करोनाचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला. रब्बी शेतमालावर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. पण यंदा रब्बी हंगामातील गव्हाची चांगली खरेदी ही कृषी क्षेत्रासाठी नक्कीच समाधानाची बाब ठरावी. चालू हंगामात ४०.७ लाख मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्ट असून, यापैकी ७७ टक्के खरेदी पहिल्या ४१ दिवसांतच झाली. हे प्रमाण गतवर्षीपेक्षा अधिकच आहे. गेल्या हंगामात ३४.१३ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली होती. यंदा टाळेबंदीमुळे यंदा गव्हाची खरेदी पंधरवडाभर विलंबाने सुरू झाली असूनही, सरकारी अन्न महामंडळ गोदामांतून होणाऱ्या खरेदीला शेतकऱ्यांनी पसंती दिली. करोनाचे संकट आणि टाळेबंदी यातून गहू खरेदीचे मोठे आव्हान यंदा होते. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली. गर्दी टाळण्याकरिता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. शेतकऱ्यांना वेळ आणि ठिकाण याची माहिती मोबाइलवर देण्यात आली होती. शेतकरी गहू घेऊन येतील तेव्हा गर्दी होणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले. गहू खरेदी के ल्यावर त्याची साठवणूक करण्यासाठी तागाच्या गोणी लागतात. टाळेबंदीमुळे तागाच्या गोणी तयार करणारे कारखाने बंद. यावरही मार्ग काढण्यात आला. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यात आला. मे महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तर भारतात काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या अवेळी पावसाची भीती होती. त्यातच गव्हाची पोती उचलण्याकरिता पुरेसे कामगार उपलब्ध होत नव्हते. सरकारी यंत्रणांनी त्यावर मात के ली. पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही प्रमुख गहू उत्पादक राज्ये. यापैकी पंजाब आणि मध्य प्रदेशात चांगली खरेदी झाली. हरयाणामध्ये विलंबाने खरेदी सुरू झाल्याने आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या ७५ टक्केच खरेदी झाली. उत्तर प्रदेशात मात्र खरेदीचा वेग कमी दिसला असून या राज्यात आतापर्यंत ३७ टक्केच खरेदी झाली. तसे गेले तीन वर्षे उत्तर प्रदेश खरेदीचे उद्दिष्ट साध्य करू शकले नव्हते. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याच्या तक्रोरी आहेतच. यातूनच उत्तर प्रदेशातील काही शेतकऱ्यांनी आपला गव्हाचा साठा शेजारच्या राज्यांमध्ये पाठविल्याचे निदर्शनास आले. मध्य प्रदेशात तर २०१२ नंतर चांगली खरेदी यंदाच्या हंगामात झाली. गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्येही खरेदी सुरू आहेच. उत्तर प्रदेश गहू खरेदीत पिछाडीवर पडले. गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसाने खरीप हंगामात पिके चांगली आली होती. धान्यसाठा पुरेसा झाला. भारतीय अन्न महामंडळाची सारी गोदामे धान्याने भरलेली आहेत. अन्न महामंडळाकडे सध्या ७४७ लाख मेट्रिक टन एवढा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. यात ४३६ लाख मेट्रिक टन गहू तर २७१ मेट्रिक टन तांदळाचा साठा आहे. देशातील धान्याची भरलेली कोठारे, ही समाधानाचीच बाब. पण शेतकऱ्यांना आजही सरकारी हमीभावात खरेदी होणाऱ्या पिकांवरच अवलंबून राहावे लागते हेही यातून अधोरेखित होते. बाजार खुला करावा, म्हणून शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकण्याची सक्ती सरकारने कागदोपत्री तरी रद्द केली. ते चांगलेच. पण दलाल आणि व्यापाऱ्यांच्या दुष्ट साखळीतून शेतकऱ्यांची सुटका झालेली नाही. ज्या ‘ई-नाम’चा गवगवा केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्र्यांकडून केला जातो, त्या प्रणालीतूनही बहुतेक खरेदी ही सरकारी पणन यंत्रणांकडून होणारी असते. तेव्हा सरकारकडून यंदा गहू खरेदी विक्रमी होणार याचा आनंद व्यक्त करताना, ‘सरकारी खरेदी केंद्रावर माल नेणे’ हेच जणू प्राक्तन असलेला शेतकरी खुल्या बाजारात भरडलाच जातो, याचीही आठवण ठेवायला हवी.
