राजकीय नेत्यांचा पंचवार्षिक कार्यक्रम ठरलेला असतो. निवडणुका जवळ आल्यावर कोणत्या घोषणा द्यायच्या, निवडून आल्यावर काय करायचे, सत्तेचा निम्मा कालावधी गेल्यावर मतदारांना खूश करण्याकरिता कोणते उपाय योजायचे हे सारे वेळापत्रक निश्चित असते. उदाहरण म्हणजे सत्ताधारी भाजपला सत्तेत आल्यावर पावणेपाच वर्षांनी राम मंदिराची आठवण झाली. कारण सत्तेच्या सुरुवातीच्या कालखंडात राम मंदिराबद्दल अवाक्षरही काढले जात नव्हते. जसजशा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या तसा राम मंदिराचा मुद्दा भाजपने तापविण्यास सुरुवात केली. विकासकामांपेक्षा धार्मिक, भाषक आधारांवरच मते मिळणे सोपे जाते हे राजकीय नेत्यांनी जोखले आहे. यातही प्रादेशिक अस्मिता अधिक महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा चर्चेला येऊ लागला. ‘उद्योगांनी ८० टक्के जागांवर स्थानिकांना रोजगार नाकारल्यास वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा रोखण्याची तरतूद नव्या उद्योग धोरणांत करण्यात येणार आहे’, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. देसाई हे गेल्या चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ उद्योगमंत्री आहेत, पण त्यांच्या खात्याने स्थानिकांना रोजगार नाकारला म्हणून संबंधित उद्योगाच्या विरोधात कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. निवडणुका जवळ आल्याने देसाई यांनी ८० टक्के रोजगाराच्या मुद्दय़ाला पुन्हा एकदा फोडणी दिली एवढेच. वास्तविक स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे पूर्वीपासूनचे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्याचेही मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले. मग चार वर्षे देसाई यांनी उद्योगमंत्री म्हणून काय केले, असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. निवडणुका जवळ आल्यावर बेरोजगारी, स्थानिकांना रोजगार हे विषय राजकारण्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर येतात. मध्य प्रदेशात सत्तेत येताच लगेचच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी प्रादेशिक अस्मितेवर भर दिला. मध्य प्रदेशातील स्थानिकांना ७० टक्के रोजगार दिला तरच उद्योगांना सरकारी सवलती मिळतील, अशी घोषणा केली. एवढे जाहीर करून कमलनाथ थांबले नाहीत तर त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोंढे येतात व त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही, असेही सांगून टाकले. गुजरातमध्ये लागोपाठ सहाव्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजप नेत्यांना स्थानिक युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर वाटू लागला आहे. स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी केली आहे. कर्नाटकात ७० टक्के स्थानिकांनाही खासगी उद्योगांमध्ये चतुर्थ किंवा ड श्रेणीत १०० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याचे सरकारचे धोरण असून, त्याची अंमलबजावणी करणे भाग पाडले जाते. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बंगळूरु मेट्रोमधील हिंदी भाषेतील घोषणा बंद करण्यात आल्या. यावरून सत्तेत कोणताही पक्ष असो, मतांच्या राजकारणात प्रादेशिक अस्मिता उजवी ठरते. हे फक्त भारतातच होते असे नाही तर अगदी जगातील महासत्ता म्हणून ओळखला जाणारा अमेरिकाही त्याला अपवाद नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा अवलंब केला. प्रचाराच्या काळातच त्यांनी अमेरिकन नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे, हा विचार मांडला होता. याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे संयमी, सहिष्णू म्हणून ओळखले जात. पण त्यांनीही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने आघाडी घेताच नाके मुरडली होती. ‘से नो टू बंगळूरु, एस टू बफलो’ (बफलो हे व्यापारी केंद्र आहे) अशी घोषणा केली होती. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात तेथेच बेरोजगारांच्या उडय़ा पडतात. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तिथे रोजगार उपलब्ध झाला आणि देशाच्या विविध भागांमधून लोंढे धडकले. स्थानिकांच्या रोजगाराच्या मागणीतूनच शिवसेनेने बाळसे धरले. शिवसेनेला तेव्हा संकुचित म्हणून हिणवले गेले. पुढे काँग्रेस, भाजपसह सर्वच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याच्या मागणीचा पुरस्कार केला. शिवसेनेचे मंत्री देसाई यांनी मांडलेली भूमिका चुकीची अजिबात नाही. फक्त सत्तेत आल्यापासून या भूमिकेचा शिवसेनेने पाठपुरावा केला का, हाच खरा प्रश्न. एकीकडे राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करायचा तर दुसरीकडे रोजगारात स्थानिकांना ८० टक्के वाटा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करीत मराठी मतांवरही डोळा ठेवायचा अशी मतांसाठी शिवसेनेची दुहेरी भूमिका दिसते. मतांसाठी शेवटी प्रादेशिक अस्मिताच राजकीय पक्षांना सोयीची ठरते.
