अयोध्येतील ‘बाबरी मशीद’ पाडण्याची २७ वर्षांपूर्वी घडलेली घटना पूर्वनियोजित नसेल, तर ‘एवढय़ा कमी संख्येने’ आलेले कारसेवक इतक्या कमी वेळात एवढी मोठी वास्तू कशी पाडू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाकडे एप्रिल २०१७ मध्ये सोपविलेल्या खटल्याचा निकाल अखेर बुधवारी लागला. त्या विशेष न्यायालयाचे न्या. सुरेन्द्रकुमार यादव यांनी निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी दिलेल्या निकालाने एक प्रकारे, ‘मशीद पाडण्याची घटना नियोजित नसून उत्स्फूर्त होती,’ असा निर्वाळाच दिला आहे. या वास्तूचा विध्वंस हा एक ‘अपघात’ आहे, असे विशेष न्यायालयाने म्हटले असून याप्रकरणी नियोजन करून ही वास्तू जमीनदोस्त करण्याच्या घटनेचे नेतृत्व केल्याच्या आरोपातून महत्त्वाच्या ३२ व्यक्तींनाही या विशेष न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. ‘मंदिर वही बनाएंगे’ अशी घोषणा देत विश्व हिंदू परिषदेने १९८०च्या दशकाअखेर अभियान सुरू केले. हा मुद्दा राजकीय करण्याची त्या वेळच्या भारतीय जनता पक्षाची भूमिका वादग्रस्त ठरली. तरीही त्याच जागेवर रामाचे मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेऊन भाजपने त्यानंतरची दोन दशके राजकारण ढवळून काढण्याचा प्रयत्न केला. पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या उत्खननानंतर मशिदीखाली अधिक प्राचीन अवशेष सापडल्याने या राजकीय भूमिकेला पुष्टीही मिळाली. तरीही एखादी मोठी वास्तू समूहाने पाडण्याची कृती ही वादग्रस्तच राहणे स्वाभाविक होते. ही घटना घडल्यानंतर ‘अनामिक व्यक्तीं’विरुद्ध सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेला हानी पोहोचविणे, समाजात विद्वेष पसरविणे, यांसारख्या कलमांद्वारे फैजाबाद येथील रामजन्मभूमी पोलीस स्थानकात पोलिसांनी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर काहीच वेळात पोलिसांनी लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासह अन्य आठ जणांविरुद्ध त्याच ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. सीबीआयने १९९३ मध्ये याप्रकरणी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले, त्यामध्ये ४० जणांची नावे होती. त्यानंतरची सगळी वर्षे याबद्दलची न्यायालयीन लढाई सुरू होती. ही घटना ठरवून घडवण्यात आल्याचे अनेक कारसेवकांनी जाहीरपणे सांगितले असले, तरीही सीबीआयने यासंदर्भात न्यायालयात सादर केलेल्या ध्वनिचित्रफितीच्या पुराव्याची सत्यासत्यता सिद्ध होऊ शकत नाही या कारणास्तव, मशीद पाडण्याचे पूर्वनियोजन काही व्यक्तींनी केले होते, हा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला नाही. घटना घडली, हे सत्य असले तरीही ती कोणी घडवून आणली आणि कशी घडवून आणली, याबद्दलचे कोणतेच पुरावे न्यायालयात टिकू शकले नाहीत. ज्या घटनेने संपूर्ण भारतीय राजकारण ढवळून निघाले आणि गेली दोन दशके निवडणुकांमधील जाहीरनामेही ज्या मुद्दय़ाभोवती फिरत राहिले, त्या घटनेबाबत न्यायालयाचा निकाल केवळ पुराव्याअभावी सर्वाना निर्दोषत्व बहाल करणारा ठरत असल्यामुळे तो आणखी काही काळही चर्चेचा विषय राहीलच. सीबीआयने या प्रकरणातील सज्जड पुरावे शोधले नाहीत, असे म्हणत हा सगळा दोष सीबीआयवर लादण्याचा प्रयत्नही आता सुरू होईल. लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासारख्यांनी १९९२ नंतरच्या काळात सत्तेत किंवा पक्षात महत्त्वाची पदेही भूषवली. बाबरी मशीद कटाचा खटला हे अडवाणी यांना २०१४ नंतर सत्तेच्या परिघाबाहेर ठेवण्यासाठीचे शस्त्र म्हणून वापरण्यात आल्याचेही आरोप झाले. विशेष न्यायालयाचा निकाल पुराव्यांच्या सत्यतेअभावी सर्व प्रमुख आरोपींना ‘निर्दोष’ ठरवणारा आहे. तसेच मशीद फोडणारे अनामिक हे आज्ञाधारक कारसेवक नव्हे तर ‘समाजकंटक’ होते, हेही विशेष न्यायालयाने नमूद केले आहे. विशेष न्यायालय ही न्यायालयीन लढाईची पहिली पायरी असते. या निकालाला आव्हान कोणीही न दिल्यास नेते निर्दोष आणि शेकडो अनामिक कारसेवक ‘समाजकंटक’ हे निरीक्षण कायम राहील.
