अमेरिकेत कौशल्यधारक परदेशी कामगारांसाठी निर्धारित एच-१ बी व्हिसावरील निर्बंध जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने मुदतसमाप्तीमुळे व्यपगत (लॅप्स) होऊ दिले आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेत विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान किंवा आयटी क्षेत्रातील अनेक नोकऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांसाठी पुन्हा खुल्या होणार आहेत. येथील अनेकांच्या दृष्टीने ही साहजिकच आनंदाची आणि समाधानाची बाब आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सध्या तरी परदेशगमन काही काळ मर्यादित प्रमाणात होत असले, तरी भविष्यात अमेरिकेत हजारो संधींचा लाभ येथील तंत्रज्ञांना घेता येईल. हे निर्बंध गतवर्षी तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा गाजावाजा करून जाहीर केले नि अमलातही आणले. ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही त्यांची घोेषणा करोनामुळे आक्रसलेल्या रोजगारांच्या गडद वातावरणात तिथे काहींना प्रकाशमान भासली. परंतु ट्रम्प यांच्या अनेक निर्णयांप्रमाणे याही निर्णयात आर्थिक शहाणपण शून्य होते. याचे कारण आयटी क्षेत्रातील हजारो रोजगार सरसकट अमेरिकी नागरिकांसाठी उपलब्ध झालेही, तरी ते स्वीकारण्यास आवश्यक कुशल मनुष्यबळ अमेरिकाच काय, पण जगात कोठेही एका रात्रीत निर्माण होणे अशक्य आहे. अमेरिका किंवा तत्सम कोणतीही खुली व प्रगत अर्थव्यवस्था निव्वळ एतद्देशीयांच्या सामूहिक कौशल्याच्या आधारावर विस्तारत नसते. या विस्तारात मोठा वाटा स्थलांतरितांचा असतो. ते सहसा कमी विकसित किंवा विकसनशील देशांतून येतात. प्रगत देशांतील संधी आणि कमी प्रगत देशांतील मनुष्यबळ यांचा गुणाकार हा या स्थलांतर प्रक्रियेच्या मुळाशी असतो. अतिरेकी अमेरिकावादाच्या गर्जना करताना ट्रम्प यांना बहुधा काही महत्त्वाच्या आकडेवाऱ्यांचे विस्मरण झाले असावे. अमेरिकेतील (प्राधान्याने) तंत्रज्ञान कंपन्यांना दरवर्षी ६५ हजारांहून अधिक एच-१ बी व्हिसा जारी करण्याची गरज भासते. अमेरिकेची तंत्रज्ञान क्षेत्राची अर्थव्यवस्था या स्थलांतरित मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. साहजिकच ट्रम्प यांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध कॅलिफोर्निया राज्यातील सिलिकॉन व्हॅलीतून झाला. या राज्याविषयी रिपब्लिकनांना कधीही ममत्व वाटत नाही, हा आणखी एक मुद्दा. ट्रम्प यांनी जवळपास असाच युक्तिवाद विद्यार्थी व्हिसांवरील निर्बंधांबाबतही मांडला होता. त्याला अमेरिकेतील काही विद्यापीठांनी विरोध केला. आज हे दोन्ही निर्बंध संपुष्टात आले आहेत. बायडेन यांच्या कार्यपद्धतीविषयीचा प्रमुख आक्षेप म्हणजे, ते फारच सावकाश निर्णय घेतात! परंतु एच-१ बी व्हिसाबाबत त्यांनी प्रमाणाबाहेर तत्परता दाखवली नाही. कारण ते त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरणार नव्हते. यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांना नाही म्हटले तरी ४० टक्क्यांहून अधिक अमेरिकी नागरिकांनी मते दिली आहेत. अमेरिकेत ‘बाहेरच्यां’ना येऊ द्यायचे नाही, हा त्या मतदारांना भावणारा एक मुद्दा. करोनामुळे हल्ली जगात सगळीकडेच जागतिकीकरण आणि स्थलांतरितांविरोधात बराचसा अन्याय्य, परंतु ठळक सार्वत्रिक आकस दिसू लागला आहे. त्यामुळेच बायडेन यांच्या एच-१ बीबाबतच्या धोरणाचे स्वागत सावधपणे करावे लागेल. कारण आर्थिक शहाणपणापलीकडे राजकीय अपरिहार्यता त्यांनाही सांभाळावी लागतेच. ६५ हजार वार्षिक व्हिसांचे ७० टक्के लाभार्थी भारतीय असतात. त्यामुळे आपल्याकडे याविषयी अधिक संवेदनशीलता असते. भारत-अमेरिका संबंध दृढ करण्याच्या दिशेनेही हे एक आश्वासक पाऊल मानावे लागेल. परंतु ते भारताचा विचार न करता अमेरिकेचा विचार करून टाकण्यात आले आहे याचे भान इथल्यांनी ठेवलेले बरे. तसेच एच-१ बी व्हिसाची चातकासारखी प्रतीक्षा आपल्याकडे आजही मोठ्या प्रमाणात का होत असते, यावरही सार्वत्रिक मंथन झाल्यास ते फायद्याचेच ठरावे!
