आंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधांबाबत विद्यमान सरकारचे प्रगतिपुस्तक बनवायचे झाल्यास एका देशाच्या नावापुढे लाल शेरा मारावा लागणार अशी स्थिती आहे. तो देश आहे इराण. दोन महत्त्वाच्या घडामोडींवर नजर टाकल्यास, या देशाशी आपले पारंपरिक मैत्रीबंध सैलावत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मध्यंतरी चाबहार बंदराशी संलग्न अशा चाबहार-झाहेदान या ६२८ किलोमीटर लांबीच्या लोहमार्ग जोड प्रकल्पातून भारताला वगळल्याचे वृत्त प्रसृत झाले होते. या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास भारताकडून चालढकल होत असल्याचे कारण इराणच्या वतीने पुढे केले गेले. आता इराणमधील ‘फरझाद बी’ या क्षेत्रातून नैसर्गिक वायू उत्खननासाठी तयारीत असलेल्या ‘ओएनजीसी विदेश’ या भारतीय कंपनीला या प्रकल्पातूनच वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. याही प्रकल्पात भारताकडून पुरेशा वेगाने सकारात्मक आणि निश्चित हालचाली झाल्या नसल्याचे कारण इराणच्या काही अधिकाऱ्यांनी दिले. दोन महत्त्वाच्या देशांचा भारत-इराण संबंधांवर थेट आणि दूरगामी परिणाम होऊ लागलेला दिसतो. हे दोन देश म्हणजे अमेरिका आणि चीन. यहुदी आणि सौदी गटांच्या प्रभावाखाली येऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला निष्कारण एकाकी पाडण्याचा खेळ केला. इराणवर निर्बंध लादलेच, पण इराणशी इतर कोणत्याही देशाने संबंध ठेवू नयेत, अन्यथा त्या देशावरही निर्बंध आणले जातील असा कायदाच संमत करून घेतला. या निर्णयानंतर भारताच्या इराणविषय धोरणात गोंधळ उडालेला स्पष्ट दिसतो. इराणशी भारताचे संबंध प्राचीन आहेत. त्यांना आर्थिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक पैलूही आहेत. शिवाय भारताची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी इराणची मदत मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आहे. इराणशी रुपया-रियाल विनिमयाद्वारे भारतात तेथून खनिज तेलाची आयात होत असे. पण जुलै २०१९नंतर ही आयात अमेरिकी निर्बंधांमुळे बंद झाली आहे. इराणला रुपया देऊन आपण खनिज तेल घ्यायचो, त्या बदल्यात आपल्याला रियाल देऊन इराण प्रामुख्याने बासमती तांदूळ आणि चहा आपल्याकडून घेत असे. आज आपण त्यांच्याकडून तेल घेणे बंद केल्यामुळे इराणला भारतीय रुपया मिळत नाही. तो पुरेसा न आल्यामुळे त्या बदल्यात येथील बासमती, चहा निर्यातदारांना रियालमधून मिळणारी रक्कम थकलेली आहे. भारताच्या या धरसोड धोरणाचा फायदा चीनने उचललेला दिसतो. इराणमध्ये येत्या २५ वर्षांत ४०० अब्ज डॉलरची चिनी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय त्या देशाने जाहीर केला आहे. तो पहिल्यांदा जूनमध्ये जाहीर झाला, त्यानंतर लगेचच चाबहार लोहमार्ग जोड प्रकल्पातून भारताचे नाव गळाले. गेल्याच आठवडय़ात चीनच्या व्यापार मंत्र्यांनी याच गुंतवणुकीसंदर्भात इराणी अधिकाऱ्यांशी तेहरानमध्ये चर्चा केली आणि लगेचच फरझाद बी नैसर्गिक वायुक्षेत्राबाबत घडामोडी उघडकीस आल्या. हे निव्वळ योगायोग नव्हेत. भारतावर चीनने कुरघोडी करण्याची संधी साधलेली आहे. आपण मात्र अमेरिकी निर्बंधांची भीड बाळगून आणि अमेरिकी आश्वासनांना भुलून एका जुन्या दोस्ताला अंतर दिलेले आहे. अलीकडच्या काळात भारताने इस्रायलशी संबंध अधिक घनिष्ठ केले आहेत. त्याचाही परिणाम भारत-इराण संबंधांवर झाल्याचे नाकारता येणार नाही. एका देशाशी आमचे संबंध कसे आहेत, हे तिसऱ्या देशाशी असलेल्या आमच्या संबंधांवर अवलंबून नसते असे मध्यंतरी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जाहीर केले होते. मात्र त्यावर कुणा देशाने किती विश्वास ठेवावा, हे ठरवण्याची मोकळीक सर्वच देशांना असते. चीन, अमेरिका, युरोपीय देश, जपान यांच्याइतकी अवाढव्य गुंतवणूक इतर देशांत करण्याएवढी आपली आर्थिक ताकद नाही. परंतु तंत्रकौशल्याच्या व वाजवी मोबदल्याच्या आधारावर आपण मिळवलेले मोजके आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प न गमावणे इतके तर आपण नक्कीच करू शकतो. तेही हल्ली होताना दिसत नाही.
