28 February 2021

News Flash

निसरडय़ा निष्कर्षांचा धोका

कोणत्याही परदेशी दूतावासांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही नेहमीच यजमान देशाच्या अखत्यारीतील बाब.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पेच कायम असताना, केंद्रीय गृह खाते आणि दिल्ली पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू शकेल अशी आणखी एक घटना म्हणजे इस्रायली दूतावासाजवळ झालेला कमी तीव्रतेचा बॉम्बस्फोट. अपघाती स्फोटाऐवजी अशा प्रकारे घातपाती स्फोट राजधानीत कुठेही घडणे ही घटना संबंधित यंत्रणांसाठी आव्हानात्मकच. परंतु एखाद्या देशाच्या दूतावासाच्या परिसरात तो घडणे ही यजमान देशासाठीही नामुष्कीची घटना ठरू शकते. तशात तो इस्रायलसारख्या नवमित्र देशाच्या दूतावासाजवळ घडणे म्हणजे गुंतागुंत वाढवणारे प्रकरण. आता इस्रायलची स्वत:ची तपासयंत्रणाही याबाबत दिल्लीत येऊन तपास करणार आहे. खरे तर असले लाड खपवून घेणे अनावश्यक ठरते. कोणत्याही परदेशी दूतावासांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही नेहमीच यजमान देशाच्या अखत्यारीतील बाब. ती सुरक्षा भेदून बॉम्बस्फोटासारखी एखादी घटना घडलीच, तर त्याविषयीचा तपास करण्याची जबाबदारीही यजमान देशाचीच. तपासात सहकार्य (किंवा हस्तक्षेप) करण्याची विनंती यजमान देशाने एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारण्याची काहीच गरज नाही. दिल्लीतील इस्रायली दूतावासाबाहेर झालेली बॉम्बस्फोटाची घटना वरकरणी दिसते तितकी सरळसोपी नाही. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, इतर देशांच्या हेतूंविषयी अनेकदा संशय व्यक्त करून स्वयंप्रेरणेने कृती करण्याची इस्रायलची परंपराही सरळसोपी आणि सद्हेतूजनक कधीच राहिलेली नाही.

या बॉम्बस्फोटामागे इराणच्या हस्तकांचा हात असावा, असा एक संशय आग्रहाने मांडला जात आहे. इराण हा इस्रायलचा क्रमांक एकचा शत्रू. हे शत्रुत्व दोन्ही देशांकडून अत्यंत विखारी आणि अपरिपक्वपणे राबवले गेले. इराणच्या विखाराची धार कमी करण्यासाठी, तसेच इस्रायलचा दोस्त अमेरिकेविरुद्धही त्या देशाच्या धार्मिक, राजकीय नेतृत्वाच्या मनात असलेली विद्वेषाची तीव्रता कमी करण्यासाठी गतदशकात अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. इराणचा अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने गुंडाळण्याच्या अटीवर त्या देशाला जागतिक राजकीय व आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचा अत्यंत पारदर्शी आणि दूरदर्शी करार त्यांनी घडवून आणला. ती घडी त्यांच्यानंतरचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पार विस्कटून टाकली. खरे तर इराणसारखेच शहाणपण ओबामा प्रशासनाने इस्रायललाही शिकवण्याची नितांत गरज होती. कारण ट्रम्प यांनी इराण करार केराच्या टोपलीत फेकून दिल्यानंतर इस्रायलला जणू इराणविरोधाचे आयते कोलितच मिळाले. इराणवर ट्रम्प यांनी लादलेल्या एकतर्फी आणि अन्याय्य निर्बंधांचा फटका भारतालाही बसला. कारण त्यामुळेच चाबहार बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होऊ शकले नाही. शिवाय इराणकडून डॉलरऐवजी रुपये मोजून मिळत असलेल्या खनिज तेलावरही पाणी सोडावे लागले. निर्बंधांमुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या इराणने अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम पुन्हा सुरू केला. ही अण्वस्त्रे जणू आपल्यावरच डागली जाणार असे ठरवूनच इस्रायलने इराणच्या खोडय़ा काढण्यास सुरुवात केली. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना इराणविरोधाच्या निमित्ताने स्वत:ची डळमळणारी सत्ता टिकवून ठेवण्याची संधी मिळाली.

दिल्लीतील स्फोटामागील ‘इराणी सहभागा’च्या सुप्त निष्कर्षांकडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहावे लागेल. संभावित धोका ठरवून इस्रायली राजकीय आणि लष्करी नेतृत्व इराणच्या अणुशास्त्रज्ञाला (मोहसीन फखरीझदे) ठार मारू शकते. अशा प्रकारे हल्ला इराणकडूनही होऊ शकतो, याचीही तयारी त्यांनी ठेवावी हा झाला एक भाग. दुसरे म्हणजे, इराणला खरोखरच इस्रायली आस्थापने आणि व्यक्तींना लक्ष्य करायचे असेल, तर तसे तो करेल! त्यासाठी भारतासारख्या मित्रदेशाच्या राजधानीचे ठिकाण निवडण्याइतका वेडगळपणा तो करणार नाही. त्यामुळेच कमी तीव्रतेच्या बॉम्बस्फोटांसारखे थातूर उद्योग तो करणे संभवत नाही. बॉम्बस्फोटाबाबत तपास करणाऱ्या यंत्रणांना काही गुंतागुंतीचे पुरावे मिळाले आहेत. त्यातून नेमका निष्कर्ष काढणे अद्याप तरी शक्य झालेले नाही. पण तो कसा असावा याविषयीचे ठोकताळे मात्र मांडले जाऊ लागलेत. अशा निसरडय़ा निष्कर्षांबाबत सावध राहिलेलेच बरे. इस्रायल आणि अमेरिका यांनी जितक्या इराणी व्यक्ती गेल्या काही वर्षांत ठार मारल्या आहेत त्याबाबत इराण काहीही न करता शांत बसेल, अशी शक्यता नाही. इस्रायलनेही प्रतिहल्ल्याची शक्यता गृहीत धरलेली आहेच. या शत्रुत्वाला आमच्या भूमीवर थारा नको ही भारताची नि:संदिग्ध भूमिका असली पाहिजे. इराणी सहभागाचा ठोस पुरावा मिळाला असल्यास त्याबाबत इराणलाही सुनावता आले पाहिजे. ती शक्यता कमीच. परंतु हे जोपर्यंत होत नाही, तोवर इस्रायलच्या गृहीतकांवर आपण विसंबून राहण्याचे काहीही कारण नाही. अमेरिकेत नेतृत्वबदल झालेला आहे. त्यामुळे इराण पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या देशाला वारंवार खलनायक ठरवण्याचा वेडगळपणा करणाऱ्या इस्रायली नेतृत्वासाठीही हा बदल म्हणजे एक इशारा आहे. त्यातून ते काय बोध घेतात ते घेवोत, परंतु त्यांच्या संशयसागरात आपण भरकटण्याचे काहीच कारण नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 1, 2021 12:01 am

Web Title: article on low intensity bomb blast near the israeli embassy abn 97
Next Stories
1 कायद्याचा नकोसा अर्थ..
2 विषमतेवर कोणती लस?
3 भाजपच्या सापळ्यात..
Just Now!
X