देशात शिक्षणाच्या सर्वाधिक सोयी असलेले महाराष्ट्रातील शिक्षण सतत सरकारच्या धोरणशून्य लाटांवर हिंदूकळत असते. शिक्षण घेऊन नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी किमान पात्रता मिळाल्यानंतरही नोकऱ्या मिळण्याचे प्रमाण वाढण्याची सुतराम शक्यता नसताना शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवनवी प्रलोभने फेर धरून नाचताना दिसतात. राज्यात नव्या ४२ फार्मसी महाविद्यालयांना दिलेली परवानगी हे असेच आणखी एक प्रलोभन आहे; ज्याचा नोकरीच्या बाजारात फारसा उपयोग नाही आणि त्यामुळे या शिक्षणाचा फायदाही नाही. एकेकाळी बी.एड. आणि डी.एड., एमबीए यांसारख्या अभ्यासक्रमांची विनाकारण चलती सुरू झाली. गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात या पदव्या घेतलेले युवक दरवर्षी बेकारीच्या खाईत लोटले जाऊ लागले. हे प्रमाण इतके वाढले, की असे पदवीधारक पेट्रोल पंपांवर विविध वस्तूंची जाहिरात करताना दिसू लागले. गल्लीबोळात दिसू लागलेल्या डीएड-बीएड आणि एमबीएच्या संस्था शिक्षणाच्या दर्जाऐवजी अन्य गोष्टींवरच अधिक भर देणाऱ्या ठरल्या. प्रत्येक आमदाराला साखर कारखान्याबरोबरच शिक्षण संस्था काढायची स्वप्ने पडू लागली. परिणामी राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या इमारती दिसू लागल्या. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊनही बाजारात नोकरी मिळेनाशी झाल्यामुळे या महाविद्यालयांची अवस्था बिकट बनली आणि राज्यातील एकूण उपलब्ध जागांपैकी केवळ पन्नास टक्के जागांसाठीच विद्यार्थी येऊ लागले. कारण लाखो रुपये देऊन घेतलेल्या शिक्षणाला नोकरीच्या बाजारात पतच राहिली नाही. २०१६-१७ या वर्षांत अभियांत्रिकीच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या सात लाख चौसष्ट हजार विद्यार्थ्यांपैकी केवळ तीन लाख चोवीस हजार विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. पदविका अभ्यासक्रमासाठी तर सहा लाख ७७ हजारांपैकी केवळ एक लाख ५५ हजारांनाच नोकरीची संधी उपलब्ध झाली. हे चित्र शिक्षणाच्या क्षेत्रातील खोटी सूज दाखवणारे आहे. या असल्या गुंतवणुकीने ना राज्याचे काही भले होते, ना विद्यार्थ्यांचे. बी.एड.- डी.एड. हीही अशीच एक फसवणूक झाली. राज्यात शिक्षकांच्या नोकऱ्याच नसताना, या पदव्या घेतलेल्या हजारोंना स्वप्नभंगाला सामोरे जावे लागले. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये अचानक केलेल्या पाहणीत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे काय करायचे, याचा निर्णय होत नसताना, शिक्षक होण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येत मात्र वाढच होत राहिली. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील हे घोटाळे महाराष्ट्राचे या क्षेत्रातील स्थान अधिकाधिक खाली जाण्यास कारणीभूत ठरले आहे. या निर्णयांच्या मालिकेत आता फार्मसी महाविद्यालयांच्या परवानगीने भर घातली आहे. राज्यात औषधे बनविणारे कारखाने, औषधांची विक्री करणारी दुकाने, विमा कंपन्या हीच काय ती नोकरी मिळण्याची ठिकाणे. ती गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहेत असेही नाही. म्हणजे बाजाराची गरज म्हणून औषधनिर्माणशास्त्राच्या पदवीधारकांना काही संधी आहेत, असेही नाही. तरीही सरकारने आणखी ४२ महाविद्यालयांना परवानगी देऊन नेमके काय मिळवले, याचा तपास करायला हवा. ‘लोकसत्ता’ने यासंबंधी दिलेल्या वृत्तामध्ये मागील दोन वर्षांची या क्षेत्रातील रोजगाराची जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, ती पाहता आत्ताच औषधनिर्माणशास्त्राची पदवी घेतलेल्या केवळ १५ टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळू शकलेली आहे. नवी महाविद्यालये सुरू झाल्यावर ही टक्केवारी आणखी घसरेल. गल्लोगल्ली शिक्षणाच्या अशा पाणपोया निर्माण करून सरकार विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य वाढवण्याचेच काम करीत आहे.
