नाही. ताजे उदाहरण केंद्रीय अर्थ खात्यातील दोन जबाबदार मंत्र्यांच्या विधानांचे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगतात, की पेट्रोल, डिझेलला वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही विचार तूर्त नाही. त्याच दिवशी त्यांच्या खात्याचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणतात, की या दोन्ही इंधनांवरील करांद्वारे मिळणारा निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होतो. सध्या आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना, तसे करणे क्रमप्राप्त ठरते. शिवाय या इंधनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलांच्या किमतींशी निगडित असल्यामुळे त्यांच्यात चढ-उतार होत राहतात. गेले दोन आठवडे या किमती मग थिजलेल्या कशा, आंतरराष्ट्रीय बाजारात परवाच खनिज तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ७० डॉलरला स्पर्शून गेल्या त्याचे प्रतिबिंब येथील किमतींमध्ये कसे उमटत नाही, सध्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार हे यामागील कारण आहे का वगैरे प्रश्नांची उत्तरे मिळतील अशी परिस्थिती नाही. सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तसंस्थेस दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, याविषयी निर्णय जीएसटी परिषदेने चर्चा करून घ्यावयाचा आहे. गेल्या महिन्यात पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले होते की, (त्या वेळी) आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढू लागल्यामुळे येथील किमती वाढणे स्वाभाविकच आहे! केंद्रातील कोणताही मंत्री पेट्रोल-डिझेलच्या किमती घटवण्याविषयी काहीही बोलत नाही. आपल्याकडे राज्य सरकारने अशी भूमिका घेतली आहे की, केंद्राने त्यांचे कर कमी केले तर आम्ही आमचेही कमी करू! राज्यात हे आश्वासन केंद्र सरकारकडून कर कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही अशी खात्री पटल्यानंतरच दिले गेले आहे. सध्या केंद्र सरकार उत्पादन शुल्काच्या रूपात पेट्रोलवर प्रतिलिटर रु. ३२.९० आणि डिझेलवर प्रतिलिटर रु. ३१.८० वसूल करते. या किमतींवर राज्य सरकारांतर्फेही मूल्यवर्धित कर किंवा विक्रीकर आकारला जातो. सबब, पेट्रोलियम उत्पादनांवर आणि त्यातही पेट्रोल-डिझेलवरील विविध करांतून केंद्र व राज्य सरकारांना प्रचंड निधी उपलब्ध होतो. उदा. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात हा निधी रु. ४.२४ लाख कोटी इतका होता. चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंतच्या नऊ महिन्यांतच रु. ३.७२ लाख कोटींचे संकलन झालेले आहे. जीएसटी परिषदेने खरोखरच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती त्यांच्या अखत्यारीत आणायचे ठरवल्यास, पेट्रोलियम करांतून इतकेच उत्पन्न सरकारांना मिळेल याची हमी परिषदेला द्यावी लागेल. जीएसटीमध्ये १२, १८ आणि २८ टक्के स्तरांमध्येच करआकारणी करता येते. सध्या पेट्रोल किंवा डिझेल यांच्या मूळ किमतींवरील (ज्या किमतीत तेल विपणन कंपन्या ही इंधने वितरकांना विकतात ती किंमत) करच १४० ते १६० टक्के इतका असतो. त्यामुळे जीएसटीच्या कक्षेत आणून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती खाली आणता येतील वगैरे म्हणणे ठीक. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारांची सध्याची करोनोत्तर खंक स्थिती पाहता ते शक्य दिसत नाही. म्हणूनच ही इंधनदररूपी चेंडूची टोलवाटोलवी सुरू असते. पेट्रोल-डिझेल आणि जीएसटीविषयीचे हे अंकगणित दाखवणे केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे आहे. यातूनच आज एक नि उद्या वेगळे, परवा आणखी वेगळे बोलण्यात वेळ मारून नेली जात आहे.
