देशातील सर्व प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी तीन दशके नुसतेच चर्चेत असलेले सामाईक प्राधिकरण प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया अखेर आता सुरू झाली आहे. देशात सर्व प्रवेश परीक्षा एक छत्राखाली याव्यात याबाबत १९८६ पासून निव्वळ चर्चाच सुरू होती. अर्थसंकल्पात याबाबतची तरतूद आणि घोषणा केल्यानंतरही, जूनचा अपेक्षित मुहूर्त या प्राधिकरणाला गाठता आला नाही. असे प्राधिकरण किंवा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी मिळाल्याने आता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून काही प्रवेश, पात्रता परीक्षा या प्राधिकरणामार्फत घेण्यास सुरुवात होईल. सध्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), वैद्यकीय शिक्षण मंडळ अशा प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी नियामक म्हणून काम करतात. केंद्रीय शिक्षण मंडळाकडूनही अनेक परीक्षांचे नियोजन केले जाते. देशभरातून दरवर्षी विविध प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचे नियोजन करताना अभ्यासक्रमाच्या, संस्थांच्या दर्जाचीही जबाबदारी असणारी नियामक प्राधिकरणे परीक्षांचे नियोजन आणि प्रशासकीय कारभारातच अडकली होती. नियामक संस्थांवरील प्रशासकीय भार कमी करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काम करायला मोकळीक देणे हा प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यामागील एक उद्देश. त्याच वेळी खंडीभर प्रवेश परीक्षांच्या तारखा, शुल्क यांपासून ते निकालापर्यंतच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये सुसूत्रता यावी, समन्वय साधला जावा हा दुसरा उद्देश. परीक्षांच्या नियोजनाचा भार कमी झाल्यानंतर केंद्रीय संस्था या गुणवत्ता, अभ्यासक्रम अद्ययावत ठेवणे, मनुष्यबळाची भविष्यातली गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची रचना करणे याकडे थोडेसे लक्ष देतील, अशी आशा या प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाने निर्माण केली आहे. ज्या-ज्या वेळी प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला किंवा त्याबाबतची शिफारस झाली, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यासह विषय समोर आला तो देशपातळीवरील एकाच प्रवेश परीक्षेचा. प्रत्येक राज्याची, केंद्रीय प्राधिकरणांची, केंद्रीय संस्थांची स्वतंत्र परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होते. त्यातच आता खासगी विद्यापीठे आणि त्यांच्या परीक्षांचीही भर पडली आहे. मुळात सगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शालान्त परीक्षेच्या गुणांवर प्रवेश दिला जात असे. मात्र वाढती विद्यार्थीसंख्या आणि त्याच्या व्यस्त प्रमाणात असणारी प्रवेश क्षमता यांमुळे गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याच्या गरजेतून प्रवेश परीक्षा घेण्याची सुरुवात झाली. ‘गुणवत्तापूर्ण निवड’ हा मुद्दा कळीचा ठरल्याने प्रवेश परीक्षांची काठिण्य पातळी हा कायम वादाचा मुद्दा ठरला. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांना कठीणच नव्हे तर जाचक वाटू लागली आणि रिक्त राहणाऱ्या हजारो जागांचा हिशेब दिसू लागला. त्यामुळे अपवाद वगळता बहुतेक सगळ्याच राज्यांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा वगळता बाकीच्या केंद्रीय परीक्षा स्वीकारण्यासाठी नकार दिला. त्याच वेळी केंद्रीय संस्थांना अगदी दुसऱ्या केंद्रीय संस्थेने घेतलेली परीक्षाही पटत नाही. सर्व प्रवेश परीक्षांसाठी एकाच प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतरही केंद्रीय संस्था आणि प्राधिकरणांनी आपल्या परीक्षा या प्राधिकरणाकडे सोपवण्याची तयारी दाखवलेली नाही. वानगीदाखल व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचा विचार करायचा झाला तरी आज या अभ्यासक्रमासाठी सहा ते सात परीक्षांमार्फत प्रवेश दिले जातात. प्राधिकरणाची स्थापना केल्यानंतर संस्था, संघटना स्तरावर होणाऱ्या परीक्षा बंद करणे किंवा किमान त्या एकाच छताखाली आणणेही गरजेचे आहे. प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी एकच प्राधिकरण स्थापन करताना राष्ट्रीय पातळीवरील एकच प्रवेश परीक्षा अमलात आली नाही तर मात्र ही प्राधिकरणाची तरतूद ही फक्त नवी प्रशासकीय सुविधा एवढीच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
