अधिकार हा सरकारमध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा असतो. सरकारमध्ये सर्वानाच अधिकार हवे असतात. आपण सांगू तीच पूर्व दिशा अशी अनेकांची भावना असते. आपल्या अधिकारात कोणी हस्तक्षेप करू नये, असे प्रत्येकाला वाटत असते. उदा. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खात्यात डोके खुपसू नये, अशी मंत्र्यांची इच्छा असते, तर राज्यमंत्र्यांनी खात्यात लुडबुड करू नये, असे कॅबिनेट मंत्र्याला वाटते. सरकारमध्ये कार्यपद्धती निश्चित झालेली असली तरी जादा अधिकार मिळावा म्हणून प्रत्येकाचे प्रयत्न असतात. यातूनच मग विविध प्रश्न निर्माण होतात. राज्य सरकारने शनिवारी काढलेल्या एका आदेशानुसार वादाला आवतण मिळेल, अशी शक्यता आहे. शासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या आणि बढत्यांनंतर नेमणुकांचे अधिकार कोणाला असतील याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. आतापर्यंत हे अधिकार कोणाला बहालच करण्यात आलेले नव्हते. आता कोणाची नियुक्ती कोणी करायची याचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. तीन गटांत विभागणी करण्यात आली असून मुख्यमंत्री, मंत्री व खात्यांच्या सचिवांना अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवा किंवा ठरावीक वेतनश्रेणी रचनेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार आहेत. अ श्रेणीतील ठरावीक वेतनश्रेणी व ब वर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार आता मंत्र्यांकडे आले आहेत. ब वर्गातील अराजपत्रित अधिकारी तसेच क आणि ड गटातील अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार हे खातेप्रमुख वा सचिवांकडेच राहणार आहेत. शासकीय सेवेत बदल्या आणि नेमणुका हा अतिसंवेदनशील विषय असतो. प्रत्येकाला आपल्या मनाप्रमाणे किंवा सोयीच्या ठिकाणी बदली हवी असते. यातूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. चांगल्या पदांवर नियुक्त्यांसाठी चढाओढ लागते व त्यातून पदांकरिता भाव लागतो. म्हणजेच ठरावीक पैसे दिल्याशिवाय महत्त्वाचे पद मिळणार नाही हे अधोरेखित होते. पैसे मोजून आलेला अधिकारी मग मुजोर तर होतोच, पण दिलेले पैसे वसूल करण्याकरिता त्याचा रतीब सुरू होतो. हे दुष्टचक्र सुरूच राहते. बदल्यांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता बदल्यांचा कायदा करण्यात आला. तसेच बदल्यांचे अधिकार हे खातेप्रमुखांना देण्यात आले होते, पण नव्या आदेशाने मंत्र्यांनाही अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत खातेप्रमुखामार्फत अनेक मंत्रीच सारे ‘उद्योग’ करीत. आता तर अधिकृतपणे अधिकार प्राप्त झाल्याने मंत्री व त्यांच्या स्वीय सचिवांना कुरणच मिळाले आहे. मंत्री आणि खातेप्रमुखांना नेमणुका किंवा नियुक्त्यांचे अधिकार प्राप्त झाले असले तरी राज्यमंत्र्यांना मात्र डावलण्यात आले आहे. मंत्री अधिकार देत नाहीत म्हणून आधीच राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. भाजपचे मंत्री तर शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांना मोजतच नाहीत, अशी राज्यमंत्र्यांचीच तक्रार असते. नव्या आदेशात नियुक्त्या वा बदल्यांमध्ये कोणतेच अधिकार दिलेले नसल्याने राज्यमंत्र्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच झाले आहे. आधीच मंत्र्यांच्या नावे ठणाणा करणाऱ्या राज्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी फार काही महत्त्व दिलेले नाही. कारण शासकीय आदेशात मुख्यमंत्री, मंत्री वा सचिव, खातेप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांचा उल्लेख आहे, पण राज्यमंत्र्यांचा कोठेच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांची खोड काढण्याच्या उद्देशानेच हा आदेश तर काढण्यात आला असावा या संशयाला वाव आहे. नेमणुकांमध्ये काही तरी अधिकार मिळाल्याने मंत्री नक्कीच खूश होतील, पण राज्यमंत्र्यांच्या नाराजीत आणखी भरच पडणार आहे.
