टाळेबंदी काळात स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांच्या सुरू झालेल्या आणि अजूनही होत असलेल्या हालअपेष्टांची स्वाधिकारात (सुओ मोटो) दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे उपायांबाबत विचारणा केली आहे. टाळेबंदीचे चौथे पर्व सध्या सुरू आहे. पण अजूनही कंत्राटी, असंघटित, मजूर, कामगारांची स्वगृही माघारीची वाटचाल प्रचंड प्रमाणात सुरूच आहे. टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यापासून म्हणजे साधारण १४ एप्रिलपासून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, पंजाब या राज्यांतून प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, ओरिसा या राज्यांकडे मोठय़ा प्रमाणावर मजुरांचे लोंढे येऊ लागले. मिळेल त्या वाहनाने, तर बऱ्याचदा पायी किंवा आता श्रमिक एक्स्प्रेस रेल्वे गाडय़ांमधून हा प्रवास अव्याहत सुरू आहे. केंद्रीय पातळीवर धोरणाचा अभाव, राज्य पातळीवर नियोजनाचा अभाव या कात्रीत हा वर्ग अडकला. कोविड मृतांचा अधिकृत आकडा चार हजारपार गेलेला आहे. पण कोविडमुळे लादल्या गेलेल्या टाळेबंदीने जगण्याचे स्रोत बंद झालेल्या या मजुरांचे जीव या काळात किती गेले याची गणतीच नाही. काही मोजक्या देशांप्रमाणे त्यांच्या बळींचा आकडा कोविडबळींमध्ये गृहीत धरल्यास, भारतात या बळींची संख्या एव्हाना पाच हजारपार गेली असती. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे विचारणा करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ही दखल उशिरानेच घेतली, असे सखेद नमूद करावे लागते. माध्यमांमधून आजही ठिकठिकाणी मोठय़ा संख्येने अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या बातम्या दाखवल्या जात आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. माध्यमांच्या बातम्यांचीच दखल घ्यायची तर ती याच्या किती तरी आधी घ्यायला हवी होती, कारण या बातम्या काही आजकालच्या नक्कीच नाहीत किंवा कदाचित या मुद्दय़ाचे गांभीर्य पुरेशा तत्परतेने ओळखण्यात सर्वोच्च न्यायालयही कमी पडले? या मुद्दय़ावर सोमवारी काही नामांकित वकिलांनी- यांत पी. चिदम्बरम, इंदिरा जयसिंग, प्रशांत भूषण, कपिल सिबल आदींचा समावेश- सर्वोच्च न्यायालयाला एक खरमरीत पत्रच धाडल्याचे वृत्त आहे. केंद्र सरकारकडून वस्तुस्थितीशी पूर्णपणे विपरीत अशा खुलाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ मानलेच कसे, अशी विचारणा या पत्रात करण्यात आली. दहा दिवसांपूर्वीच एक याचिका निकालात काढताना ‘मजुरांना चालण्यापासून आम्ही कसे रोखणार’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याआधी २७ एप्रिल रोजी अशाच एका याचिकेवर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा खुलासा (२६ हजार छावण्यांमध्ये स्थलांतरितांची सोय केलेली आहे, तेव्हा कोणीही रस्त्यावरून चालताना दिसणार नाही) ग्राह्य़ मानला होता. आता प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. असे निर्देश २५ मार्चनंतर म्हणजे टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतरच्या काही दिवसांत दिले गेले असते, तर काहीएक उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकारांसाठी निश्चित करता आले असते. स्थलांतरितांना कशा प्रकारे स्वगृही पाठवावे, त्यासाठी किती रेल्वे गाडय़ा सोडाव्यात, राज्यांतर्गत, जिल्ह्य़ांतर्गत त्यांची वाहतूक कशा प्रकारे करावी याविषयी निश्चित आणि सर्वंकष धोरण आधीही नव्हते आणि आजतागायत नाही. मग ‘एका तासात रेल्वे गाडय़ांची यादी द्या’ वगैरे प्रकारच्या राजकारणास वाव राहातो. या मजुरांची मानवी प्रतिष्ठा अशा परिस्थितीत न्यायपालिकेकडूनच राखली जाऊ शकली असती. पण न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकारच, या दाहक वास्तवाचे चटके मजुरांनाच बसत आहेत. आता केंद्र-राज्यांकडून उत्तर होईल, त्यावर काही सुनावणी, कार्यवाही होईल तोपर्यंत आणखी मजूर स्वगृही जिवावर उदार होऊन निघाले असतील. कोणावरही भरवसा ठेवता येत नाही, याची खात्री पटल्यामुळेच!
